नेपालमा संविधान बनेको ८ वर्ष भयो । आठ वर्षको यो अवधि एउटा संविधान लागू गर्नका लागि महत्वपूर्ण समय हो । तर संविधान जुन रुपमा लागू हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेन । संविधान आफैमा कमजोर दस्तावेज वा अपूर्ण दस्तावेज छैन । संविधानले नागरिकका मौलिक हकदेखि समावेशीताको सुनिश्चितताका लागि संवैधानिक आयोगहरुको व्यवस्था गरिदिएको छ । तर संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको असक्षमताका कारण संविधानले मार्ग प्रशस्त गरेका राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तमा राज्य हिँड्न सकिरहेको छैन ।
मूल रुपमा कार्यपालिका गठन भइसकेपछि उसले कसरी चल्ने भनेर संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । मूलत: संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था हुँदैन । आएरल्याण्ड, भारत लगाएत केही मुलुकुका संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको भएपनि धेरै देशमा त्यो व्यवस्था छैन । यो व्यवस्थाले कार्यपालिकालाई मार्ग प्रशस्त गर्दछ । कार्यपालिका कुन रुपमा अघि बढ्ने भनेर त्यहाँ नीतिहरुको उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्नु कार्यपालिकाको मूल कर्तव्य हो । तर विगत ८ वर्षसम्म कार्यपालिका केवल सत्ताको खेलमा रुमलियो, सत्ताको मोहमा फस्यो । जसका कारणले राज्यले नागरिकलाई उचित डेलिभरी दिन सकेन । त्यसकारण कार्यपालिकाबाटै संविधानलाई खतरा छ ।
संविधानलाई दलका नेताहरुबाट पनि खतरा छ । दलका नेताहरुको कामकारबाही संविधान अनुकुल हुन नसक्दा संविधानले सही बाटो पाएको छैन । दलका नेताहरुले आफू अनुकुल संविधानको व्याख्या गर्दा संविधानले समाउनु पर्ने बाटो समाउन सकेको छैन । संविधानउपर विभिन्न दलका नेताहरुबाट यो ८ वर्षमा निरन्तर हमला भएको छ । कहिले अध्यादेशका नाममा शासन गरेर संविधानको खिल्ली उडाइएको छ त कहिले राज्यको आधारभूत संरचना जस्तो कि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाउन संसदीय व्यवस्था नै छल्ने काम भएको छ । कहिले ती दलका नेताबाट दुईदुई पटक संसद् विघटन गर्ने कार्य भएको छ । राज्यका लागि यो भन्दा ठूलो विडम्बना के हुन सक्छ ?
संविधान बनाउनेहरुबाटै संविधानमाथि खतरा छ । संविधान सभामा ६०१ जना सदस्यहरु थिए । त्यो सभामा भएका सदस्यहरु अहिले प्रतिनिधिसभाको २७५ सदस्यभित्र छन् । ९० प्रतिशत व्यक्तिहरु जसले संविधान लेखे उनीहरु अहिले संविधानको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा छन् । तर आफैले लेखेको संविधान अनुकुल उनीहरु चलेका छैनन् । आफैले लेखेको संविधानलाई उनीहरुले बारम्बार मिच्ने गरेका छन् । यो भन्दा घृणित काम अरु के होला र ?
यो राज्यमा संविधान अनुकुल काम नगर्ने तीन वटा वर्ग हुनसक्छन् । पहिलो वर्ग भनेको गेरुवा वस्त्र लगाउने वर्ग हो, जो धार्मिक परम्परा अनुसार मात्रै चल्न चाहन्छन् । दोस्रो वर्ग भनेको पार्टीका नेताहरुका कार्यकर्ता हुन् जो केवल पार्टीक नेताकै आदेश र चाकडीमा चल्छन् उनीहरुलाई संविधानको कुनै आवश्यकता हुँदैन । तेस्रो वर्ग भनेको जाली, फटाहा र भ्रष्टाचार वर्ग हो जो एक छाक मासु भात र रक्सीमा मत बेच्छ । यी तीन वर्गबाट संविधान अनुकुल कामकारबाहीको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । तर त्यस बाहेक पनि राज्यमा असल नागरिकको उपस्थिति छ जो संविधानको कार्यान्वयनप्रति चिन्तित छन् । उनीहरु संविधान सही कार्यान्वयनमा आओस् भन्ने अपेक्षा गर्छन् । त्यो वर्गबाट मात्रै राज्यमा सुधार सम्भव छ ।
संविधानले राज्यलाई आधार दिएको हुन्छ । यसले देशको भूभाग, नागरिकताको विषय, मौलिक हक, राज्यका तीन अंग – व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, सेना प्रहरी निजामति लगाएतको व्यवस्थापन गरेको हुन्छ । राज्यमा नागरिकको अस्तित्वको कुरा संविधानमा रहेको नागरिकताको व्यवस्थाले बोलेको हुन्छ । त्यस्तै जन्मजात प्राप्त हुने प्राकृतिक हकका कुरालाई राज्यको संविधानमा मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ । समयानुकुल हुने परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न दुई तीहाईको मतबाट संविधानमा संशोधनको व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ भने आवश्यकता अनुसारका कानुन निर्माणका लागि व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसैगरी लामो समयदेखि उत्पीडनमा परेका वर्गलाई विशेष रुपमा संरक्षण गरी राज्यको मुलधारमा जोड्न संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ । बाँकि सेना, प्रहरी, निजामति लगाएतको व्यवस्थापन पनि संविधानमै गरिएको हुन्छ । यो सबै संरचना अनुसार राज्यले एउटा फ्रेमवर्क प्राप्त गर्दछ र त्यसै अनुसार चल्ने मार्ग पनि प्राप्त गर्दछ ।
तर यी सबै व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरुको हो । संविधानलाई त्यसैले पनि राजनीतिक दस्तावेज समेत भनिएको हो किनकी यसको निर्माण र कार्यान्वयन राजनीतिक शक्ति बाटै हुने हो । न्यायपालिकाले त व्याख्यासम्म गरिदिने हो । तर राजनीतिले आफूले संविधानमा निदृष्ट गरेको व्यवस्था बमोजिम नचल्दा राज्यले सही मार्ग प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
अन्तमा के भन्न सकिन्छ भने यो संविधानले नागरिकलाई दिन मिल्ने सबैथोक दिएको छ । नागरिकका लागि आवश्यक पर्ने सबै हकहरु दिएको छ । शक्ति पृथकीकरण र विधिको शासनको सिद्धान्त स्थापनार्थ यो संविधानमा प्रशस्त व्यवस्था छ । यदि विश्वका अरु मुलुकसँग दाँजेर हेर्ने हो भनेपनि यो संविधान विश्वका उत्कृष्ट संविधान भित्र पर्दछ । तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने खराब व्यक्तिका कारण यसले आफ्नो डेलिभरी दिन सकेको छैन । त्यसका लागि सक्षम नेतृत्वको खाँचो छ ।
बलराम केसी, पूर्व न्यायाधीश
(केएमसी ललितपूरमा असोज ३ गते संविधान दिवसमा अयोजित कार्यक्रममा पूर्व न्यायाधीश केसीले राखेको विचारको सम्पादित अंश)
