नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएको ८ वर्षको अवधि पूरा गरिरहँदा यसलाई पुनरावलोकन गरिनुपर्ने विज्ञले सुझाएका छन् । शुक्रबार संविधान दिवसको अवसरमा लेक्स नेपाल र ज्ञानपुञ्जले आयोजना गरेको ‘संविधानको पुनरावलोकन र संशोधनको आवश्यकता’ विषयक अन्तरक्रियामा विज्ञहरुले संविधानले बोकेका लक्ष्यहरु के कति पूरा भए भन्ने विषयउपर पुनरावलोकन हुनुपर्ने सुझाएका हुन् । छलफलमा प्रमुख वक्ताका रुपमा रहनु भएका प्रतिनिधिसभाका पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना, पूर्व कानुनमन्त्री एवम् पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेल, राष्ट्रियसभाका पूर्व सदस्य राम नारायण बिडारी तथा संविधानविद् डा. रुद्र शर्माले संविधानलाई सही रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने यसमा गरिएका व्यवस्थाहरुउपर पुनरावलोकन गनरिनुपर्ने आवश्यकता परेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
नेपालको संविधान जारी भएर आठ वर्षको अवधि पूरा गरिरहँदा यो संविधान बनाउँदाका बखत नेपालीहरुको आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक अवस्था सुधार्नका लागि भनेर थुप्रै व्यवस्थाहरु गरिएका थिए । फलस्वरुप मौलिक हकका रुपमा रोजगारको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक लगायत रुपान्तरणकारी हकहरु, समावेशीमूलक संवैधानिक आयोगका रुपमा दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेशी आयोग, महिला आयोग लगाएतका आयोगहरु अनि राज्यलाई समाजवादसम्म पुर्याउने लक्ष्य राख्दै त्यही अनुरुपका राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु पनि तय गरिएका थिए । संविधान जारी भएको ८ वर्ष पुग्दा समेत संविधानले तय गरेको उद्देश्यहरु प्राप्त हुन नसकेको स्थितिमा संविधानलाई पुनरावलोक गरिनुपर्ने माग बढेको विज्ञहरुको टिप्पणी छ ।
संविधान मार्फत राज्यलाई एकात्मक केन्द्रीकृत शाशन व्यवस्थाबाट संघीयता, राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशी युक्त समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्म पुर्याए पनि अहिले नेतृत्व वर्गले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार ‘डेलीभरी’ दिन नसक्दा संविधानको त्रुटि भएको हो ? वा नेतृत्वको कार्यशैली प्रभावकारी हुन नसकेको हो ? भन्ने विषयमा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने आवश्यकता भएको विज्ञहरुको टिप्पणी छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने सवालमा तीनवटै दल मिल्नुपर्छ : पूर्व सभामुख ढुंगाना
अहिलेको संविधानले ठूल्ठूला क्रान्तिकारी परिवर्तनहरु अँगालेको भएपनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष सुखद नभएको पूर्वसभामुख ढुंगानाको भनाइ छ । यो संविधानप्रति जनताको ठूलो आशा भएपनि त्यसप्रकारका मागहरु सरकारबाट पूरा नहुँदा अहिले जनतामा चरम निराशा बढेको उहाँको तर्क छ । ढुंगाना भन्नुहुन्छ, ‘यदि संविधानले दिएका अधिकार र तय गरेका उद्देश्य पूरा हुँदैनन् भने न त संविधान खारेज गर्न सकिन्छ न त हामी संविधानले गरेका प्रावधानलाई कार्यान्वयन नगरी उम्किन सकिन्छ । त्यसैले अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भनेकै संविधानमा भएका व्यवस्थाहरुको उचित कार्यान्वयन किन हुन सकेन ? भनेर तिनको जवाफ खोज्नु हो । संविधान नै दोषी भएर जनताले आर्थिक समृद्धि र सुशासन प्राप्त गर्न नसकेका हुन् वा सरकार नै प्रभावकारी हुन नसकेको हो त्यसको पहिचान गर्नुपर्यो र सम्बोधन पनि गर्नु पर्यो । यो कुरा अहिलेका सबै दलहरुले मनन् गर्नुपर्ने हो । त्यसैले संविधानको कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिने हो भने संविधानलाई पुनरावलोकन नगरी त्यो सम्भव छैन । पुनरावलोकन गरेर संविधानका कुन कुन प्रावधानले सही बाटो लिएका छन् र कुन व्यवस्थाहरुलाई संशोधन मार्फत सुधार्नु पर्ने हो निक्र्यौल गरिनुपर्छ । तब मात्र संविधानले गरेका व्यवस्थाको सही कार्यान्वयन हुन सक्दछ ।’ जसरी यो व्यवस्था ल्याउनका लागि तीनवटै दलका मुख्य नेताहरु मिलेका थिए यो संविधानले गरेका उपलब्धीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा तीनवटै मुख्य दलका नेताहरुबीच समझादारी बन्नुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
संविधान उत्कृष्ट छ, कार्यान्वयनमा बढी जोड दिनुपर्छ – पूर्व मन्त्री खरेल
संविधानसभाबाट सर्वसाधारणका धेरै मागहरु पूरा गर्ने गरी संविधान बनेकोमा कुनै द्विविधा नभएपनि कार्यान्वयन पक्ष भने चुनौति बनेको पूर्व कानुनमन्त्री एवम् पूर्व महान्यायाधिवक्ता खरेलको जिकिर छ । तर यसो भनिरहँदा संविधानका उपलब्धीलाई बिर्सिन भने नमिल्ने उहाँको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संविधानले गरेका व्यवस्थाहरु सबै सही रुपमा किन कार्यान्वयनमा आइरहेका छैनन् भन्ने भनाई धेरै हदसम्म सही हो । तिनलाई राज्यले लागू गर्दै लैजानुपर्छ । तर केही पनि लागू भएको छैन भन्ने कुरा पनि सही होइन ।’
संविधानलाई सही रुपमा कार्यान्वयन गर्न हामीले संविधानमा पर्याप्त व्यवस्था गरेको खरेलको टिप्पणी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामीले धेरै मौलिक हक बनाएर कतै भोलिको सरकारलाई बोझिलो त बनाएनौँ भन्ने त्यसबेला संविधान लेख्दा पनि प्रश्न उठेको हो । तर हामीले के भनेका थियौँ भने सुरुमा संविधान नै बलियो बनायौँ भने पछि कार्यान्वयन गर्न सजिलो होला, एकपटक मौलिक हक लेखिसकेपछि बारम्बार थपी रहन पनि अफ्टेरो हुन्छ भनेर पहिले एउटा प्रगतिशील र सबै जातजातिका आवाज समेट्ने गरीको समावेशी संविधान बनाऔँ त्यसपछि कार्यान्वयन पाटोलाई महत्व दिउँला भनेर हामीले संवैधानिक व्यवस्था गरेका थियौँ ।’
हामीले संविधानमा गरेका व्यवस्था र उपलब्धीहरु सफल रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन् सरकारले जनताका माग पूरा गर्न सकेन भन्दैमा संविधानलाई दोष दिन नमिल्ने खरेलको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सरकारले प्रभावकारी ‘डेलिभरी’ दिन सकेन भन्दैमा के त्यसो भए संविधानका बारेमा नकरात्मक सन्देश दिन उचित होला र ? सबै जातजाति धर्म वर्ग अटाउने गरीको यतिको सुन्दर संविधान आजसम्म बनेको थिएन भन्ने कुरालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । बरु यसमा भएका समस्याहरुलाई निराकरण गर्दै जानुपर्छ ।’
संविधानलाई चिरस्थायी बनाउनका लागि त्यसबेला पनि एउटा अयोग बनाउनुपर्ने माग संविधानसभामा उठेको खरेलको तर्क छ । संविधानलाई पुनरावलोकन गर्दै यसलाई स्थायी बनाउनुपर्ने भएकाले संविधानमै आयोगको व्यवस्था गरिनुपर्ने त्यसबेला माग उठेको उहाँको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संविधानसभाको समितिमा छलफल हुँदा समयसमयमा गरिनुपर्ने पुनरावलोकनका लागि एउटा आयोग बनाउनुपर्छ भन्ने माग त्यसबेला नै उठेको थियो । त्यो अवधारणालाई संविधानले स्थान दिएको भए आज संविधानमै त्यो आयोग बन्थ्यो । तर अयोग बनाउँदै जाँदा यति धेरै आयोगहरु बन्ने भएकी त्यसमाथि संवैधानिक आयोग भनेर अर्को आयोग पनि थपिने भयो । त्यस्तै उपराष्ट्रपतिको पद पनि नराखौँ कि भनेर त्यसबेला संविधानसभामा छलफल भएर राष्ट्रियसभाको अध्यक्षलाई नै उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा राखौँ भन्ने कुरा चलेको थियो । कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता एकै मान्छे बनाउने कि भन्ने पनि चर्चा चलेको थियो । यसले राज्यको आर्थिक बोझ कम गर्छ भन्ने उद्देश्य थियो । तर संविधानलाई अन्तिम रुप दिँदा पार्टीहरुका बीचमा जे सहमति भए त्यसैलाई कार्यान्वयन गरिँदा धेरै कमीकमजोरी संविधानमा भएका छन् ।’ संविधानमा केही कमी कमजोरी भए भनेर संविधान नै गलत हो भन्न नमिल्ने पूर्वमन्त्री खरेलको तर्क छ । कमी कमजोरी भनेको सपार्ने र हटाउँदै लैजाने कुरा भएकाले त्यसका लागि संशोधनको बाटोमा अगाडि बढ्न सकिने उहाँको भनाइ छ । संविधान संशोधन गर्दा ‘प्यान्डोरा बक्स’ हुन्छ भनेर नहड्बडाई जनताका आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने पूर्वमन्त्री खरेल बताउनुहुन्छ ।
यो जति प्रगतिशील संविधान अन्य देशमा छैन : रामनारायण बिडारी
संविधानसभामार्फत जनताले पहिलो पटक बनाएको संविधान नै अहिलेको संविधान भएको र बाँकि सबै संविधानहरु राजाले दिएका संविधान भएको राष्ट्रिसभाका पूर्व सदस्य रामनारायण बिडारीको टिप्पणी छ । यो संविधानले जनतालाई नेतृत्व तहमा पुर्याएको उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मलाई सांसद् हुन ५६ वर्ष लाग्यो तर अहिले ३० वर्षका मान्छेहरु सांसद भएका छन् । यसको कारण के हो ? यो त अहिलेको संविधानले दिएको उपलब्धी होलानी ।’ संविधानलाई सबैको सहमतिको दस्तावेज बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले केही कमजोरी हुन गएको भएपनि संविधानले जनताका मागलाई प्रशस्त रुपमा सम्बोधन गरेको उहाँको जिकिर छ ।
वर्तमान संविधान राम्रो संविधान भएको बिडारीको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामीले हाम्रो संविधानलाई अन्य देशमा संविधानसँग तुलना गरेर हेर्यौँ भने यो जति प्रगतिशील संविधानहरु अन्य देशमा पाइँदैन । भारतले महिलालाई संविधानमार्फत जति अधिकार दिएको छ त्यो भन्दा कैयौँ गुणा बढी हक हामीले महिलालाई हाम्रो संविधानमार्फत दिएका छौँ । समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त यसको मुलभूत कुरा छ जुन अरु मुलुकले गर्न सकेका छैनन् । धर्म निरपेक्षताका विषयमा पनि हामीले अरुको भन्दा विशेष व्यवस्था गरेर धार्मिक स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकता दिएका छौँ । त्यसैले हामीले संविधानलाई ज्यादै मेहनत गरेर राम्रो संविधान बनाएका हौँ ।’
आर्थिक विकास किन हुन सकेन भन्ने सवालमा संविधानले गरेका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्नै समय लागेकाले अबको बाटो भनेकै आर्थिक विकास र सुशासनको रहेको उहाँको तर्क छ । हाम्रो लामो कालखण्ड नै संविधान बनाउन र व्यवस्था बदल्नलाई खर्चिनु परेकाले संविधानले ८ वर्षमात्रै काम गर्न पाएकाले भावी दिनमा विकासको मार्गमा राज्य अघि बढ्ने बिडारीको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संसदले धेरै ऐन बनाइसकेको छ । त्यसको प्रयोग बिस्तारै भइरहेको छ । हामीले विकासको बाटो समाएका छौँ ।’
यो संविधानको पुनरावलोकन नगरी यसले उचित ‘डेलिभरी’ दिन सक्दैन : डा. शर्मा
संविधानले केही महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु गरेको भएपनि त्यसलाई सफल रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको संविधानविद् डा. रुद्र शर्माको टिप्पणी छ । त्यसका लागि संविधानको पुनरावलोक नै आवश्यक परेको उहाँको भनाइ छ । डा. शर्मा भन्नुहुन्छ, ‘संविधान संशोधनको सवालले कतै ‘प्यान्डोरा बक्स’ खुल्छ कि भन्ने आशंका लिनु पर्दैन किनकी पहिले हामीले संविधानलाई पुनरावलोकन गर्यौँ भने आनिमात्र त्यसले संशोधनको जग बसाउन सक्छ र संशोधनको बाटो खोलीदिन्छ जुन कुराले बिस्तारै परिपक्वता प्राप्त गर्दै जान्छ ।’
समानुपातिक प्रणालीले राम्रो परिणाम नदिएकाले संविधानको पुनरावलोक गर्नुपर्छकि भन्ने सवालमा पहिले त्यो समानुपातिक प्रणालीलाई ‘मिस युज’ नगरीकन सही तरिकाले प्रयोगमा ल्याएर मात्रै त्यसले के कति काम गर्यो भनी विचार गर्दा उचित होला भन्ने डा. शर्माको तर्क छ । अहिले समानुपातिक प्रणालीलाई नेताले आफ्नो अनुकुलका मान्छेहरु राखेर ‘मिस युज’ गरेको अवस्थामै यसलाई फेर्नुपर्छ भनिरहँदा हतारो हुने उहाँको टिप्पणी छ । संविधान संशोधनको विषयलाई पार्टीहरुले गम्भीरतापूर्वक लिएर बृहत रुपमा त्यसको पुनरावलोकन गरी त्यसमा भएका कमी कमजोरीलाई संशोधन मार्फत् सच्याउँदै जाने हो भने संविधानले स्थायित्व पाउन सक्ने उहाँको तर्क छ ।
कानुनका विद्यार्थी, कानुनी व्यवसायी र सरोकारवालाको उपस्थिति
कार्यक्रममा कानुनका विद्यार्थी, कानुन व्यवसायी र अन्य सरोकारवालाहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कानुन र संविधानका विषयमा हुने यस प्रकारको कार्यक्रमले एउटा शैक्षिक ‘डिस्कोर्स’को वातावरण बनाइ सकरात्मक सन्देश प्रवाह गर्न मद्यत पुग्ने कार्यक्रमका सञ्चालक तथा लेक्स नेपालका निर्देशक अधिवक्ता यज्ञराज पाण्डेले बताउनुभयो ।
त्यस्तै विगत लामो समयदेखि यस प्रकारका कार्यक्रम गरिरहँदा सर्वसाधारणलाई कानुनका विषयमा बुझ्न सघाउ पुगेको र आगामी दिनमा पनि यस खाले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने ज्ञानपुञ्जका अध्यक्ष अधिवक्ता हरि डुम्रेले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा लेक्स नेपाल न्युज डट कमको पनि उद्घाटन
कार्यक्रममा नेपालको कानुनी क्षेत्रलाई योगदान पुग्ने गरी कानुनी अध्ययन र अनुसन्धानलाई प्रर्वतन गर्ने उद्देश्यले लेक्स नेपालले निर्माण गरेको कानुनी वेबसाइट लेक्स नेपाल न्युज डट कम (www.lexnepalnews.com) को पनि उद्घाटन गरिएको थियो । कानुनका क्षेत्रमा हुने अध्ययन, विचार विश्लेषण र अनुसन्धानलाई कानुनका विद्यार्थी, शिक्षक, कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश तथा आमसर्वसाधारणसम्म पुर्याउन लेक्स नेपालले उक्त वेबसाइटको सुरुवात गरेको हो । वेबसाइटमा कानुनका विषेश विषयवस्तुहरु, कानुनसँग सम्बन्धित अन्तर्वार्ता, कानुनका लेखहरु, कानुनसम्बन्धी पुस्तकको टिप्पणी तथा कानुनका समाचार समेत समावेश गरिएको छ । कार्यक्रमका अतिथी वक्ताहरुले यस प्रकारको वेबसाइटले कानुनका क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्याउने अभिव्यक्ति दिदै वेबसाइटको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
