नेपालको कानुनी इतिहास बुझ्न मद्यत गर्ने पुस्तक

नेपालको कानुनी इतिहासलाई समेटेर लेखिएको पुस्तक ‘हाम्रो कानुनी इतिहासको नालेबेली’ लोकार्पण भएको छ । नेपालको किरातकालदेखि २०७८ सालसम्मको कानुनी इतिहासलाई समेटेर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीद्वारा लेखिएको उक्त पुस्तक शनिबार राजधानीमा एक कार्यक्रमबीच लोकार्पण गरिएको हो । पूर्वन्यायाधीश वस्तीद्वारा लिखित उक्त पुस्तकमा किरातकाल, लिच्छविकाल, मल्लकाल, शाहकाल, राणाकालदेखि हालसम्मको न्यायिक व्यवस्थालाई विस्तृतमा प्रकाश पारिएको छ । […]

Continue Reading

नेपालको संविधानलाई बुझ्न मद्यत गर्ने पुस्तक

संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीद्वारा लिखित ‘नेपालको संविधानको व्याख्या भाग १ र २’ सार्वजनिक भएको छ। पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले शुक्रवार एक समारोहविच ज्ञवालीद्वारा लिखित पुस्तक  सार्वजनिक गरेका हुन्। पुस्तक सार्वजनिक गर्दै यादवले कानुनको शासन कायम गर्ने विषय पुस्तकले खुलेर वकालत गरेको बताए। यस्तै उनले सङ्घीयतासहितको संविधान उत्कृष्ट  रहेको बताउँदै यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने भनाइ पनि […]

Continue Reading

‘न्याय’मा सुशीला कार्कीको न्यायिक यात्रा

‘हरेक दिन खाद्य संस्थानको कार्यालय जाँदा र फर्कदा सोच्न थाले, के मैले अहिले गरिरहेको कामले समाजको हित हुन्छ त ?’ बनारसमा म राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी थिएँ तर पढ्दै जाँदा मलाई कानुनमा पनि रुचि बढ्यो। होस्टलमा कानुन पढ्ने विद्यार्थी देखेर रुचि बढेको थियो। मलाई पनि कानुन पढ्न मन लाग्यो। नेपाल गएको बेलामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राइभेट परीक्षा दिने […]

Continue Reading

रायमाझीको ‘न्यायपालिकामा चार दशक’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझीद्वारा लिखित संस्मरणात्मक कृति ‘न्यायपालिकामा चार दशक : मेरा सम्झना’ बजारमा आएको छ । न्यायपालिकामा चार दशक बिताएका रायमाझी २०६६ वैशाखदेखि २०६६ मंसिरसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । लेखक रायमाझीले भने, ‘मेरा अनुभव खुलारुपमा मैले पुस्तकमा राखेको छु । अब यो सार्वजनिक सम्पत्ति भएको छ र आफ्ना प्रतिक्रिया जनाउन सबै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ […]

Continue Reading

संविधानवाद र संविधानमाथि मन्थन गर्ने थापाको पुस्तक

नेपालको पहिलो लिखित संविधानको रुपमा रहेको वैधानिक कानुन २००४ केही अर्थमा महत्वपूर्ण छ । पहिलो, राजनीतिक चेतनाको संगठन, दोस्रो, राज्य सत्तामा प्रतिस्पर्धा समूहको उपस्थिति र तेस्रो, संवैधानिक सरकारको खोजी । त्यसैले २००४ सालको वैधानिक कानुनलाई आधुनिक संवैधानिक शासन प्रणलीको प्रारम्भबिन्दु मान्न सकिन्छ । यसले परम्परागत शासनका मान्यता, संस्था र धारणामा उल्लेख्य भिन्नता ग्रहण गरेको छ […]

Continue Reading

संविधानको पुनरावलोकन आवश्यक भयो

संविधान जारी भएको ८ वर्ष भयो । यो आठ वर्षमा संविधानले व्यवस्था गरेको निर्वाचन प्रणाली अनुसार राज्यमा दुई पटक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । हालसम्म दुई पटक संविधान संशोधन पनि भएको छ । तर संविधानले गरेका व्यवस्थाहरु आज के कति सार्थक भएका छन् त्यसमाथि भने पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला भएको छ । संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम […]

Continue Reading

संविधानलाई कोबाट खतरा छ ?

नेपालमा संविधान बनेको ८ वर्ष भयो । आठ वर्षको यो अवधि एउटा संविधान लागू गर्नका लागि महत्वपूर्ण समय हो । तर संविधान जुन रुपमा लागू हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेन । संविधान आफैमा कमजोर दस्तावेज वा अपूर्ण दस्तावेज छैन । संविधानले नागरिकका मौलिक हकदेखि समावेशीताको सुनिश्चितताका लागि संवैधानिक आयोगहरुको व्यवस्था गरिदिएको छ । तर संविधान […]

Continue Reading

उच्च कदका सर्वोच्च व्यक्तित्व – नयन बहादुर खत्री

– यज्ञराज पाण्डेत्यो व्यक्तित्व हिमालभन्दा अटल, विचारमा चिन्तनशील, जीवनयापनमा सामान्यता तर कर्मठ कर्मयोगी । हिजोको यौवनकालमा उनले नेपालको न्यायव्यवस्था हाँके । मानवअधिकारलाई संस्थागत विकास गरे । नेपालको परराष्ट्र मामिलामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेर राष्ट्रको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा उन्नति ल्याए । के देश के विदेश, जतासुकै पनि पुगेर नेपालको पहिचानलाई उच्च बनाए । देशभित्रका नीति नियम निर्माण र […]

Continue Reading

संवैधानिक अदालत ल्याउन नदिन को–को बाट कस्ता प्रयास भए ?

विश्वमा ५९ मुलुकले संवैधानिक अदालतको स्थापना गरेका छन् । संवैधानिक अदालत नभएको ठाउँमा सर्वोच्च अदालतलाई नै संवैधानिक अदालतकै रुपमा मानिन्छ । सर्वोच्च अदालत मात्र छ र संवैधानिक अदालत छैन भने त्यो सर्वोच्चलाई पुनरावकीय क्षेत्राधिकार दिएर पुनरावकीय सर्वोच्च अदालत मान्ने प्रचलन रही आएको छ । नेपालमा पनि संविधान निर्माण हुँदा संवैधानिक अदालतको माग जोडदार उठेको थियो […]

Continue Reading

न्याय परिषद्कै तहबाट अदालत कब्जा हुने प्रयासहरु भइरहेका छन्

पछिल्लो समय न्यायालयमा भएका न्यायाधीश नियुक्तिहरुको चौतर्फी आलोचना भएसँगै यो विषयले फेरि एकपटक न्यायिक जगत्मा चर्चा–परिचर्चा पाएको छ । विगतमा हुने न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि विवादको हुँदै आएकोमा यसपटक पनि विवादको त्यही शृङ्खला दोहोरियो । सर्वोच्च अदालतका लागि यसपटक न्यायाधीश नियुक्त भएका दुईजनाको योग्यतामै प्रश्न उठ्यो । यद्यपी संसदीय सुनुवाईबाट उहाँहरुको नाम अनुमोदन भइ सकेको छ […]

Continue Reading