नेपालको कानुनी इतिहास बुझ्न मद्यत गर्ने पुस्तक

नेपालको कानुनी इतिहासलाई समेटेर लेखिएको पुस्तक ‘हाम्रो कानुनी इतिहासको नालेबेली’ लोकार्पण भएको छ । नेपालको किरातकालदेखि २०७८ सालसम्मको कानुनी इतिहासलाई समेटेर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीद्वारा लेखिएको उक्त पुस्तक शनिबार राजधानीमा एक कार्यक्रमबीच लोकार्पण गरिएको हो । पूर्वन्यायाधीश वस्तीद्वारा लिखित उक्त पुस्तकमा किरातकाल, लिच्छविकाल, मल्लकाल, शाहकाल, राणाकालदेखि हालसम्मको न्यायिक व्यवस्थालाई विस्तृतमा प्रकाश पारिएको छ । […]

Continue Reading

नेपालको संविधानलाई बुझ्न मद्यत गर्ने पुस्तक

संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीद्वारा लिखित ‘नेपालको संविधानको व्याख्या भाग १ र २’ सार्वजनिक भएको छ। पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले शुक्रवार एक समारोहविच ज्ञवालीद्वारा लिखित पुस्तक  सार्वजनिक गरेका हुन्। पुस्तक सार्वजनिक गर्दै यादवले कानुनको शासन कायम गर्ने विषय पुस्तकले खुलेर वकालत गरेको बताए। यस्तै उनले सङ्घीयतासहितको संविधान उत्कृष्ट  रहेको बताउँदै यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने भनाइ पनि […]

Continue Reading

‘न्याय’मा सुशीला कार्कीको न्यायिक यात्रा

‘हरेक दिन खाद्य संस्थानको कार्यालय जाँदा र फर्कदा सोच्न थाले, के मैले अहिले गरिरहेको कामले समाजको हित हुन्छ त ?’ बनारसमा म राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी थिएँ तर पढ्दै जाँदा मलाई कानुनमा पनि रुचि बढ्यो। होस्टलमा कानुन पढ्ने विद्यार्थी देखेर रुचि बढेको थियो। मलाई पनि कानुन पढ्न मन लाग्यो। नेपाल गएको बेलामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राइभेट परीक्षा दिने […]

Continue Reading

रायमाझीको ‘न्यायपालिकामा चार दशक’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझीद्वारा लिखित संस्मरणात्मक कृति ‘न्यायपालिकामा चार दशक : मेरा सम्झना’ बजारमा आएको छ । न्यायपालिकामा चार दशक बिताएका रायमाझी २०६६ वैशाखदेखि २०६६ मंसिरसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । लेखक रायमाझीले भने, ‘मेरा अनुभव खुलारुपमा मैले पुस्तकमा राखेको छु । अब यो सार्वजनिक सम्पत्ति भएको छ र आफ्ना प्रतिक्रिया जनाउन सबै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ […]

Continue Reading

संविधानवाद र संविधानमाथि मन्थन गर्ने थापाको पुस्तक

नेपालको पहिलो लिखित संविधानको रुपमा रहेको वैधानिक कानुन २००४ केही अर्थमा महत्वपूर्ण छ । पहिलो, राजनीतिक चेतनाको संगठन, दोस्रो, राज्य सत्तामा प्रतिस्पर्धा समूहको उपस्थिति र तेस्रो, संवैधानिक सरकारको खोजी । त्यसैले २००४ सालको वैधानिक कानुनलाई आधुनिक संवैधानिक शासन प्रणलीको प्रारम्भबिन्दु मान्न सकिन्छ । यसले परम्परागत शासनका मान्यता, संस्था र धारणामा उल्लेख्य भिन्नता ग्रहण गरेको छ […]

Continue Reading