उच्च कदका सर्वोच्च व्यक्तित्व – नयन बहादुर खत्री

– यज्ञराज पाण्डेत्यो व्यक्तित्व हिमालभन्दा अटल, विचारमा चिन्तनशील, जीवनयापनमा सामान्यता तर कर्मठ कर्मयोगी । हिजोको यौवनकालमा उनले नेपालको न्यायव्यवस्था हाँके । मानवअधिकारलाई संस्थागत विकास गरे । नेपालको परराष्ट्र मामिलामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेर राष्ट्रको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा उन्नति ल्याए । के देश के विदेश, जतासुकै पनि पुगेर नेपालको पहिचानलाई उच्च बनाए । देशभित्रका नीति नियम निर्माण र […]

Continue Reading

संवैधानिक अदालत ल्याउन नदिन को–को बाट कस्ता प्रयास भए ?

विश्वमा ५९ मुलुकले संवैधानिक अदालतको स्थापना गरेका छन् । संवैधानिक अदालत नभएको ठाउँमा सर्वोच्च अदालतलाई नै संवैधानिक अदालतकै रुपमा मानिन्छ । सर्वोच्च अदालत मात्र छ र संवैधानिक अदालत छैन भने त्यो सर्वोच्चलाई पुनरावकीय क्षेत्राधिकार दिएर पुनरावकीय सर्वोच्च अदालत मान्ने प्रचलन रही आएको छ । नेपालमा पनि संविधान निर्माण हुँदा संवैधानिक अदालतको माग जोडदार उठेको थियो […]

Continue Reading

न्याय परिषद्कै तहबाट अदालत कब्जा हुने प्रयासहरु भइरहेका छन्

पछिल्लो समय न्यायालयमा भएका न्यायाधीश नियुक्तिहरुको चौतर्फी आलोचना भएसँगै यो विषयले फेरि एकपटक न्यायिक जगत्मा चर्चा–परिचर्चा पाएको छ । विगतमा हुने न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि विवादको हुँदै आएकोमा यसपटक पनि विवादको त्यही शृङ्खला दोहोरियो । सर्वोच्च अदालतका लागि यसपटक न्यायाधीश नियुक्त भएका दुईजनाको योग्यतामै प्रश्न उठ्यो । यद्यपी संसदीय सुनुवाईबाट उहाँहरुको नाम अनुमोदन भइ सकेको छ […]

Continue Reading

सुदूरपश्चिम कानुन विद्यार्थी समाज र लेक्स नेपालद्वारा संविधानउपर छलफल सम्पन्न

सुदूरपश्चिम कानुन विद्यार्थी समाज र लेक्स नेपालको संयुक्त आयोजनामा संविधान उपरको छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । संविधान दिवस २०८० को अवसरमा ‘मौलिक हक : मात्र संवैधानिक घोषणा कि वास्तविक प्रत्याभूति’ भन्ने शीर्षकमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । छलफल कार्यक्रममा अतिथि वक्ताका रुपमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाल, पूर्व महान्यायाधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान, […]

Continue Reading

उच्च अदातलमा २७ न्यायाधीश सिफारिस (सूचीसहित)

न्याय परिषदले उच्च अदालतमा २७ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । शुक्रबार बसेको परिषद बैठकले नियुक्ति सिफारिस गरेको प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार १८ जना जिल्ला न्यायाधीशबाट, न्याय सेवा, सरकारी वकिल र कानुन सेवाबाट तीन जना र कानुन व्यवसायीबाट ६ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएको छ । सिफारिस भएकाहरुलाई […]

Continue Reading

वकिलको ड्रेसको रुपमा किन कालो रंग नै चुनियो ?

What black colour symbolizes? भनेर हेर्ने हो भने, Black color regarded as color of power  अथवा कालो रंग शक्तिको प्रतिक, आक्रामकको प्रतिक मानिन्छ । कालो रंगले रहस्यको संकेत गर्दछ, साथै यसले शक्ति र आधिकारिकताको पनि संकेत गर्दछ । यस्तो पनि विश्वास गरिन्छ कि ईश्वर न्यायको दाता हुन् र ईश्वरको प्रतिक पनि कुन रंगको हो भन्ने […]

Continue Reading

नेपालका प्रधान्यायाधीशहरुको इतिहासको चर्चा

नेपालको पहिलो प्रधान न्यायाधीश को हुन् भन्ने बारे कानुनी इतिहासमा आज पनि विवाद नै छ । एकातिर २००७ सालको अन्तरिम शासन विधान, जसलाई हामीले नेपालको दोस्रो संविधान भन्छौँ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि २००८ सालमा प्रधानन्यायाधीशका रुपमा नियुक्त भएका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश हरि प्रसाद प्रधानलाई नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीशका रुपमा धेरै सामान्य ज्ञानका पुस्तकले लेखेको र कतिपयले भनेको सुन्छौँ […]

Continue Reading

संविधानको प्रस्तावनाको परिचय र व्याख्या

यो लेखमा तलका प्रश्नको जवाफ दिन प्रयास गरिनेछ ।– प्रस्तावनाको परिचय– प्रस्तावना संविधानको अङ्ग हो कि होइन ? संशोधन हुन सक्छ कि सक्दैन ?– प्रस्तावनाको आधार के हो ?– प्रस्तावनाको ढाँचा कस्तो रहेको छ ?– हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाको आलोचना ?– प्रस्तावनाको महत्व विषय प्रवेशप्रास्तावना संविधानको ज्यादै महत्वपूर्ण अङ्ग हो तर कार्यान्वयनका लागि भने बाध्यात्मक हुँदैन […]

Continue Reading

सर्वोच्चले देखेको सभामुखको भूमिका

– यज्ञराज पाण्डे‘प्रदेश सभाको सभामुखको पद राजनीतिक रुपमा तटस्थ रहनुपर्ने, निजले कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक पक्षधरता कायम गर्न नहुने पदको रुपमा रहेको देखिन्छ । प्रदेशसभाको तथा सभामुखको निर्वाचनका सन्दर्भमा निजको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भएपनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भइसकेपछि निजको दलीय आबद्धता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ र रहनु पर्दछ […]

Continue Reading

Legal Education in Nepal: Recent Reform and Need to Change

Abstract In 1905, Sresta Pathshala was established for the first time in Nepal for imparting legal education at school level with the objective of producing low level human resources for courts. The higher education was started only after establishment of Nepal Law College in 1954 under affiliation of Patna University of India. It came under […]

Continue Reading