नेपालको पहिलो लिखित संविधानको रुपमा रहेको वैधानिक कानुन २००४ केही अर्थमा महत्वपूर्ण छ । पहिलो, राजनीतिक चेतनाको संगठन, दोस्रो, राज्य सत्तामा प्रतिस्पर्धा समूहको उपस्थिति र तेस्रो, संवैधानिक सरकारको खोजी । त्यसैले २००४ सालको वैधानिक कानुनलाई आधुनिक संवैधानिक शासन प्रणलीको प्रारम्भबिन्दु मान्न सकिन्छ । यसले परम्परागत शासनका मान्यता, संस्था र धारणामा उल्लेख्य भिन्नता ग्रहण गरेको छ । यसैकारण यो प्रभावकारी र स्वीकार्य हुन सकेन । त्यस बिन्दुबाट सरु भएको नेपालको लिखित संविधानको अभ्यासले हालसम्ममा आधा जर्दन संविधानको अनुभव गरिसकेको छ । लगभग सत्तरी वर्षमा छ ओटा संविधानको प्रयोगपश्चात् वि.सं. २०७२ मा जारी भएको सातौँ संविधान नेपालको संविधान हाल अभ्यासमा छ ।
संवैधानिक परिवर्तको यो खालको हतारोले जनस्तरमा रहेको असन्तुष्टि र अधैर्यलाई जनाउने मात्र नमई धैर्य र आशाको त्यान्द्रोसमेत टुट्न गएको देखिन्छ । यसबाट उत्पन्न निराशालाई विभिन्न तरिकाले अभिव्यक्त गरिएको पाइन्छ । जस्तो कि राजनेताको अभाव, भ्रष्टाचारमा व्यापकता, आर्थिक विचलन, अनुशासनहीनता, सत्तालिप्सा, विकासको अभाव, बेरोजगारी, कुप्रशासन, असफल नेतृत्व, वैदेशिक हस्तक्षेप र सत्तास्वार्थ आदि । यस खालका अवस्था अझै गम्भीर र निृकष्ट बन्दै गएका देखिन्छन् । लुकिछिपी र ढाँटछलमा हुने गरेका गतिविधि खुल्दै र आम हुँदै गए तापनि त्यसलाई सामान्यीकरण र सामाजिक स्वीकारोक्ति र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट ढाकछोप हुन थालेको छ । आर्थिक चलखेल, मिलेमतो, कमिसन, गैरकानुनी क्रियाकलाप, कालोबजारी, एकाधिकार, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगलाई ‘मौका’ र ‘सक्नेले गर्ने’ गतिविधिका रुपमा विद्यमान रहेको तथा नपाउने र नसक्नेले विरोध गर्नेका रुपमा बुझिन र बुझाउन थालिएको छ । त्यसैले गलत काम गर्ने नेतालाई उसका समकक्षी दल र कार्यकर्ताले प्रश्न गर्नुको सट्टा बचाऊ गर्दछन् र विपक्षीले देखावटी विरोध । तर, सत्तामा पुग्दा भने कुनै पनि घोटाला, अनियमितता, भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोग विरुद्धमा गतिलो छानबिन र प्रभावकारी उपचारको प्रयाससमेत भएको पाइँदैन । सबै क्षेत्रमा एकले अर्कालाई बचाउने र चोख्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको स्थिति छ । परिणामत: सत्तामा दल र नेता परिवर्तन हुनु र नहुनुको सारभूत र सकरात्मक भिन्नता देखिँदैन । यसैले गर्दा हर्षोउल्लास र लाकप्रिय अपेक्षा गरिएको संविधान पनि प्रारम्भदेखि नै चपेटा, हस्तक्षेप र प्रतिक्रियाबाट थलिँदै र पुरिँदै गएको देखिन्छ । २०७२ सालको संविधानको सम्बन्धमा पनि यही स्थिति आइसकेको छ । पञ्चायतकालमा राजाको राजनीतिले संविधान थिचोमिचोमा रह्यो भने तत्पश्चातका लोकतान्त्रिक संविधानहरु पैसा र पहुँचको कोपभाजनामा रुग्ण र धरासायी हुँदै गएका छन् । यति बेला वाद, सिद्धान्त, आदर्श र आयामले काम गर्न र बोल्न छोडेको छ । या त पैसा बोल्छ या त भीड बोल्छ, संविधानले काम गर्ने र बोल्ने अवस्था र स्थान दुबै निकै कम हुँदै गइरहेको छ । यो अवस्थालाई अलग–अलग शास्त्रहरुमा, अलग–अलग पद्धति र प्रमाणहरुको आधारमा अलग–अलग तरिकाले वर्णन गरिएका छन् । ती फरक फरक समस्या नभई प्रस्तुतिमात्र फरक हुन्, समस्या भने उही र एकै हुन् ।
उल्लिखित समस्यालाई राजनीति र कानुनमा ‘संविधानवाद’ को अभावका रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिने हुँदा यस पुस्तकमा संविधानवादको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षहरुलाई विश्लेषात्मक रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
