पछिल्लो समय न्यायालयमा भएका न्यायाधीश नियुक्तिहरुको चौतर्फी आलोचना भएसँगै यो विषयले फेरि एकपटक न्यायिक जगत्मा चर्चा–परिचर्चा पाएको छ । विगतमा हुने न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि विवादको हुँदै आएकोमा यसपटक पनि विवादको त्यही शृङ्खला दोहोरियो । सर्वोच्च अदालतका लागि यसपटक न्यायाधीश नियुक्त भएका दुईजनाको योग्यतामै प्रश्न उठ्यो । यद्यपी संसदीय सुनुवाईबाट उहाँहरुको नाम अनुमोदन भइ सकेको छ । तर यो नियुक्तिमा न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका एकजना उपर भने योग्यता नपुगेको भनी न्यायपरिषद्को नियतमाथि नै आलोचना भयो र अन्तत: त्यो सर्वोच्च अदालतको विषय पनि बन्यो । सर्वोच्च अदालतले ‘शो कज’ आदेश पनि नदिएर विपक्षीलाई कारण नै नसोधी सो मुद्धा खारेज गर्यो ।
न्यायिक नियुक्तिहरु जहिल्यैपनि किन विवादमा पर्छन् ? न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्याय परिषद्को सिफारिसमाथि जहिल्यै किन प्रश्न खडा हुन्छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा हाम्रो समस्या कहाँ छ ? र यसलाई कसरी निरुपण गरिनुपर्छ भनेर हामीले न्यायालयमा लामो समय अनुभव लिएका, संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत अनुभव बटुलेका वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठसँग सम्वाद गरेका छौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले समेत हाल नियुक्त भएका एकजना न्यायाधीशको संविधानले तोकेबमोजिम योग्यता नपुगेको भनि दायर गरिएको रिटउपर बहस गरेका थिए । प्रस्तुत छ लेक्स नेपालका सम्पादक यज्ञराज पाण्डेले वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठसँग गर्नुभएको कुराकानीको अंश :
अहिलेको न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा देखिएको विवाद के हो ? एउटा न्यायाधीशको त योग्यता नै पुगेन भनी त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा तपाईँले गर्नु भएको बहस पैरवीका आधारहरु केके हुन् ?
योग्यताको मुद्धामा अदालतले ‘शो कज’ (कारण देखाऊ) आदेश नै नगरि मुद्धा टुँगाएको अवस्था छ । अदालतको आदेश फैसलालाई हामीले शिरोपर गर्दछौँ, सम्मान गर्दाछौँ । तर त्यसमा अन्तरनिहित विवादहरु, संवैधानिक व्याख्याका कुराहरु छन् । मेरा विद्वान मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले यो रिट दायर गर्नु भएको थियो र त्यसमा पैरवीको लागि म पनि सामेल थिएँ । यो मुद्धाको विस्तृतमा जानु अघि मैले यो मुद्धालाई कसरी टुङ्गो लगाइयो भन्ने विषयमा तपाईँहरुलाई बताउन चाहन्छु ।
सामान्यतया मुद्धा परिसकेपछि यसलाई ‘शो कज’ का लागि निसु (निर्णय सुनाउने) मा राख्ने प्रचलन हुँदैन तर त्यसलाई निसुमा राखियो । निसुमा राख्नु भनेको निर्णय सुनाउने भन्छौँ हामीले । विपक्षीलाई तिम्रो विरुद्ध यस्तो मुद्धा परेको छ त्यसमा तिम्रो भन्नु के छ ? भनेर जानकारी पठाउने हो । त्यसरी ‘शो कज’ गर्छौँ भनेर अदालतबाट ‘निसु’मा राखियो र ‘निसु’मा राखेर मुद्धा खारेज गरियो ।
त्यसमा भएको अर्को कुरा के पनि छ भने म दुईपटक ईजशाल समक्ष गएको थिएँ । पहिलोपटक जाँदा संयुक्त ईजलाश बसेको थियो, दोस्रो पटक जाँदा संयुक्त ईजलाश उठ्दाउठ्दै सम्मानित न्यायाधीशज्यूले “यो मुद्धा जे हुनु भइसकेको छ ‘बेञ्च असिस्टेन्ट’ (इजलाश अधिकृत) बाट सुन्नुहोला जानकारी लिनुहोला” भनेर उठेर जानुभयो । नियमत: हामीले अदालतको प्रक्रियालाई सम्मान गर्छौँ भने निर्णय सुनाउने भनिसकेपछि संयुक्त ईजलाश उठेर एकल इजलाश बस्नै पर्छ र न्यायाधीशले नै यो–यो कारणले हामीले यस्तो फैसला गरेका छौँ भनेर कानुन व्यवसायीहरुलाई सुनाउनुपर्छ । त्यस्तो भएन । त्यो आफैमा पनि एक किसिमको परम्पराविरोधी कार्य जस्तो लाग्यो मलाई । वकिलहरुका लागि अपमानजनक लाग्यो । मैले ‘बेञ्च असिस्टेन्ट’लाई खबर पनि गरिँन र पछि मात्र त्यो त खारेज भएछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ ।
मैले थोरै कुरा के गरुँ भने विपक्षीलाई ‘तिम्रो विरुद्ध मुद्धा परेको छ यसमा तिम्रो भन्नु के छ ?’ भनेर नभनिकन ‘शो कज’ समेत नगरिकन जुन यति संवैधानिक महत्वको विषय छ – एउटा न्यायाधीश जसलाई भोलि सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश बनाउने योजनामा सर्वोच्चमा ल्याइएको छ, योजनाबद्ध ढँगले नियुक्त गरिएको छ त्यस्तो मान्छेको नियुक्तिमा योग्यता पुगेको छैन भनेर मुद्धा परिसकेको अवस्थामा विपक्षीले वा त्यो नियुक्ति पाउने व्यक्तिले के भन्छन् अदालत समक्ष त्यो पनि नसुनी जुन तरिकाले यो मुद्धालाई टुङ्गो लगाइएको छ वास्तवमा यो कानुनी शासनकै उपहास हो । मुद्धाको सुनुवाईको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा जे जस्तो प्रक्रिया अप्नाइन्छ सामान्य रुपमा पनि त्यसलाई अनुपालन गरिएन । यो सबै कानुनकर्मी र न्याकर्मीका लागि पनि चासो र चिन्ताको विषय हो ।
यसमा विपक्षीले जवाफ दिँदा ‘आफ्नो यो कारणले योग्यता पुगेको थियो भन्ने ठानेको थिएँ तर त्यसका लागि मेरो योग्यता पनि नपुगेको हुनसक्छ वा मेरो योग्यता छैन रहेछ’ भनेर जवाफ दिन पनि त सक्थ्यो होला नि त्यो अवस्थामा अदलतले के गथ्र्यो होला ? त्यो त व्याख्याको कुरा हुन आउँथ्यो । संविधानको धारा १२९ लाई हेर्दा त्यहाँ कस्तो व्यवस्था छ भने उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश भई पाँच वर्षसम्म काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसमा व्याख्याको कुराहरु हुन्थे होलान् । हाम्रो व्याख्यामा लाग्यो कि सबै न्यायाधीशलाई पाँच वर्ष भनिएकाले उहाँको पाँच वर्ष कार्यकाल पुगेको छैन । उहाँको उच्च अदालतको कार्यकाल जम्मा तीन वर्षको छ । अदातलले त त्यसलाई व्याख्या नै गरेन तर त्यसमा हाम्रो व्याख्या के थियो भने विपक्षीलाई नझिकाइकन यस्तो गम्भीर मुद्धाको टुङ्गो लगाइएको छ । यो वास्तवमा न्यायिक जगत्मा लाग्ने, निष्ठावान् न्यायाधीशहरुका लागि, कानुनव्यवसायको निष्ठामा समर्पित सबै कानुन व्यवसायीहरुलाई उपहास हो । प्रक्रिया र सिद्धान्तकै उपहास गरिएको अवस्था हो । त्यस्तो गरिनुहुँदैनथ्यो ।
अदालतले त त्यसमा व्याख्या गर्न आवश्यक नै ठानेन तर हामी कानुनकर्मीले टेकेका केही आधार छन् । ती आधारहरुलाई टेकेर अदालतले सही के र गलत के हो भनेर जानुपर्ने हो । ‘शो कज’ नै नगर्ने न्यायाधीशले हाम्रो आधारमाथि टेकेर व्याख्या–विश्लेषण गर्ने कुरा त हुँदै भएन । एक्स पार्टी (भह(उबचतभ) रुपमा अदालत नै आफै पक्ष भएको जस्तो गरेर मुद्धा खारेज गर्यो । किनकी पिपक्षी बनाएको मान्छेले ‘मेरो कुरा यस्तो हो, यसकारण योग्यता पुगेको छ वा छैन’ भनेर भन्थ्यो होला नि त । उसले छ भनेको अवस्थामा सर्वोच्चको व्याख्याबाट निराकरण गर्न सकिन्थ्यो होला वा उसैले साबित भएर मेरो योग्यता पुगेको छैन तर म नियुक्त भइसकेपछि पद धारण गर्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिन्थ्यो होला तर त्यस्तो केही पनि भएन । त्यस मानेमा अदालत आफै पक्ष भए जस्तो गरिकन यो फैसला गरिएको अवस्था हो ।
हुनत न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्तिको विवाद जहिल्यै पनि देखिएको छ । यसपटकको विवादलाई असअघि हुने विवादहरुसँग कसरी तुलना गर्नुहुन्छ । यो विवादको जड केलाई मान्नुहुन्छ ?
सर्वोच्च अदालतका लागि एक जनाको योग्यता नपुगेको हो भन्ने कुरालाई हेर्यौँ भने त्यसमा हाम्रो तर्क के थियो भने, ‘उच्च अदालतको न्यायाधीशको रुपमा पाँच वर्ष नपुगेकाले त्यसमा यान्त्रिक व्याख्या नगरिकन संवैधानिक आधार हेरिनुपर्छ’ । हाम्रो परम्परा के थियो भने – अहिले जसरी अदालतका नियुक्तिहरुमा विवाद आउने गरेको छ त्यो भन्दा अगाडिको समयलाई हामीले हेर्यौँ भने यस्ता विवादहरु धेरै आउँदैनथे । पुनरावदेन अदालतको न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा कसरी ल्याइन्थ्यो भने पुनरावेदन अदालतमै नियुक्ति पाएर ‘सिनियर मोस्ट’ र निर्विवादित मान्छेहरुलाई पाँच वर्षको वा त्यो भन्दा पनि बढी भइसकेको मान्छेलाई मुख्य न्यायाधीश बनाइन्थ्यो । ‘सिनियर मोस्ट’लाई मुख्य न्यायाधीश बनाउने सामान्य प्रचलन हो । त्यसकारण मैले बुझेसम्म त्यो विधायिकी मक्सद्लाई आधार मानेर संविधानको धारा १२९ को संरचना गरिएको हो । अर्थात त्यो के हो भने ‘सिनियरमोस्ट’ न्यायाधीशलाई नै मुख्य न्यायाधीश बनाइन्छ जो पहिले नै पाँच वर्ष पुगिसकेको हुन्छ त्यसकारण त्यस्ता न्यायाधीशहरु नै सर्वोच्चमा नियुक्त गरिने भएकाले मुख्य न्यायाधीश वा अरु न्यायाधीशहरु जसको पाँच वर्ष पुगेको छ तिनलाई पनि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गर्न सकिन्छ भन्ने विधायिकी मनसाय हो ।
त्यसकारण मैले बेञ्चमा पनि निवेदन गरेको थिएँ कि त्यसलाई यान्त्रिक रुपमा व्याख्या नगरियोस् । यसको ‘लेजिस्लेटिभ इन्टेन्शन’ (विधायिकी मनसाय) के हो त्यसलाई बुझेर मात्रै गरिनुपर्दछ । यसमा धेरै कुराहरु जोडिएका छन् । जुन हठात् तवरले कुनै व्यक्तिलाई सिफारिस गरिएको छ यसले संवैधानिक मर्म विधिशास्त्रीय सिद्धान्त र प्रक्रियालाई समेत मिचेको छ । यसलाई यति सजिलै मुद्धा टुङ्गो लगाउन सकिने अवस्था छैन । यसले बृहत् व्याख्या मागेको छ र त्यसलाई छलफल गरिनुपर्छ विपक्षीलाई झिाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो जिकिर थियो । त्यो अनुसार हुन सकेन ।
यहीँनेर हामीले के हेर्नुपर्ने अवस्था हो भने विशेष गरीकन २०४७ साल पछाडि न्याय परिषद् बनिसकेपछि जे जस्तो किसिमको नियुक्ति भएको छ, न्याय परिषद् जसरी बन्यो त्यसको मर्म बुझ्न आवश्यक छ । यहाँ मैले सर्वसाधारणलाई के बताउन खोजेको हो भने न्याय परिषद् बन्नुको पछाडि राम्रा न्यायाधीशहरु, राम्रा कानुन व्यवसायीहरु वा न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने प्रबुद्ध व्यक्तिहरु र चरित्रवान् व्यक्तिहरु नियुक्त गर्न सकियोस् भन्ने अवधारणाले त्यो न्याय परिषद गठन गरिएको हो । कानुनको त्यो अवधारणा बमोजिम बनेको न्याय परिषद् आफैमा खराब छैन तर त्यो सही संरचना र सही व्यवस्थालाई पनि कसरी प्रयोग गरियो भने राजनीतिक दल वा सत्तासिन दलहरुले पनि आफूलाई चाकरी गर्ने, आफूलाई रिझाउने, आफू अधिनस्थ मान्छेहरुलाई नयायाधीशमा पठाउने चलन बसालियो । त्यसमा पहिलो त त्यो मान्छे न्यायाधीशको लागि योग्य छ कि छैन त्यसको योग्यता के छ चरित्र के छ भनेर हेरिएन । योग्यता मात्र भएर हुँदैन । कतिपय ठाउँमा योग्यताले मात्रै काम नगर्न सक्छ । कैयौँ योग्य मानिसहरु पनि अयोग्य किन हुन्छन् भने त्यो पदीय हैसियतमा बस्नको लागि उनीहरुको चरित्र नै हुँदैन । चरित्रगत हिसाबले त्यो मान्छेलाई पदमै ल्याउन नमिल्ने हुन्छ । तर त्यस्तो कुराहरुलाई कहिल्यै पनि हेरिएन । त्यो नहेरिसकेपछि नियुक्तिमा त्यो बेलामै विवाद आयो । त्यस्तो विवाद आइसकेपछि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्का जुन सदस्यहरु हुन्छन् तिनलाई नै चरित्रको कसि लगाइएन । आफ्नो आस्था सम्बद्ध हो भन्ने लागिसकेपछि न्याय परिषद्का सदस्य समेत नियुक्त गर्ने परिपाटी बसाइयो । जो मान्छे नेताहरु वा कार्यकारी प्रमुखकोमा धाउँछन् संवैधानिक पद पाउनका लागि तिनै मान्छेहरुलाई नै न्याय परिषद्मा राख्ने गरियो ।
तर वास्तवमा योग्यता पुगेका त्यस्तो नियुक्ति पाउनुपर्ने वास्तविक मान्छेहरु त त्यसरी धाएर हिँड्दैनन् नि । उनीहरु त आफ्नै सिमिततामा बस्छन् र त्यही नै चरित्र हो । त्यस बाहेक अरु चरित्रगत कुराहरु पनि हेर्नुपर्छ । तर त्यहीँ बाट खराबीपन सुरु भएको हो ।
यसलाई अँझै व्याख्या गरिदिनुहुन्छ ? एकातिर अहिलेको न्याय परिषद्को संरचना हेर्दा त्यसमा विभिन्न दलगत आस्था भएका मानिसहरुको बाहुल्यता हुने भएकाले त्यो संरचना उपयुक्त नभएकाले न्यायाधीश नियुक्तिमा विवाद बढेको हो भनेर एक खालको विश्लेषण भइ रहेको छ भने अर्कातिर यदि दलगत मानिसहरुको न्याय परिषद्मा बाहुल्यता हुन्छ भने न्यायाधीशका लागि योग्य मान्छेहरु त कसरी दल बाहिरका पर्छन् होला त भनेर प्रश्न उठाउने गरिन्छ नि ?
यसमा मेरो मत के छ भने राजनीतिक आस्थाको कुरा गर्ने हो भने राजनीतिक आस्था बेगरको मान्छे पाइँदैन । यो प्रचलन हाम्रोमा मात्र होइन पश्चिमा मुलुकमा पनि पाइन्छ । जस्तो अमेरिकामा हेर्दा पनि एमी कोने ब्यारेट (ब्mथ ऋयलभथ द्यबचचभतत) लाई ल्याउँदा खेरि ड्यामोक्रेटहरुले कत्रो विरोध गरे । कति लामो छलफल थियो त्यसका लागि तर पनि ल्याएरै छाडे । त्यस्तो राजनीतिक निष्ठा देखिन्छ । त्यस्तो पद धारण नै नगरेको अवस्थामा राजनीतिक रङ्ग वा आस्था राजनीतिक प्रणालीमा हुनसक्छ । त्यही कारणले मात्र त्यो मान्छे दोषी हुन्छ वा न्यायाधीशका लागि अयोग्य हुन्छ भन्ने होइन ।
तर हामीकहाँ त राजनीतिक पार्टीको कुनै पदमै बसेर तलब नै खाएको झन्डा बोकेर सांसद् नै भएको व्यक्तिलाई ल्याइएको छ । त्यसमा हामीले लेख लेख्यौँ, अन्तर्वार्ता दियौँ तर त्यसको कुनै सुनुवाई भएन । मान्छेहरुलाई कत्ति पनि लज्जाबोध छैन । सिद्धान्त प्रणाली कहाँ नेर उल्लंघन भएको छ त्यसको कुनै ख्याल नै छैन । आउन पाएर पदमा पुग्न पाए भयो । जनता जे सुकै भनुन् गालीको वर्षा भइ नै राखोस् कत्ति पनि लज्जाबोध छैन । जब मान्छे लज्जाहिन अवस्थामा पुगेर शर्मनाद अवस्थालाई पनि शरम ठान्दैन भने त्यसमा हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।
तपाईँको प्रश्नको हकमा न्याय परिषद्को संरचनाको कुरा जुन गर्नु भएको छ यो संरचनाको बारेमा मैले अघि नै पनि भनेँ यस भन्दा अगाडि के हुन्थ्यो भने भलै यतिका धेरै विवाद उठ्दैनथ्यो । यसभन्दा अगाडि बहुदलीय प्रणाली आइसकेपछिको अवस्थामा न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश र दुई जना वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरु हुने र एकजना प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट विज्ञ र एकजना कानुन मन्त्री हुने व्यवस्था थियो । त्यो अवस्थामा कुनै पनि विवाद पर्यो न्याय परिषद्मा बहुमत त न्यायपालिकाभित्रकै न्यायाधीशहरुको हुन्थ्यो । त्यसैले त्यसमा बाहिरबाट खास्सै कुनै प्रभाव पर्न सक्ने अवस्था थिएन । कुखुराको माऊले चल्ला छोपेको जस्तो न्यायालयले न्यायाधीशहरु छोपेको स्थिति रहन्थ्यो । त्यो स्थिति रहिसकेपछि कानुन व्यवसायीहरुको सम्मेलनमा पनि धेरै पटक आवाज उठ्यो । यसलाई सैद्धान्तिक हिसाबले राम्रो बनाउनकै लागि नै न्याय परिषद्मा न्यायाधीशभन्दा बाहिरको व्यक्तिको बहुमत हुने गरी अहिलेको न्याय परिषद्को व्यवस्था गरिएको हो ।
त्यसो भए न्यायाधीशहरुबाटै न्याय परिषद्मा मनोमानी गर्ने त्यो गलत प्रचलनको सुरु नभएको भए वा त्यो संरचनामा सदस्यहरुको काम कर्तव्य स्वच्छ भएको भए अहिले न्याय परिषद्मा न्यायाधीहरु अल्पमतमा हुनु पर्ने थिएन भन्ने तपाईँको भनाई हो ?
मेरो भनाई के हो भने जस्तो किसिमको संरचना अगाडि थियो त्यो संरचनाले प्रभावकारी कामहरु गरेन भन्ने हिसाबले पनि यो न्याय परिषद्मा परिवर्तन भएर बारबाट पनि प्रतिनिधि जाने, प्रधानमन्त्रीको पनि प्रतिनिधि रहने, कानुनमन्त्री रहने त्यसपछि एकजना सर्वोच्चको वरिष्ठ न्यायाधीश र त्यसलाई प्रधानन्यायाधीशले ‘लिड’ गर्ने त्यो अवधारणा २०६३ को संविधानमा ल्याइएको हो । त्यो अवधारणालाई अँझै परिस्कृत गर्नको लागि त्यो न्याय परिषद् बनेको हो । त्यस्तो बनिसकेपछि त्यहाँ नराम्रो के भैदियो भने राम्रो ठाउँमा पठाइने मान्छेहरुले राम्रो काम गर्न सकेनन् । उनीहरु भागबण्डामा लागे । ड्यामोक्र्याट तर्फबाट न्याय परिषद्मा कोही गएको छ भने न्यायाधीश नियुक्तिमा उसले आफ्ना मान्छेहरु हेर्ने, अनि जसले न्याय परिषद्का सदस्यलाई चाकडी गरेर पहुँच पुर्याउँछ न्याय परिषद्ले पनि उसलाई नै योग्य ठान्ने, अर्को, राजनीतिक भावना वा दलगत हिसाबले न्याय परिषद्मा नियुक्त भएका मान्छेहरु छन् भनेपनि उनीहरु त्यो दललाई त्यही आस्थाको भावले हेर्ने वा आफ्नो बहुमत छ भने न्याय परिषद्का केही सदस्यहरु मिलेर आ–आफ्नो मान्छे ल्याएर न्यायाधीशमा भर्ने त्यस्तो किसिमको करकाप चल्यो । धेरै विभाजित भएको छ अहिले त न्याय परिषद् । तर न्याय परिषद्को संरचना नै गलत भएको होकी भनेर म भन्दिनँ ।
शासन सत्तामा पुगेको जुनसुकै दल भएको भएपनि तिनीहरुले नियुक्त गर्ने मान्छेहरु चाहे वामपन्थीबाट वा प्रजातान्त्रिकबाट जाने कोही साथीहरु हुनुहुन्छ भने तिनीहरुमा पनि सही आचरण र पेशामा चरित्र देखाउने मान्छेहरु त छन् नि तर तिनीहरु न्याय परिषद्को रोजाइमा कहिल्यै पनि पर्न सकेनन् । तिनीहरुलाई लानै दिइँदैन । त्यस्तो नभइसकेपछि के हुने भो भने उनीहरुले ल्याउने मान्छेहरुमा आचरण वा पेशाप्रतिको निष्ठा, न्यायप्रतिको देन भएका मानिसहरुलाई ल्याउन सक्ने स्थिति रहेन । यहाँ त हल्ला त यस्तो छ कि पहिले विवाद भएन अहिले मात्र भयो । हुनत म हल्लाको पछाडि लाग्ने मान्छे होइन प्रमाणमा आधारित भएर बोल्ने मान्छे हुँ मैले प्रमाणित नै गर्न सक्छु कि कुनै पनि नियुक्तिहरु निर्विवाद छैनन् ।
उदाहरणका लागि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पालामा मध्यरातमा नियुक्तिहरु भएका छन् । त्यहाँ भन्दा अघि भएका नियुक्तिहरुमा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरुले न्याय परिषद् सदस्यहरुलाई पैसा बुझाएको कुरा त बजारमै छ्याप्छ्याप्ती छन् ।
त्यसरी पैसाको बिटो टक्राएर नियुक्त भएको हल्ला त अहिले नियुक्त भएका न्यायाधीशको हकमा पनि छ नि ?
अहिलेको नियुक्तिमा त त्यसको मात्रा नै पत्याउन नसकिने खालको हल्ला छ । त्यसलाई अहिलेका लागि हल्ला मात्रै मान्ने हो भनेपनि जुन प्रक्रियाले हठात्मा न्यायाधीशलाई नियुक्त गरिएको छ यो विषयमा मैले भन्ने गरेको के हो भने नियोजित ढङ्गबाट न्याय परिषद्मा ल्याएर त्यसलाई खुड्किलो बनाएर न्याय परिषद्कै तहबाट अदालत कब्जा हुने प्रयासहरु भएका छन् ।
यसलाई अँझै व्याख्या गरिदिनुहुन्छ कि ? कसरी न्यायालय कब्जामा जाँदैछ ?
न्यायाधीशहरुले कस्तो मान्छेलाई के कस्ता काम कुराहरु गर्छन् र नियुक्त कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा जाने हो भने पहिले त भ्रष्टाचारका कुराहरु कसरी भए, कसरी गरिन्थे अदालतले केके कुराहरु गरे भन्ने विषयमा अनौठा कुराहरु छन् । भ्रष्टाचारका विषयमा कहिले ‘सिडि काण्ड’ले अदालत विवादित भएको छ कहिले के काण्डले विवादित भएको छ । बहुदल आइ सकेपछिको अवस्थामा हामीसँग अहिलेसम्म चारवटा अनुसन्धान समितिहरु बनिसकेका छन् । चारवटा अनुसन्धान समतिले बनाएका प्रतिवेदनहरु – जुन प्रतिवेदनले अदालतमा व्याप्त भ्रष्टाचार छ भनिएको छ न्यायाधीशहरुलाई रेष्टुरेन्टमा जाने, बार डान्सहरुमा समेत जाने भनेर न्यायाधीशहरुले नै तयार पारेको त्यो प्रतिवेदनले भनेको छ । त्यो अनौठो कुरा मैले यहाँ तपाईँलाई भन्दैछु कि यी प्रतिवेदनलाई अहिलेको विज्ञान र प्रविधिको इन्टरनेटको जमानामा अदालतको आफ्नै पनि वेबसाइट आइसकेको अवस्थमा पनि त्यहाँ कुनैपनि वेबसाइटमा यस्ता प्रतिवेदनहरु राखिएको छैन । तिनलाई लुकाइएको छ । किन त्यसो गरिएको हो ?
त्यो किन सार्वजनिक गरिएन त ?
त्यो किन सार्वजनिक गरिएन भन्ने प्रश्न त मैले राखेको हुँ । मैले त त्यो कुरा बुझेको छु । तिनलाई किन सार्वजनिक नगरिएको हो भनेर भन्नु पर्दा मैले के भन्छु भने त्यसमा यथेष्ट रुपमा प्रमाण पुर्याइएका छन् । ती प्रतिवेदन त वास्तवमा कानुन सरह नै लागु हुनुपर्ने हो नि तर तिनलाई लुकाइएबाट नै अदालतको अवस्था प्रष्ट हुँदैन र ? त्यस्ता प्रतिवेदनले अदालतको मानमर्दन हुने गरिकन भ्रष्टाचारसँग विवादित विषयहरुलाई उजागर पारेको छ र त्यो अवस्था आइसकेपछि जनसाधारणहरुले, झगडियाहरुले, कानुन व्यवसायीहरुले र न्यायाधीशसमेतले पनि त्यस्तो हुनुहुँदैन र त्यो गलत भयो भनेर खबरदारी गर्दा समेत त्यो अवस्थालाई सम्बोधन नगर्ने र एउटा तदर्थवादमा चल्ने अदालतको प्रचलन छ । यस्तो गम्भीर अवस्था देखिसकेपछि त कानुन व्यवसायीहरुको संगठन नेपाल बार एशोसिएशनले सशक्त कारबाही गर्नुपर्ने हो नि तर त्यसो पनि गरिँदैन ।
नेपाल बार एशोसिएशनले त्यस्तो ‘एक्सन’ किन लिँदैन त ? मैले यहाँ के पनि जोेडौँ भने अदालतमा भ्रष्टाचार, व्यथिति र विसङ्गति मौलायो भनेर त्यसको अध्ययन अनुसन्धानका लागि अहिले बहालवाला न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा समिति पनि बनेको छ । यदि तिनलाई कार्यान्वयनमा ल्याइँदैन भने ती समिति बनाइनुको के औचित्य ? हालै भएका नियुक्तिको सन्दर्भमा त नेपाल बारको घोषणपत्रमा सो न्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म न्यायाधीशको नियुक्ति नगर्नु भन्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो । तर पनि यी सबै कुरालाई नजरअन्दाज गरेर न्यायाधीशहरुको धमाधम नियुक्ति भयो । किन यस्तो भइ रहेको छ ? सर्वसाधारणहरुले यसलाई कसरी बुझ्ने ?
यसलाई सर्वसाधारणले कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दा अदालत एक मर्यादित न्याय मन्दिर हो । त्यो न्याय मन्दिरमा बदमासी गर्न पाइँदैन । तर बदमासी भएको छ भन्ने कुराको यथेष्ट प्रमाण त यी चारवटा प्रतिवेदनहरुले देखाउँछ । त्यसमा पनि अहिले जुन तपाईँले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठित अनुसन्धान समिति बनेको कुरा गर्नु भयो त्यो समेत जोड्यो भने त पाँचवटा हुन पुग्छ । त्यसकारण ती चारवटा प्रतिवेदन त लुकाइयो नै अहिलेको समेत ३ महिनामा तयार पारिनुपर्ने भनिएको प्रतिवेदन एक वर्ष सम्म पनि तयार हुन सकेको छैन ।
म तपाईँको प्रश्नलाई अर्को पाटोबाट कसरी पुष्टि गरौँ भने हेर्दा खेरि हामीले अनुसन्धान गरेका छौँ हामी भ्रष्टाचार विरोधी हौँ भन्ने, समितिहर गठन गर्ने, त्यसले प्रतिवेदन बनाउँछ, अनुसन्धान गर्दै जाँदा त ‘ओ हो, न्यायालयमा त नुहुनु पर्ने कुरा भएको रहेछ’ भनेर तिनै प्रतिवेदन बनाउने न्यायाधीशले भन्छन् । तर त्यसमा उपचार त्यही न्यायिक नेतृत्वले गर्न नसक्ने ? अनि त्यो सुधारको कुरा गर्न नसकेको बाहिर उनीहरुले नदेखाउने । त्यसलाई छुपाएर राख्ने । किनकी त्यो प्रतिवेदन नै लुकाउनुको अर्थ के रहन्छ ? त्यसलाई सार्वजनिक नगरिनुको अर्थ के हुन्छ ?
हामीले समिति बनायौँ त्यसमा अनुसन्धान गर्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ सार्वजनिक गर्ने तर त्यसबाट आएको प्रतिवेदनलाई चाहिँ लुकाउने कार्यान्वयनमा नल्याउने त्यो भन्दा हाँसो लाग्दो र मजाकको कुरा के हुनसक्छ । एउटा कुरा त्यो हो ।
जनसाधारणहरुलाई त यिनीहरुले भुलभुलैयामै पार्छन् । हामीले गर्दैछौँ भन्ने तर तात्विक रुपमा काम कुरा केही पनि नगर्ने तदर्थवादमा चलिराख्ने । तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि बारको घोषणापत्रले यो यो कुरा सुनायो भनेर अनि त्यस्तो तदर्थवादमा चलिराख्दा पनि नेपाल बार जस्तो सशक्त संस्थाले ‘ती प्रतिवेदनहरु किन लुकाएको ? किन सार्वजनिक नगरेको ?’ भनी आधिकारिक रुपमा सोधेर त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्यो भनेर भनिदिएको भए न्यायाधीशले सार्वजनिक नगरी सुख पाउँछन् र ?
त्यसो भए नेपाल बारले न्यायाधीशहरुलाई ती प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्यो भनेर किन भन्दैन त ?
तपाईँ अहिले ठीक प्रश्नमा आउनु भयो । सुन्नुहोस्, म के निवेदन गर्छु भने भलै म संयुक्त राष्ट्रसंघमा जानुअघि यहीँ १८ वर्ष वकालत गरेर गएको हुँ । त्यस अवधिमा मैले के बुझेँ भने वकालत पेशा नै एउटा ‘सिन्डिकेट’को प्रणालीबाट चलेको छ । त्यही प्रणालीको प्रभाव अदालतमा हुने हो र अदालतमा व्याप्त भ्रष्टाचार छ भनेर विवादहरु उठ्ने गर्छन् । त्यो सिन्डिकेट प्रणालीमा जो नाम कहलिएका वकिलहरु छन् तिनीहरुको संलग्नता हुने गरेको छ । जनसाधारणलाई त्यसमा पनि भ्रम छ । तिनीहरुकै बीचमा त्यो सिन्डिकेट चल्छ र त्यो सिन्डिकेटले आ–आफ्नो सिन्डिकेटभित्रकै मान्छेलाई मुद्धा बाँड्ने आफू अनुकुलका कामहरु जसरी पनि पूरा गर्ने उद्देश्यमा उनीहरु तत्तपर देखिन्छन् ।
त्यसले गर्दा कानुन व्यवसायमा भर्खरै प्रवेश गर्न लाग्नु भएका मेधावी कानुन व्यवसायीहरु, कोही त विदेशबाट पनि राम्रो ज्ञान लिएर आउनु भएको छ, पेशालाई निष्ठावान् ढङ्गले अगाडि बढाऔँ भन्ने उहाँहरुमा भावना छ, त्यस्ता योग्य व्यक्तिहरुलाई समेत पेशामा टिक्न निक्कै गाह्रो छ । सिन्डिकेट प्रणाली त्यसरी चलिरहेको छ । त्यो ‘सिन्डिकेट प्रणाली भित्रैबाट’ बार एशोसिएशनका पदाधिकारीहरु नियुक्त हुन्छन् । जनसाधारणले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ । त्यही सिन्डिकेट प्रणालीबाट नेपाल बारमा प्रतिनिधिहरु जाने भइ सकेपछि बारले सशक्त रुपमा जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्दैैन ।
अहिले पनि नहकुल सुवेदीको नियुक्तिको विषयमा जुन मुद्धा पर्यो त्यो मुद्धा परिसकेपछि हो वा एउटा साँच्चै नै रुपान्तरणकारी कुरा गर्नका लागि जागरुक भएर हो सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले नै सशक्त रुपमा एउटा विज्ञप्ती जारी गरेको छ । यो एउटा पहल हो । यो एउटा थालनी गरेको छ सर्वोच्च अदालत बारले । आशा गरौँ यसले केही सकरात्मक सन्देश देला ।
नेपाल बार एशोसिएशन त काम नै नलाग्ने भएर बसेको छ । यस्तो अवस्थामा त सशक्त भएर नेपाल बार एशोसिएशन निस्कनु पर्ने हो नि । भ्रष्टाचारको विरुद्धमा मैले अघि पनि भनेँ कि तिन–चार वटा प्रतिवेदनहरु बने त्यसलाई वेबसाइटमा नराखी गायब पारेर राखिएको छ ।
अदालतमा भ्रष्टाचारको कुरामा म के भन्छु भने एउटा गोला प्रथाको पद्धतिले मात्रै प्रधानन्यायाधीशले मुद्धाको पेशी तोक्ने हो भने ८०–९० प्रतिशत भ्रष्टाचार त त्यहीँ रोकिन्छ । त्यो गोलाप्रथा प्रधानन्यायाधीशले किन गर्दैनन् भन्ने कुरा सोध्नुहोस् न । जनताहरुलाई सोध्नलाउनुस्, झगडियाहरुलाई सोध्नलाउनुस् त । उनको जवाफ दिने ठाउँ नै छैन । त्यसै कारण मुद्धाहरु मन लागेको न्यायाधीशहरुको बेञ्चमा तोकिन्छ । त्यो मुद्धा तोकिँदा अदालत परिसरभित्र वकिलहरुलाई समेत सोधिन्छ । पक्षका झगडियाहरुलाई सोधिन्छ । उनीहरु सबैलाई थाहा छ भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ । त्यसरी तोकि सकेपछि फैसला दिने न्यायाधीशहरुले संविधान र कानुन मिचेर फैसला गरेको रहेछ भने त्यही हो भ्रष्टाचार । अरु कुरा घुस लेनदेन गरेको त केही देख्दैनौँ नि हामी । जब मुद्धाको फैसला र निराकरण हुँदा कानुनले हुनुपर्ने कुरा एउटा हुन्छ, कानुनले भन्नु पर्ने कुरा एउटा हुन्छ, सिद्धान्तले भन्नु पर्ने कुरा एउटा हुन्छ, प्रक्रियाले हुनुपर्ने कुरा एउटा हुन्छ, तरपनि त्यसको विपरित गएर फैसला हुन्छ भने त्यसैलाई नै हामीले आधार मानेर भन्न सकिन्छ कि यहीँनेर भ्रष्टाचार भएको छ । यस्ता बग्रेल्ती फैसलाहरु छन् । तर यो कुरा जनसाधारणहरुलाई थाहा छैन ।
यसरी एकदमै देखावटी रुपमा हामी अनुसन्धान गरिराखेका छौँ वा भ्रष्टाचार विरोधी समितिहरु गठन गरेका छौँ, प्रतिवेदन पनि बनेको छ भनिन्छ । तर न यो प्रतिवेदन जनसाधारणलाई देखाइन्छ न प्रतिवेदन हामीसम्म किन आएन भनेर नेपाल बारले सोध्छ । यो मैले बारको कुरा गरेँ नि यो पनि सिन्डिकेटबाट प्रभावित भएको छ । यहाँ भन्दा अगाडि निकट भूतकालमा संसद् विघटन सम्बन्धी नेपाल बारबाट के कस्ता वक्तव्यहरु आए ? तिनलाई हेर्नुहोस् त । कोषाध्यक्षले एउटा वक्तव्य, महासचिवले एउटा वक्तव्य र अध्यक्षले एउटा वक्तव्य निकालेका थिए त्यही बारमा ।
बार जस्तो सशक्त संस्थाको हालत त्यस्तो लाजमर्दो छ । नेपाल बार सशक्त बार जस्तो हुने हो भने त न्यायाधीशहरुले कतैबाट बदमासी गर्ने ठाउँ नै रहँदैन । उनीहरुले सक्तै सक्तैनन् । प्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशजस्तो भूमिका निभायो भने कहिँपनि कुनै न्यायाधीशले बदमासी गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन ।
त्यसो भए अब गल्ती कहाँ क–कसबाट भइ रहेको छ र कुनकुन निकायहरु आफ्नो दायित्वबाट विमूख भएका छन् कृपया त्यसलाई संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न ।
तपाईँको प्रश्नको जवाफमा म दुईटा कुराहरु भन्छु, अदालतभित्रको भ्रष्टाचार निवारण गर्ने हो त्यो प्रतिबद्धता प्रधानन्यायाधीशज्यूमा छ भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अँझै डेढ दुई वर्ष बाँकि छ । उहाँले पेशी तोक्ने सन्दर्भमा एउटा गोलाप्रथाको सुरुवाती गरिदिनुपर्यो । त्यसले गर्दा मुद्धा कुन न्यायाधीशकोमा पार्ने हो भन्नेकुरा त्यो चाहेर पनि उहाँले गर्न सक्नुहुन्न । त्यसले ८०–९० प्रतिशत भ्रष्टाचार रोकिन्छ । उहाँले त्यसो गर्नु हुन्न भने हरिकृष्ण कार्की जस्तो विवादित मान्छेलाई कमिटीको अध्यक्ष बनाएर भ्रष्टाचार रोकिने होइन । त्यो त भ्रष्टाचारको अर्को रुप हुन सक्छ । ‘वाइल्ड किङ्ग खटाएर आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गराएर अदालतको भ्रष्टाचार रोकिँदैन । उहाँको अगुवाई नै गलत छ भनेर मैले बुँदामा टिपाएर नेपाल बारलाई पठाएको छु । त्यसलाई त्यो प्रतिवेदनमा समावेश गर्छन् कि गर्दैनन् त्यो त हेर्न बाँकि नै छ । यो पहिलो कुरा मैले तपाईँलाई बताएँ ।
अर्को कुरा, ‘प्रधानन्यायाधीश भएर देखावटी नगर्नुस्’ । प्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश भएर त्यो हैसियत देखाउनुपर्यो । इतिहास राम्रो बनाउने अवसर छ । राम्रो काम गर्नुहोस् र यसको एक–एक हिसाब जनताले पनि राख्नुहोस् ।’
म तपाईँको प्रश्नको जवाफमा अर्को कुरा के भनौँ भने अहिलेको नियुक्ति र न्यायाधीशहरु यति विवादित छन् कि त्यहाँ केही दुई–चार जना न्यायाधीशहरु छन् जो साँच्चिकै न्यायाधीशको लायक छन् तिनीहरु ‘क्याडर जज’ हुन् । ती सबै न्याायधीशहरुको मान–मर्दन हुने किसिमको वातावरण सृजना हुने गरी अहिलेको नियुक्तिहरु गरिएको छ ।
पुनरावेदनको न्यायाधीशमा नियुक्त भइ रहेका मान्छेहरु त्यतिबेला सह–सचिवमा नियुक्त भएका मानिसहरु हुन् जो अहिले पनि पुनरावेदनमै छन् । त्यस्ता वरिष्ठ मान्छेहरु त्यहाँ छन् । अहिले त त्यतिबेला ‘सेक्सन अफिसर’ भएको नहकुल सुवेदीलाई सर्वोच्चमा ल्याइएको छ । सब सेटिङ्गबाट मिलाएर । त्यो अदालत नै कब्जा गर्ने हिसाबले ल्याइएको छ ।
एकै वर्षमा उहाँको त दुई–तिन पटकसम्म बढुवा भएको भनिन्छ नि ?
काँ त्यति मात्र । उहाँले त चारवटा छलाङ्ग मार्नु भएको छ । एकैवर्षको अन्तरालमा चार पटक छलाङ्ग मारेर अहिले सर्वोच्चमा यति चाँडै पुर्याइएको छ । यो अनौठो चाल देखिएको छ न्यायालयमा । यसले गर्दा के भएको छ भने सबभन्दा बढी अन्याय त अदालतका न्यायाधीशहरुलाई भएको छ । उहाँहरुले बोल्न पनि सक्नुहुन्न । जो न्यायाधीश वास्तविक न्यायाधीश जस्ता छन् उहाँहरुलाई जस्तो अन्याय त मुद्धामा हराइएका न्यायाधीशहरुलाई समेत परेको छैन ।
त्यसकारण मैले के निवेदन गरुँ भने पद्धति राम्रो हुँदाहुँदै पनि न्यायाधीश नियुक्ति यसरी गिजोलिएको छ नि संवैधानिक व्यवस्था, न्याय परिषद्को व्यवस्था राम्रो हुँदाहुँदै पनि यति नराम्रोसँग दुरुपयोग गरिएको छ कि यसलाई नेतृत्व गर्ने न्यायाधीशहरुले वा जिम्मेवार अधिकारीहरुले यसलाई पूर्ण रुपमा प्रतिस्थापन नगरीकन अदालत सुध्रिनेवाला छैन ।
त्यो सम्मानित अदालतको मान–मर्दन गर्ने चरित्र भएका मान्छेहरु त्यहाँ भरिएका छन्, भराइएको छ । यसले गर्दा साँच्चै नै अदालतकै अपमान भएको छ । हामीकहाँ एउटा चलन के छ भने अदालतले बदमासी गर्यो भने यसले त यस्तो बदमासी नगर्नुपर्ने भन्ने कुराहरु गर्ने बित्तिकै उसलाई मानहानीको त्रास देखाउने गरिएको छ । मानहानीमा मुद्धा चलाइने गरिएको छ ।
म के भन्छु भने अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरु नियुक्त लायक छैनन् । उनीहरुले नियुक्त हुन लायक नहुँदानहुँदै पनि गर्ने न्याय निसाफका फैसलाहरु यदि फैसला जस्ता छैनन् भने र त्यसले विधिशास्त्रीय अवधारणा र संवैधानिक प्रावधानहरु उल्लंघन गरेको अवस्था छ, गर्न नहुने कुरा गरेको छ भने न्यायाधीशको त्यो ‘डेकोरम’लाई आफूले कायम राख्न नसकेकोमा त्यो आफै मानहानीजन्य काम पनि हुनसक्छ । त्यस्तो पुरानो अवधारणामा टाँसिएर बसिराख्नेलाई सचेत गराउनैपर्छ । त्यस्तो किसिमको अभियानका लागि पनि म नेपाल फर्केर आएको हुँ ।
अब अन्तिममा यी यावत् समस्याहरुको समाधानको उपाय के हुन सक्छन् ?
समाधानको उपायका बारेमा भन्ने हो भने पहिलो कुरा त प्रधानन्यायाधीश नै स्वच्छ हुनुपर्यो । उहाँसँग त्यो अवसर पनि छ । उहाँले आफू प्रधानन्यायाधीश भएर देखाइदिनका लागि म एउटा मात्र आग्रह के गर्छु भने ‘तपाईँले गोलाप्रथा मात्र कायम गर्नु भयो भनेपनि न्यायिक इतिहासमा तपाईँको सुनौला अक्षरले नाम लेखिनेछ ।’ दोस्रो कुरा संवैधानिक संरचनामा पनि रुपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ न्यायपालिकाभित्रको नियुक्तिका लागि । नत्र यही अवस्था रहने हो भने त उनीहरुले देखावटी मात्र गर्नेछन् यो केके थरी कमिटी बनाएर अनुसन्धान हुँदै जान्छन्, प्रतिवेदन बन्दै जान्छन् र त्यसलाई यिनीहरुले लुकाउँदै गर्छन् । त्यसकारण त्यसबाट कुनै परिवर्तन आउला कि भन्न सकिने अवस्था छैन ।
