Category: कानुन समाचार

प्रथम माध्यमिक तह स्तरीय राष्ट्रव्यापी अभ्यास अदालत प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । लेक्स नेपाल इन्स्टिच्युट अफ लको प्रस्तुती एवम् सुदूरपश्चि कानुन विद्यार्थी समाजको आयोजनामा माध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलक्षित प्रतियोगिता सम्पन्न भएको हो । कक्षा १२ को परीक्षा दिएका एवम् कक्षा १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुबीचमा अदालतमा गरिने बहस अभ्यासको प्रतियोगिता आयोजना गराएर आइतबार काठमाण्डौँमा एक कार्यक्रम […]

लेक्स नेपाल इन्स्टिच्युट अफ ल ले कानुन पुस्तक वार्ता सम्पन्न गरेको छ । कानुनका क्षेत्रमा लेखिएका पुस्तकहरुमाथि लेखकसँगै अन्तरक्रिया गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको लेक्स नेपालको कानुन पुस्तक वार्ताको पहिलो शृङ्खला सम्पन्न गरिएको हो । पहिलो शृङ्खलामा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विजय प्रसाद मिश्रद्वारा लिखित पुस्तक ‘नेपाल कानुन प्रणालीमा आएका परिवर्तनहरु : एक विवेचना’ उपर छलफल कार्यक्रम […]

प्रथम राष्ट्रव्यापी माध्यमिक तह स्तरीय अभ्यास अदालत प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ । लेक्स नेपाल इन्स्टिच्युट अफ लको प्रस्तुतिमा सुदूरपश्चिम कानून विद्यार्थी समाजले उक्त प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको हो । कक्षा १२ को परीक्षा दिएर बसेका र कक्षा १२ मा अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरि प्रतियोगिता आयोजना हुन लागेको हो । नेपालमा कक्षा ११ […]

जिल्ला अदालतमा रिक्त २९ दरबन्दीका लागि २ सय १२ जनाले लिखित परीक्षा दिएका थिए । त्यसमा १ जनामात्र पास भएपछि बाँकी रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न लिखितमा फेल भएकाहरूलाई नै नियुक्त गरिएको छ । संविधानअनुसार जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीश दरबन्दीको पदपूर्तिबारे नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४९ मा उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा २ (क) […]

सुदूरपश्चिम कानुन विद्यार्थी समाज र लेक्स नेपालको संयुक्त आयोजनामा संविधान उपरको छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । संविधान दिवस २०८० को अवसरमा ‘मौलिक हक : मात्र संवैधानिक घोषणा कि वास्तविक प्रत्याभूति’ भन्ने शीर्षकमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । छलफल कार्यक्रममा अतिथि वक्ताका रुपमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाल, पूर्व महान्यायाधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान, […]

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग आइतबार बेलुका घरमै पुगेर बयान लिएको थियो।

कामु प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कार्ययोजनामा भौगोलिक कारणबाट अदालतमा भौतिक रुपमा उपस्थित हुँदा लाग्ने खर्च र समयको बचत गर्न अनलाइन बहस पैरवी गर्ने पद्धतिलाई थप विस्तार गर्दै लगिने जनाउनु भएको छ ।