भूमि सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपटिबाट जारी भएसँगै चौतर्फी विवाद बढेको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा उल्लेख भएका प्रावधानहरुले सरकारी जग्गाको दुरुपयोग बढ्ने आशंकाले अध्यादेशमाथि विवाद बढेको हो ।
मुलतः हदबन्दी बढी जग्गाहरुको व्यवस्थापनका विषयमा भूमि सम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्थालाई संशोधन गरी व्यापारिक प्रयोजनका लागि हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरिएसँगै अध्यादेशमा विवाद बढेको छ । सीमित उद्देश्य अन्तर्गत कृषिजन्य व्यवस्या लगाएतमा प्रयोग गर्न मिल्ने हदबन्दीका जग्गालाई व्यापारिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था अध्यादेशमा बनाएसँगै यसले हदबन्दी सम्बन्धी विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणलाई नै निस्तेज पारेको छ ।
साथै, मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा सबै सरकारी जग्गाका रुपमा परिणत गर्नुपर्ने अध्यादेशको व्यवस्थाले सरकारले वन क्षेत्र, बुट्यान क्षेत्र एवम् मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गालाई सरकारीकरण गरी दुरुपयोग गर्न खोजिएको होकि भन्ने आशंका बढेपछि अध्यादेशले गरेका व्यवस्थाहरुमाथि शंका गरिएको हो । आखिर किन ल्यायो त सरकारले अहिले यो अध्यादेश ? किन अध्यादेशमाथि यति विरोध ? अध्यादेशका व्यवस्थाहरु के छन् ?
विस्तृतमा जान्नका लागि यो भिडियो सामग्री हेर्नुहोस् …
