संविधान जारी भएको ८ वर्ष भयो । यो आठ वर्षमा संविधानले व्यवस्था गरेको निर्वाचन प्रणाली अनुसार राज्यमा दुई पटक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । हालसम्म दुई पटक संविधान संशोधन पनि भएको छ । तर संविधानले गरेका व्यवस्थाहरु आज के कति सार्थक भएका छन् त्यसमाथि भने पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला भएको छ । संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम सबै प्रावधानहरु कार्यान्वयनमा ल्याइयो त ? संविधानका सफलता र असफलताको लेखाजोखा गर्नुपर्ने बेला अब भएको छ । संविधान कार्यान्वयनको नवौँ वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा संविधानले गरेका व्यवस्था र तिनउपरको पुनरावलोकन कति आवश्यक भन्ने विषयमा प्रस्तुत छ लेक्स नेपालका सम्पादक यज्ञराज पाण्डेले संविधानविद् डा. रुद्र शर्मासँग गर्नु भएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
संविधानको ८ वर्षको अभ्यासलाई कसरी लिनु हुन्छ ?
नेपाली जनताबाट संविधान बनाउने नेपालीहरुको चाहना बमोजिम संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले ८ वर्ष पूरा गरिरहँदा यसमा भएका व्यवस्थाहरु के कति कार्यान्वयनमा आए आएनन् भन्ने कुराले महत्वपूर्ण भूमिका राख्छ । संविधान बन्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन । त्यसको कार्यान्वयन के कति हुन सक्यो त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । संविधानसभाबाट जुन परिवेशमा संविधान बन्यो त्यो उद्देश्यहरु संविधानको अभ्यासमा परिपूर्ति भए कि भएनन् भन्ने हम् प्रश्न हो ।
संविधानले गरेको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्थालाई हामीले दुई पटक अवलम्बन गरिसक्यौँ । त्यस्तै संघीयताको अभ्यास र गणतन्त्रको अभ्यासलाई पनि हामीले संविधान: संस्थागत र कार्यान्वनयनमा पनि ल्याइसक्यौँ । तर तिनको प्रयोग के कसरी भयो त्यो भने पुनरावलोकन गर्नु पर्ने विषय हो ।
हामीले हतारमा संविधान जारी गरेका थियौँ । तर हतारमा जारी गरेपनि संविधानका धेरै व्यवस्थाहरु भने निक्कै राम्रा छन् । सामाजिक सुरक्षा र मौलिक हकसम्बन्धी कतिपय व्यवस्थाले वास्तवमा जनताको संविधानको हो भन्ने महशुस पनि गराउँदछ । तर जुन रुपमा संविधानमा व्यवस्थाहरु गरिए तिनको सफल कार्यान्वयन भने हुन सकेन । संविधानले जनतालाई सुशासनमा लैजान सक्या छैन, आर्थिक समृद्धि अँझै प्राप्त गर्न सकिएको छैन । निराशा नै बढी थपिदै गएको छ । त्यसैले अब संविधानका धेरै कुराहरुमाथि अब पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला भने भएको छ ।
कुन–कुन व्यवस्थामाथि पुनर्विचार गरिनुपर्ने हो ?
जहाँ सुकै जहिले सुकै जुन सुकै संविधान निर्माण गरिएपनि संविधान बनाएको पहिलो ५ देखि १० वर्षमै सबैभन्दा बढी संशोधन हुन्छ । त्यो एउटा सामान्य कुरा पनि हो । किनभने संविधान बनाउँदा एउटा परिवेशमा बनाइएको हुन्छ । तर लागू हुँदा त्यो परिवेश परिवर्तन भइसकेको हुन्छ ।
नेपालको संवैधानिक प्रक्रियालाई विश्वको संवैधानिक कानुन वा प्रक्रियासँग तुलना गर्नुहुन्छ भने एउटा अचम्मको कुरा नेपालमा के भएको छ भन्नुहुन्छ भने २०७२ सालमा जुन संविधान बन्यो यो संविधानले नेपाललाई एकैचोटि तीनवटा प्रमुख संक्रमणमा लिएर गयो । त्यो कुरा संसारभरको संवैधानिक कानुको इतिहासमा भएको पाइँदैन । त्यसैले नेपाली जनताले त्यो अद्भूत उपलब्धी प्राप्त गरेका छन् । एकैपटक तीनवटा व्यवस्थाहरु भित्र्याएर संविधानमा संस्थागत गर्नु भनेको विश्वको संवैधानिक इतिहासमा अचम्मको उपलब्धी हो
ती केके हुन् भने – पहिलो कुरा, नेपाल राजतन्त्रबाट गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा गयो । त्यो एउटा ठूलो परिवर्तन हो । दोस्रो कुरा, यही संविधानबाट नेपाल केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाबाट संघीयतामा गयो । र तेस्रो कुरा, यो संविधान मार्फत् नै नेपाल एउटा समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा गयो । यी तीनवटा संरचनात्मक परिवर्तनहरु संविधान निर्माणको क्रममा उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । संविधानको कुनै पनि संविधान बनाउँदा एकैचोटि यस्तो ठूलो परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको कमै पाइन्छ ।
जस्तो कि अमेरिकाको संविधानले के गर्यो भनी हेर्नुहुन्छ भने दुई तहका सरकारको व्यवस्था गर्यो । त्यो एउटा कुरा मात्रै थियो तर हामीकहाँ चाहिँ यसरी तीनवटा परिवर्तन गरेर आठौँ वर्ष पूरा गर्नु भनेकै संविधानको धेरै ठूलो सफलता हो भनेर मान्न सकिन्छ ।
अनि यति महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु संविधानमा ल्याइसकेपछि तिनको संस्थागत हुन नदिई संविधानलाई संशोधनको विषय उठाउँदा हतार हुँदैन र ?
मैले त यो कुरा संविधान कार्यान्वयनमा आएको चौथो वर्षमै यो कुरा उठाएको थिएँ । अब संविधानलाई पुनरावलोकन गरौँ र आवश्यक परे संशोधन पनि गरौँ भन्दा त्यसबेला त्यो कुरालाई त्यति रुचाइएन । तर त्यसो होइन । तपाईँ कुनै एउटा डाँडाको टुप्पोमा चढ्नु भयो भने त्यो डाँडाको टुप्पाबाट एउटा क्षितिज देखिन्छ । त्यो क्षितिजबाटै जति देखिन्छ हामीले देख्ने दृश्य त्यति मात्र हुन्छ । तर त्यो भन्दा अग्लो डाँडामा गएपछि मात्रै तपाईँलाई अर्को क्षितिज देखाइदिन्छ र त्यसपछि मात्र थाहा हुन्छ नयाँ केके देखियो भनेर । त्यस्तै संविधान निर्माणको क्रममा हामीले माथि उल्लेख गरिएका तीन वटा मात्रै क्षितिज देख्यौँ । तर त्यो क्षितिजमा पुगीसकेपछि अब त्यहाँबाट देखिने थप कुरालाई समेट्न संविधानलाई त्यसै अनुरुप रुपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले त्यो अर्को व्यवस्थापन नभइसकेको हुनाले संविधानको बनोट अत्यन्त सुन्दर भएपनि जनताले चाहेजस्तो संविधानले कार्य गर्न नसकेको हुनाले संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समृद्धिका कुराहरु पूरा हुन नसकेका हुन् ।
त्यसकारणले गर्दा यो संविधानको संक्रमणले ल्याएको संरचना र यसको कार्य फरक फरक कुरा हुन् । त्यसकारणले अहिले हामी कुन चरणमा छौँ भन्दा संविधानको पुनरावलोकन र संविधानको संशोधनउपर विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ । संविधान बनाउनु फरक कुरा हो र त्यसको कार्यान्वयन गर्नु अर्को पाटो । कार्यान्वयनका लागि पुनरावलोकन हुनु आवश्यक कुरा हो । अनि मात्र संविधान अनुरुपको आर्थिक विकास र सुशासनको अवस्थामा पुग्न सकिन्छ ।
कुनै एउटा भोग लागेको मान्छेलाई चामल किनेर ल्याइयो भने भोक लाग्यो भन्दैमा त्यो चामल त खान मिल्दैन पकाउनु पनि पर्छ । त्यसकारण संविधानले तत्काल समस्यालाई व्यवस्थापन गरेपनि अब यसको उपयोगिता बढाउन यसलाई आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिनुपर्ने हो ।
