जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश पास हुनै मुस्किल

जिल्ला अदालतमा रिक्त २९ दरबन्दीका लागि २ सय १२ जनाले लिखित परीक्षा दिएका थिए । त्यसमा १ जनामात्र पास भएपछि बाँकी रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न लिखितमा फेल भएकाहरूलाई नै नियुक्त गरिएको छ । संविधानअनुसार जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीश दरबन्दीको पदपूर्तिबारे नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४९ मा उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा २ (क) […]

Continue Reading

के प्रावधान छन् शिक्षा विधेयकमा ?

शिक्षकलाई राजनीति गर्न बन्देज, एसइई हटाएर १२ कक्षामा मात्रै बोर्ड परीक्षा यज्ञराज पाण्डे विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० ले शिक्षकलाई दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिन र राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन रोक लगाएको छ । शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले बुधबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको आचरणबारे उल्लेख गर्दै […]

Continue Reading

किन छैन नेपालको न्यायालय स्वतन्त्र ?

नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिरहँदा हाम्रो न्यायपालिकामाथि बारम्बार कहिले कार्यपालिकाबाट त कहिले व्यवस्थापिकाबाट हस्तक्षेप हुने गरेका विभिन्न दृष्टान्त छन् । न्यायालयलाई स्वतन्त्रत बनाउने हरेक कार्यपालिका प्रमुखको प्रमुख एजेण्डा बन्ने गरेको भएपनि व्यवहारमा भने त्यस्तो पाइँदैन । आखिर न्यायालय किन स्वतन्त्र हुन सकेन त ? संविधान दिवस २०८० को सन्दर्भमा हामीले यो प्रश्न अधिवक्ता स्वागत […]

Continue Reading

नेपालको कानुनी इतिहास बुझ्न मद्यत गर्ने पुस्तक

नेपालको कानुनी इतिहासलाई समेटेर लेखिएको पुस्तक ‘हाम्रो कानुनी इतिहासको नालेबेली’ लोकार्पण भएको छ । नेपालको किरातकालदेखि २०७८ सालसम्मको कानुनी इतिहासलाई समेटेर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीद्वारा लेखिएको उक्त पुस्तक शनिबार राजधानीमा एक कार्यक्रमबीच लोकार्पण गरिएको हो । पूर्वन्यायाधीश वस्तीद्वारा लिखित उक्त पुस्तकमा किरातकाल, लिच्छविकाल, मल्लकाल, शाहकाल, राणाकालदेखि हालसम्मको न्यायिक व्यवस्थालाई विस्तृतमा प्रकाश पारिएको छ । […]

Continue Reading

नेपालको संविधानलाई बुझ्न मद्यत गर्ने पुस्तक

संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीद्वारा लिखित ‘नेपालको संविधानको व्याख्या भाग १ र २’ सार्वजनिक भएको छ। पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले शुक्रवार एक समारोहविच ज्ञवालीद्वारा लिखित पुस्तक  सार्वजनिक गरेका हुन्। पुस्तक सार्वजनिक गर्दै यादवले कानुनको शासन कायम गर्ने विषय पुस्तकले खुलेर वकालत गरेको बताए। यस्तै उनले सङ्घीयतासहितको संविधान उत्कृष्ट  रहेको बताउँदै यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने भनाइ पनि […]

Continue Reading

‘न्याय’मा सुशीला कार्कीको न्यायिक यात्रा

‘हरेक दिन खाद्य संस्थानको कार्यालय जाँदा र फर्कदा सोच्न थाले, के मैले अहिले गरिरहेको कामले समाजको हित हुन्छ त ?’ बनारसमा म राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी थिएँ तर पढ्दै जाँदा मलाई कानुनमा पनि रुचि बढ्यो। होस्टलमा कानुन पढ्ने विद्यार्थी देखेर रुचि बढेको थियो। मलाई पनि कानुन पढ्न मन लाग्यो। नेपाल गएको बेलामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राइभेट परीक्षा दिने […]

Continue Reading

रायमाझीको ‘न्यायपालिकामा चार दशक’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझीद्वारा लिखित संस्मरणात्मक कृति ‘न्यायपालिकामा चार दशक : मेरा सम्झना’ बजारमा आएको छ । न्यायपालिकामा चार दशक बिताएका रायमाझी २०६६ वैशाखदेखि २०६६ मंसिरसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । लेखक रायमाझीले भने, ‘मेरा अनुभव खुलारुपमा मैले पुस्तकमा राखेको छु । अब यो सार्वजनिक सम्पत्ति भएको छ र आफ्ना प्रतिक्रिया जनाउन सबै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ […]

Continue Reading

संविधानवाद र संविधानमाथि मन्थन गर्ने थापाको पुस्तक

नेपालको पहिलो लिखित संविधानको रुपमा रहेको वैधानिक कानुन २००४ केही अर्थमा महत्वपूर्ण छ । पहिलो, राजनीतिक चेतनाको संगठन, दोस्रो, राज्य सत्तामा प्रतिस्पर्धा समूहको उपस्थिति र तेस्रो, संवैधानिक सरकारको खोजी । त्यसैले २००४ सालको वैधानिक कानुनलाई आधुनिक संवैधानिक शासन प्रणलीको प्रारम्भबिन्दु मान्न सकिन्छ । यसले परम्परागत शासनका मान्यता, संस्था र धारणामा उल्लेख्य भिन्नता ग्रहण गरेको छ […]

Continue Reading

संविधानको पुनरावलोकन आवश्यक भयो

संविधान जारी भएको ८ वर्ष भयो । यो आठ वर्षमा संविधानले व्यवस्था गरेको निर्वाचन प्रणाली अनुसार राज्यमा दुई पटक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । हालसम्म दुई पटक संविधान संशोधन पनि भएको छ । तर संविधानले गरेका व्यवस्थाहरु आज के कति सार्थक भएका छन् त्यसमाथि भने पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला भएको छ । संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम […]

Continue Reading

संविधानलाई कोबाट खतरा छ ?

नेपालमा संविधान बनेको ८ वर्ष भयो । आठ वर्षको यो अवधि एउटा संविधान लागू गर्नका लागि महत्वपूर्ण समय हो । तर संविधान जुन रुपमा लागू हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेन । संविधान आफैमा कमजोर दस्तावेज वा अपूर्ण दस्तावेज छैन । संविधानले नागरिकका मौलिक हकदेखि समावेशीताको सुनिश्चितताका लागि संवैधानिक आयोगहरुको व्यवस्था गरिदिएको छ । तर संविधान […]

Continue Reading