जिल्ला अदालतमा रिक्त २९ दरबन्दीका लागि २ सय १२ जनाले लिखित परीक्षा दिएका थिए । त्यसमा १ जनामात्र पास भएपछि बाँकी रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न लिखितमा फेल भएकाहरूलाई नै नियुक्त गरिएको छ । संविधानअनुसार जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीश दरबन्दीको पदपूर्तिबारे नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४९ मा उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा २ (क) मा रिक्त दरबन्दीको २० प्रतिशत कानूनमा स्नातक प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेका अधिकृतहरुमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमता मूल्यांकनबाट हुने व्यवस्था छ । उपधारा २ (ख) मा ४० प्रतिशत कानूनमा स्नातक प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका आधारमा हुने व्यवस्था छ ।
उपधारा २ (ग) मा बाँकी रहेको ४० प्रतिशत कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका, कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका वा कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिकमध्येबाट खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा हुने भनिएको छ ।
जिल्ला अदालतमा कुल ३६ दरबन्दी रिक्त रहेकामा ७ जना उपधारा २ (क) बमोजिम नियुक्त हुने भएकाले बाँकी २९ दरबन्दीमा प्रतियोगितात्मक परिक्षाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत पारसमणि पोखरेलले मात्र लिखित परीक्षा पास गर्नुभयो । न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले प्रयोगात्मक परिक्षाबाट हुन नसकेको पदपूर्तिलाई नेपालको संविधानको धारा १४९ को उपधारा २ (क) बमोजिम न्यायाधीश नियुक्त गरिएको जानकारी दिनुभयो । ‘यो कानूनी व्यवस्था हो’, प्रवक्ता कार्कीले भन्नुभयो । त्यसको मतलव ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमता मुल्यांकनका आधारमा न्याय सेवाका उपसचिवमध्येबाट न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिएको छ । त्यसरी नियुक्त भएका अधिकांश आन्तरिक खुला र खुला परीक्षामा सहभागी थिए ।
२१० फेल हुंदा एक जना उत्तीर्ण
त्यसो त न्याय सेवा आयोगले लिएको जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षामा सहभागी २ सय ११ जना फेल भइरहँदा एक जनामात्र उत्तीर्ण भए । आन्तरिक खुला १५ सहित खुलातर्फ ७, महिला २, आदिवासी जनजाति २, मधेशी २ र दलित १ जनाको कोटामा लिइएको परीक्षामा जिल्ला न्यायाधीशका लागि एकजना मात्र पास भएका हुन् । परीक्षामा सबै समूहमा गरी २११ जना सहभागी थिए ।यो नतिजाले के हाम्रो मुलुकमा जिल्ला न्यायाधीशका लागि योग्य व्यक्ति छैनन् ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ ।
यसपटक लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु भएका एकमात्र परीक्षार्थी पारशमणि पोखरेल हुनुहुन्छ । चार वर्षअघि पनि पोखरेलले न्याय सेवा, न्याय समूहअन्तर्गत उपसचिवमा पहिलो नम्बरमा नाम निकाल्नु भएको थियो । धुसेनी इलामका पोखरेल यसपालि जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेर चर्चामा हुनुहुन्छ । उहाँलाई आफन्त र साथीभाइबाट प्राप्त बधाईको जवाफ फर्काउन भ्याइनभ्याइ छ । उहाँले आन्तरिक खुला र खुला दुवैतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्नु भएको थियो । पोखरेल त्यस्ता भाग्यमानी परीक्षार्थी मानिनु भएको छ, जसले आन्तरिक र खुलामै छनोट हुनु भयो ।
जिल्ला न्यायाधीशका लागि १०० पूर्णाकको परीक्षामा ५० अंक ल्याएमा उतीर्ण हुन्छन् । परीक्षामा परीक्षार्थीले चारवटा पत्रको जाँच दिनुपर्छ । जसमध्ये ३ वटा सैद्धान्तिक विषयमा र एउटा आदेश तथा फैसला लेखन सीप परीक्षणको पत्र हुन्छ । विधिशास्त्र, संवैधानिक कानुन र कानुन प्रणाली, देवानी कानुन र कार्यविधि, फौजदारी कानुन र फौजदारी कार्यविधि तथा मिसिल अध्ययन, फैसला लेखन र आदेश लेखन जस्ता विषयमा हरेकमा ५० प्रतिशत ल्याउनुपर्छ ।
कानुन व्यवसायी पनि उत्तीर्ण हुँदैनन्
त्यसो त लिखित परीक्षामा कानुन व्यवसायीहरु पनि पास हुन सकेका छैनन् । यसपटक भएको परीक्षाका प्रतिस्पर्धीमध्ये करिव २० जना कानून व्यवसायी थिए भने अरु न्याय सेवाका कर्मचारीहरु थिए । कसैले पनि परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सकेनन् । नयाँ संविधानले ४० प्रतिशत जिल्ला न्यायाधीश खुल्ला परीक्षामार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसयताका कुनै पनि परीक्षामा कानुन व्यवसायीहरु पनि लिखित परीक्षामै उत्तीर्ण हुन नसकेका हुन् ।
