Category: कानुन वार्ता

नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिरहँदा हाम्रो न्यायपालिकामाथि बारम्बार कहिले कार्यपालिकाबाट त कहिले व्यवस्थापिकाबाट हस्तक्षेप हुने गरेका विभिन्न दृष्टान्त छन् । न्यायालयलाई स्वतन्त्रत बनाउने हरेक कार्यपालिका प्रमुखको प्रमुख एजेण्डा बन्ने गरेको भएपनि व्यवहारमा भने त्यस्तो पाइँदैन । आखिर न्यायालय किन स्वतन्त्र हुन सकेन त ? संविधान दिवस २०८० को सन्दर्भमा हामीले यो प्रश्न अधिवक्ता स्वागत […]

संविधान जारी भएको ८ वर्ष भयो । यो आठ वर्षमा संविधानले व्यवस्था गरेको निर्वाचन प्रणाली अनुसार राज्यमा दुई पटक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । हालसम्म दुई पटक संविधान संशोधन पनि भएको छ । तर संविधानले गरेका व्यवस्थाहरु आज के कति सार्थक भएका छन् त्यसमाथि भने पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला भएको छ । संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम […]

विश्वमा ५९ मुलुकले संवैधानिक अदालतको स्थापना गरेका छन् । संवैधानिक अदालत नभएको ठाउँमा सर्वोच्च अदालतलाई नै संवैधानिक अदालतकै रुपमा मानिन्छ । सर्वोच्च अदालत मात्र छ र संवैधानिक अदालत छैन भने त्यो सर्वोच्चलाई पुनरावकीय क्षेत्राधिकार दिएर पुनरावकीय सर्वोच्च अदालत मान्ने प्रचलन रही आएको छ । नेपालमा पनि संविधान निर्माण हुँदा संवैधानिक अदालतको माग जोडदार उठेको थियो […]

पछिल्लो समय न्यायालयमा भएका न्यायाधीश नियुक्तिहरुको चौतर्फी आलोचना भएसँगै यो विषयले फेरि एकपटक न्यायिक जगत्मा चर्चा–परिचर्चा पाएको छ । विगतमा हुने न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि विवादको हुँदै आएकोमा यसपटक पनि विवादको त्यही शृङ्खला दोहोरियो । सर्वोच्च अदालतका लागि यसपटक न्यायाधीश नियुक्त भएका दुईजनाको योग्यतामै प्रश्न उठ्यो । यद्यपी संसदीय सुनुवाईबाट उहाँहरुको नाम अनुमोदन भइ सकेको छ […]

काठमाडौँ-नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आफ्नो आसपास धुपबत्ती बाल्नेलाई छाड्न सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन्। पार्टीको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा थापाले सभापतिलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन्।पार्टीलाई लिएर जनतामा नैराश्यता छाएको भन्दै यस्तो अवस्थामा आफ्नो वरिपरि धुपबत्ती बाल्नलाई छाडेर नागरिक किन निराश छन् त्यसमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। थापाले गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले […]

मोरङको कटहरी–७ र धनपाल–५ जोड्ने लोहन्द्रा खोला झोलुंगे पुल उद्घाटन गर्दै मन्त्री मोदीले भने, ‘संघीयतालाई थप बलियो र मजबुत बनाउनका लागि जनताको साथ अपरिहार्य छ।’ उनले संघीयताको समस्या केलाउँदै समाधान गरी यसलाई थप बलियो र सुदृढ बनाउनुको विकल्प नभएको बताए। संघीयताका सन्दर्भका कतिपय राजनीतिक दल र व्यक्तिहरूले प्रश्न उठाइरहेको प्रसंग कोट्याउँदै मन्त्री मोदीले भने, ‘संघीयता […]

उपमहासचिव ज्ञवालीले बहिर्गमित लडाकुहरुको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई गिजोल्ने काम हुन नदिन पनि सरकारले उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए। सोमबार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बहिर्गमित लडाकुहरुलाई पनि लोकतान्त्रिक सम्मान दिएर उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा सुरु भए […]

सोमबार केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै उपसभापति खड्काले कांग्रेसले सरकारसँग आफ्ना एजेण्डालाई सम्झौता गरेर अघि नबढ्ने पनि बताए। उनले गठबन्धनको सीमा पनि बुझेको उल्लेख गर्दै गठबन्धनको प्राकृतिक आवश्यकताको बोधसहित कांग्रेस सरकारमा गएको स्पष्ट पारे। उनले गठबन्धनलाई ५ वर्ष लिएर जानुपर्ने र ५ वर्षमा सरकारले आर्थिक अवस्थाअनुसारको जनतालाई दिनुपर्ने सेवाका सन्दर्भमा पनि स्पष्ट रहेको बताए।