नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिरहँदा हाम्रो न्यायपालिकामाथि बारम्बार कहिले कार्यपालिकाबाट त कहिले व्यवस्थापिकाबाट हस्तक्षेप हुने गरेका विभिन्न दृष्टान्त छन् । न्यायालयलाई स्वतन्त्रत बनाउने हरेक कार्यपालिका प्रमुखको प्रमुख एजेण्डा बन्ने गरेको भएपनि व्यवहारमा भने त्यस्तो पाइँदैन । आखिर न्यायालय किन स्वतन्त्र हुन सकेन त ? संविधान दिवस २०८० को सन्दर्भमा हामीले यो प्रश्न अधिवक्ता स्वागत नेपाललाई सोधेका छौँ ।
न्यायपालिका किन स्वतन्त्र छैन ?
नेपालमा बजेट बनाउँदादेखि नै न्यायापालिकाले हात थाप्दै थाप्दै भिख मागे जस्तो कार्यपालिका सँग बजेट माग्नु पर्छ । जुन देशमा स्वाधीन न्यायापालिका हुन्छ त्यो देशमा बजेट बनाउँदा न्यायापालिकाका लागि जम्मा बजेटको यति प्रतिशत भनेर छुट्याइन्छ । त्यहाँको लेखा र अर्थसँग सम्बन्धित वित्तीय कर्मचारीहरुले त्यसको विनियोजन गर्दछन् । अरु देशमा पनि यस्तै गर्छन् । मैले अरु देशको कपी गर्नु पर्छ भनेको होइन । यो हाम्रो पूर्वीय दर्शन र परम्परा अन्तर्गत चल्ने बजेट प्रणलीमा न्यायापालिकालाई स्वाधीन राख्ने हुनुपथ्र्यो । अर्का कुरा के हुनुपथ्र्यो भने यसरी सिधै बाहिरबाट न्यायाधीशहरु नियुक्त गरेर ६० वर्षको बुढेसकालमा न्यायाधीश बनाएर सर्वोच्चमा लानु हुँदैन, जानै पर्छ भने ‘फ्रि कम्पीटिसन’मा अथवा प्रतिस्पर्धाबाट जानु पथ्र्यो । बारको आन्दोलन जिल्ला र उच्चका न्यायाधीशहरुलाईनै सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश सम्म पुग्ने वातावरण बनाउनलाई हुनुपथ्र्यो, अदालतको फैसलालाई कार्यन्वयन गराउने तर्फ केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । हाम्रोमा अदालतीय प्रहरी (जुडिसियल पुलिस) हुनुपर्छ । संसारमा एउटा मात्रै देश फ्रान्समा त्यस्तो प्रणाली छ ।
न्यायालयको स्वतन्त्रताका लागि केमा सुधार गर्नुपर्छ ?
अदालतले गरेका फैसला अरुले कार्यान्वयन् हुन दिएनन् भने अब सरकारकै गृहमन्त्रीले पुलिस चलाउँछ । त्यो गृहमन्त्री अर्को पार्टीको छ भने अर्कै पार्टीको मान्छेलाई उसले पुलिस ल्याएर अदालतको फैसला कार्यन्वयन हुन दिएनन् भने त्यहाँ अदालतिय प्रहरीले हस्ताक्षेप गर्ने गर्दछन् । आफ्नो फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न अदालतको आफ्नै प्रहरी हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अघिल्लो वर्षमा कारागारमा भएका मान्छेहरुले बुझाउनु पर्ने रकम १८ अर्ब बाँकि छ । तिनिहरुलाई जेलमा हालेको छ । उनीहरुले हस्ताक्षर गर्न नपाएकोले बाहिर जग्गा बाँजो भएर बसेको छ । त्यो जग्गा बेचेर जरीवाना बुझाएर बाहिर निस्किन पाउथ्याँे । तर यो प्रणालीले त जरिवाना बुझाउन पनि पाएन, बाहिर निष्कन पनि पाएन, जग्गा पनि बाँझो छ, उसको २० वर्षको उमेर पनि जेल भित्र छ । सरकारले पनि अनावश्यक जेलमा राखेर सरकारी भात खुवाएर पाल्नु परेको छ तर उसले जग्गा बेचेर जरीवाना बुझाउन पाएको भए ४ वर्ष अगाडि नै बाहिर निष्कन पाउँथ्यो । हो यस्तो विषयमा बोल्नु पर्छ बारले तर जनताका लागि बोल्नु पर्यो नि ।
२९ वर्ष भयो अंश बन्डाको मुद्धा लडेर आएको एक जनाले । अनि त्यो बारको रुख मुनि पानि पर्दा एउटा बोरा ओढेर बस्नेले पीडा भोगेको समाचार सञ्चार माध्यममा आएको छ । त्यस्ता मान्छेलाई कसरी न्याय छिटो छरीटो मिलाउने भन्ने कुरामा बार बोल्नु पथ्र्यो । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की ज्यूले बहुचर्चित सुदुरपश्चिमको बैतडीकी पुजा बोहोराज्युको बलत्कार मुद्धालाई ३ वर्ष सम्म एक पटक पनि पेशी नतोकेर किन हटाउनु भयो ? महिला प्रधानन्यायाधीश उहाँले यो कुरा कहिले भन्नु भयो ? मैले त उहाँ प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि विरोध गरँे, मलाई मानिसहरुले विभिन्न ढंगले गाली गरे । हो, यस्तो विषयमा बार बोल्नु पर्यो, बारले त जनताका न्यायका लागि लड्नु पर्यो । यी बारका वरिष्ठेहरु भाग बन्डा, स्वार्थका लागि लाडेका हुन्, जनताका लागि लडेको होईनन् ।
त्यसो भए सबै समस्याको जरो तपाईँले कहाँ देख्नु भएको छ ? कसरी न्यायालयले यी समस्याहरुबाट उन्मुक्ति पाउला ?
यो संसदीय व्यवस्था रहेसम्म यस्ता समस्याहरु आइरहन्छन् । यो संसदीय व्यवस्थामा त एउटा ढुङ्गा मुडा गर्ने, भोटको बुथ लुट्नेले कानुनमन्त्रीको उपहार पाउँछ । अनि त्यहि मन्त्री न्याय परिषद्मा बस्छ, अनि राजनीतिक नेताहरुको भाग बन्डामा लाग्छ । परिषद्मा बढी निर्णय गर्ने पदहरु छन् । त्यसरी ढुङगा, मुडा, गर्दै आएकोले संसदमा भाग पाउँछ र त्यही व्यक्ति संसदीय सुनुवाईमा पनि बस्छ । अनि संसदिय सुनुवाईमा बसेर त्यो न्यायाधीशलाई प्रश्न गर्छ । त्यसरी फटाहा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने न्यायाधीश उत्तीर्ण भएर न्यायाधीश बनेर आइपुग्छ । संसदीय सुनुवाई भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भएको देशमा राष्ट्रपतिले गर्ने नियुक्तिमा सन्तुलित नियन्त्रण कायम गर्नका लागि संसदले सुनुवाईमा लिने हो । तर हाम्रो देशमा संसदले नै विश्वास गरेको मान्छेहरु संवैधानिक परिषद्मा छन अनि त्यसैले सिफारिस गरेको मान्छे न्यायाधीश, प्रधानन्यायधीश हुन्छ, अनि त्यहि संसदबाट गएको समितिले थर्काउँछ ।
एक पटक सुवास नेम्वाङ्ग अमेरिका जाँदा न्यायाधीशहरुलाई संसदीय सुुनुवाईमा राखेर प्रश्न गरेको देखेछन् नेपालमा पनि गर्न पाए हुन्थ्यो सोचेर त्यसको अध्ययन नै नगरी नेपालको संविधानमा घुसाई दिएका हुन् । हो, यो त्रुटि हो हाम्रो व्यवस्थाको । यही संसदीय व्यवस्थामा संसद्बाटै अदालतलाई नियन्त्रण गर्ने ‘मेकानिज्म’ पनि बनाइँदैछ । त्यसैले संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य नहुँदासम्म सोझै दलीय भागबन्डा रहिरहने छ । त्यसैले संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यनै यी सबै समस्याको समाधान हो ।
