नेपालको पहिलो प्रधान न्यायाधीश को हुन् भन्ने बारे कानुनी इतिहासमा आज पनि विवाद नै छ । एकातिर २००७ सालको अन्तरिम शासन विधान, जसलाई हामीले नेपालको दोस्रो संविधान भन्छौँ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि २००८ सालमा प्रधानन्यायाधीशका रुपमा नियुक्त भएका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश हरि प्रसाद प्रधानलाई नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीशका रुपमा धेरै सामान्य ज्ञानका पुस्तकले लेखेको र कतिपयले भनेको सुन्छौँ । तर त्यो भन्दा ११ वर्ष अघि नै प्रधानन्यायालयको स्थापना भइ सकेको र प्रधानन्यायाधीशको पनि नियुक्ति भइसकेको थियो ।
आजको सर्वोच्च अदालत भनिने त्यसबेलाको प्रधानन्यायालयको स्थापना तत्कालिन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर राणाबाट वि.सं. १९९७ साल श्रावण १ गते भएको हो । नेपालमा पहिलोपटक न्याय निसाफ प्रदान गर्न प्रधानन्यायालयको स्थापना भएपछि त्यसको पहिलो प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्नु पर्ने थियो । पहिलो प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि नेपालमा पहिलो पटक चुनाव भयो । सायद प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले सिधै आफ्नो छोरा बहादुर शमशेरलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्दा कतै आलोचना पो हुने होकि सोचेर हो वा किन हो उनले चुनाव गराउन चाहे । प्रधानन्यायाधीशका लागि अर्का दाबेदार थिए मोहन शमशेर जो पछि अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री पनि बनेका थिए । प्रधानन्यायाधीशका लागि बहादुर शमशेर र मोहन शमशेरबीच भएको चुनावबाट बहादुर शमशेरको जित भयो र उनी पहिलो प्रधान न्यायाधीश बनेका थिए । तर त्यसबेलामा प्रधानन्यायाधीश भनेर भनिदैनथ्यो, न्यायाधीश जनरल भनेर पुकारिन्थ्यो । त्यही नै प्रधानन्यायाधीशका लागि भएको पहिलो र अन्तिम चुनाव थियो । त्यस उप्रान्त प्रधानन्यायाधीशका लागि कहिल्यै चुनाव भएन ।
यसरी चुनावबाट प्रधानन्यायाधीशमा बहादुर शमशेर निर्वाचित भएपनि दोस्रो विश्व युद्धका लागि नेपाली सेनाको नेतृत्व गर्दै उनलाई दिल्ली जानलाई खटाइयो । त्यसोभए त्यहाँबाट बहादुर शमशेर फर्केर नआउञ्जेलसम्मका लागि कामचलाउ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा जुद्ध शमशेरकै अर्का छोरा सुर्य शमशेरलाई कार्यवाहक न्यायाधीश जनरल तोकियो । तर सुर्य शमशेर बिरामी परिरहने भएकाले आनन्द शमशेरलाई कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्न भनिएको थियो । तर जब २००० सालमा बहादुर शमशेर दिल्लीबाट फर्केर आएपछि भने उनैले न्यायाधीश जनरल चलाए । बहादुर शमशेर आइसकेपछि त्यस अघि न्यायाधीश जनरल चलाएको आनन्द शमशेरलाई सिधै निकाल्नु त भएन त्यसैले उनलाई असिस्टेन्ट जनरल अथवा उपप्रधानन्यायाधीशको पदवी दिइयो । यसरी नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक उपप्रधानन्यायाधीशको पदको सृजना गरिएको त्यो नै पहिलो र अन्तिम पटक थियो ।
त्यसपछि बहादुर शमशेरको स्वास्थ्यको अवस्था र कार्यबोझलाई कारण देखाएर २००२ साल असोज ६ गते बहादुर शमशेरको ठाउँमा वसन्त शमशेरलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गरी सनद जारी गरियो । यसरी वसन्त शमशेर राणा दोस्रो प्रधानन्यायाधीश बन्न पुगे । २००७ सालसम्म वसन्त शमशेरले नै प्रधानन्यायाधीश भएर प्रधान न्यायालय चलाए ।
२००७ साल फागुन ७ गतेको परिवर्तनपछि बल्लब शमशेर जबरालाई कामचलाउ प्रधानन्यायाधीशमा ल्याइयो । राणा शासनको अन्त्यपछि बनेको राणा र कांग्रेसको संयुुक्त सरकारले बल्लभ शमशेर राणालाई कामु प्रधानन्यायाधीशका रुपमा ल्याउने नियुक्तिपत्रमा गृहमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले सही गरेका थिए । बल्लभ शमशेरलाई कामचलाउका रुपमा मात्रै नियुक्ति गरिएकाले इतिहासविद्हरुले उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा राखेका छैनन् ।
त्यसपछि के भयो भन्दा, राणा शासनको अन्त्यपछि प्रजातान्त्रिक ढँगले शासन चलाउन नेपालको नयाँ संविधान २००७ जारी गरियो अन्तरिम शासन विधान नाम दिएर । त्यसको दफ ३२ मा ‘नेपालमा एक प्रधान न्यायालय रहने र त्यसको गठन अधिकार तथा कार्य कानून बमोजिम तोकिनेछ’ भनियो । त्यसबमोजिम प्रधानन्यायालय ऐन, २००८ निर्माण गरियो । त्यसपछि दार्जिलिङ्गमा वकालत गरिरहेका हरि प्रसाद प्रधानलाई बोलाएर नेपालको प्रधानन्यायाधीश बनाइयो । प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ को दफा ८ मा प्रधानन्यायाधीशको लागि नियुक्त गर्नुपर्दा १० वर्षसम्म वकालत गरेको नेपाली नागरिक योग्य हुने भनिएको थियो । तर पछि त्यही ऐनमा संशोधन गरी नेपालको नागरिक नपाइएको विशेष अवस्थामा नेपालको नागरिक नभएपनि लायक व्यक्ति उक्त पदको लागि उपयुक्त मानिनेछ भनेर संशोधन गरियो र हरि प्रसाद प्रधानलाई प्रधानन्यायाधीशमा पदबहाली गरियो । यी हरि प्रसाद प्रधान तिनै व्यक्ति थिए जसको ल फर्ममा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा आउनु अघि कानुन पढेका विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले कानुन प्राक्टिस गर्थे । यसरी त्यो बेला गृहमन्त्री रहेका विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले हरि प्रसाद प्रधानलाई ल्याउनकै लागि प्रधान न्यायालय ऐन नै संशोधन गर्नु परेको थियो भन्ने कथन नेपाली कानुनी वृत्तमा रहिआएको छ । यसरी हरि प्रसाद प्रधान नेपालको तेस्रो प्रधानन्यायाधीशका रुपमा नियुक्त भएका हुन् ।
चौथो प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति अँझ फरक ढँगले भएको छ । हरि प्रसाद प्रधान यति साहसिला प्रधानन्यायाधीश थिए कि उनले कतिपय अवस्थामा दरबारलाई समेत इँग्ल्याण्डको प्रधानन्यायाधीश एड्भर्ड कोकले लेखेजस्तो गरी राजाले न्यायालयमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्ने खालका प्रतिक्रिया दिएका थिए । महेन्द्र राजा भएपछि राजनीतिक, प्रशासनिक, सुरक्षाका क्षेत्रको नेतृत्वमा नेपाली नागरिकलाई चयन गरी रहेका थिए । त्यसै सन्दर्भमा न्यायिक क्षेत्रमा नेपालीको नेतृत्व होस् भन्ने उनको चाहना पूरा गर्नका लागि प्रधान न्यायालय ऐन, लाई विस्थापित गर्न सर्वोच्च अदालत ऐन भनेर २०१३ सालमा नयाँ ऐन निर्माण गर्न लगाए । त्यो ऐनमा पूनर्नियुक्ति नभएमा प्रधानन्यायाधीश नरहने व्यवस्था गरियो । जसका कारण २०१३ साल जेठ ७ गतेसम्म मात्र हरि प्रसाद प्रधानले प्रधान न्यायाधीशका रुपमा काम गर्न पाए । नयाँ ऐन बमोजिम प्रधान न्यायाधीशका लागि ल ग्रयाजुएट गरेको नेपाली नागरिकको खोजी भयो । तत्कालिन अवस्थामा झापा माल अड्डाको हाकिमका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेका राजपुत ठकुरी अनिरुद्र प्रसाद सिंहलाई प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्न राजा महेन्द्रबाट बोलावट भयो । यसरी नेपालको चौथो प्रधानन्यायाधीशका रुपमा अनिरुद्र प्रसाद सिंह नियुक्त भएका थिए ।
२०१५ सालमा संसदका लागि भएको आमनिर्वाचन पछि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्री हुने भएपछि निकट भविष्यमै उनले प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ ग्रहण गर्नु थियो । तर शपथ ग्रहण गर्नु अघि विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले राजा महेन्द्रसँग एउटा प्रस्ताव राखे कि अनिरुद्र प्रसाद सिंहले कानुनको पहिलो वर्षको पाठ्यक्रम पढेपनि औपचारिक रुपमा कानुन अध्ययन सकाएर सर्टिफिकेट लिएका थिएनन् । त्यसैले विश्वेश्वरले आफू जस्तो कानुनको स्नातकलाई साधारण ग्य्राजुयटका हातबाट शपथ ग्रहण गर्न असजिलो परेको बताए । राजाले त्यत्रो बहुमत ल्याएर चुनाव जित्ने पार्टीका नेतालाई हुँदैन भन्न पनि सकेनन् । त्यसैले लोकसेवा आयोगका का.मु. अध्यक्ष भगवतीप्रसाद सिंहलाई सर्वोच्च अदालतको का.मु. प्रधानन्यायाधीशमा सरुवा गरी लोक सेवा आयोगको अध्ययक्षमा अनिरुद्र प्रसाद सिंहलाई पठाइदिए । २०१६ साल असार १६ गते राजा महेन्द्रले भगवतीप्रसाद सिंहलाई का.मु. प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरे । कामु भएकाले उनको यो कार्यकाल ँगिि(ाभिमनभम प्रधानन्यायाधीशमा गनिएन ।
यस बेलासम्म हरि प्रसाद प्रधान पनि नेपाली नागरिक भइ सकेका थिए । २०१८ सालमा उनी पुन: सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त भए । नेपालको न्यायिक इतिहासमा दुई पटक नियुक्त हुने भाग्यमानी प्रधानन्यायाधीश हुन् हरि प्रसाद प्रधान । पछिल्लो पटक नियुक्ती हुँदा उनी नेपालको पाँचौँ प्रधानन्यायाधीश थिए ।
स्वास्थ्य अवस्था बिग्रेपछि उनले राजिनामा दिए । त्यसपश्चात् राजा महेन्द्रले भगवती प्रसाद सिंहलाई नेपालको छैटौँ प्रधानन्यायाधशीमा नियुक्त गरे । भगवती प्रसाद सिंह राजा महेन्द्रका विश्वास पात्र थिए र पञ्चायतप्रति वफादार थिए भन्ने सुनिन्छ । करिब छ वर्ष उनले प्रधानन्यायाधीश चलाएपछि रत्न बहादुर बिष्टलाई नेपालको सातौँ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरियो । नेपालको कानुनी इतिहासमा पहिलोपटक सुदूरपश्चिमले न्यायालयमा नेतृत्व प्राप्त गरेको थियो त्यसबखत र न्याय निसाफ गर्दा दरबारसँग पनि नडराउने एउटा योग्य प्रधानन्यायाधीशका रुपमा उनलाई नेपालको इतिहासमा सदैव सम्झिने गरिन्छ ।
त्पश्चात नेपालको आठौँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा नयनबहादुर खत्रीलाई नियुक्त गरिएको थियो । उनले लगभग दश वर्षको कार्यकाल प्रधानन्यायाधीशका रुपमा चलाए । त्यति लामो अवधिसम्म प्रधानन्यायाधीश चलाउने उनी हालसम्मका एकमात्र प्रधानन्यायाधीश हुन् ।
त्यसपछि नेपालको नबौँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा धनेन्द्र बहादुर सिंह प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । उनकै पालामा २०४७ सालको परिवर्तन भयो र मुलुकमा नयाँ संविधानको आवश्यकता परेको थियो । त्यसका लागि विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा मस्यौदा समिति गठन भयो । नयाँ संविधान बनेपछि सर्वोच्चको दशौँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा विश्वनाथ उपाध्यायलाई ल्याइयो । आफ्नो ज्ञान र विद्वताका कारण उनी न्यायिक जगत्मा चर्चित छन् ।
त्यसपछि एघारौँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सुरेन्द्र प्रसाद सिंहलाई नियुक्त गरियो भने बाह्रो प्रधानन्यायाधीशका रुपमा त्रिलोक प्रताप राणालाई नियुक्त गरियो । तेह्रौँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा ओमभक्त श्रेष्ठ र चौधौामा मोहन प्रसाद शर्मालाई नियुक्त गरियो । पन्ध्रौँमा केशव प्रसाद उपाध्याय र सोह्रौँमा केदारनाथ उपाध्यायलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरियो । केदारनाथ उपाध्याय विश्वनाथ उपाध्यायका माहिला भाइ थिए भने कान्छा भाइ वैद्यनाथ उपाध्याय सर्वोच्चको न्यायाधीशसम्म भएका थिए ।
सत्रौँ न्यायाधीशमा गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ र अठारौँमा हरि प्रसाद शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको थियो । उन्नाइसौँमा दिलिप कुमार पौडेल र बिसौँमा केदार प्रसाद गिरीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको थियो । यो २०६२–६३ सालको समयमा थियो । त्यसपछि एक्काइसौँमा मिन बहादुर रायमाझी र बाइसौँमा अनुपराज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको थियो । र नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कम अवधि १ महिना १४ दिनका लागि मात्रै प्रधानन्यायाधीश हुने व्यक्ति तिनै बाइसौँ प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा हुन् ।
त्यसपछि तेइसौँ प्रधानन्यायाधीशमा रामप्रसाद श्रेष्ठ र चौबिसौँ प्रधानन्यायाधीशमा खिल राज रेग्मी प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । पच्चिसौँ प्रधानन्यायाधीशमा दामोदर शर्मा नियुक्त भएका थिए भने छब्बिसौँ प्रधानन्यायाधीशमा राम कुमार शाहको नियुक्ति भएको थियो । सत्ताइसौँमा कल्याण श्रेष्ठ र अठाइसौँमा सुशीला कार्कीको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति भयो । नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशका रुपमा अठाइसौँ प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्ति भएको हो । उनन्तिसौँमा गोपाल पराजुलीाको नियुक्ति भयो भने तिसौँ नम्बरमा दीपकराज जोशीको नियुक्ति हुँदा उनको नागरिकतामा जन्ममिति विवादका कारण उनी संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित भएनन् । र नेपालको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशमा संसदीइ सुनुवाई समितिबाट अनुमोदित नहुने पहिलो व्यक्ति थिए दीपकराज जोशी ।
त्यसपछि तिसौँ नम्बरमा ओम प्रकाश मिश्रको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति भयो भने एकतिसौँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा चोलेन्द्र शमशेर जवरा अहिले सर्वोच्चको बहालवाला प्रधानन्यायाधीशका रुपमा रहेका छन् ।
यसरी हालसम्म नेपालको न्यायालयले एकतिस वटा प्रधानन्यायाधीश पाएको छ । तर केही मात्र प्रधानन्यायाधीश औँलामा गन्न सकिन्छ जसले साँच्चिकै नेपालको न्यायालयका लागि योगदान पुर्याए ।
ती प्रधानन्यायाधीश को कस्ता थिए र कसको न्यायालयका निम्ति के योगदान रह्यो आगामी दिनमा हामी चर्चा गर्नेनैछौँ । नेपालको न्यायालयसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिने यो एकमात्र युट्युब च्यानल मार्फत् हामी तपाईँलाई निरन्तर जानकारी प्रदान गर्दै आएका छौँ । कुनै जिज्ञासा छन् भने कमेन्टमा गएर लेख्नुहोला । हामी तपाईँलाई अनवरत रुपमा यस्ता उपयोगी सामग्री प्रस्तुत गरिरहनेछौँ । हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिरहनु होला ।
१. बहादुर शमशेर जवरा १९९७/०३/१२ – २००२/०६/०६
२. वसन्त शमशेर जवरा २००२/०६/०६ – २००८/०४/०७
३. हरिप्रसाद प्रधान २००८/०४/०७ – २०१३/०२/०७
४. अनिरुद्धप्रसाद सिंह २०१३/०२/०८ – २०१६/०३/१५
५. हरिप्रसाद प्रधान २०१८/०८/२९ – २०२०/०८/२९
६. भगवतिप्रसाद सिंह २०२०/१२/२७ – २०२७/०३/२६
७. रत्नबहादुर विष्ट २०२७/०४/११ – २०३३/०४/२२
८. नयनबहादुर खत्री २०३३/०४/२४ – २०४२/०८/२५
९. धनेन्द्रबहादुर सिंह २०४२/०८/२६ – २०४८/०४/२२
१०. विश्वनाथ उपाध्याय २०४८/०४/२२ – २०५२/०६/०९
११. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह २०५२/०६/१० – २०५३/११/०३
१२. त्रिलोक प्रताप राणा २०५३/११/०३ – २०५४/०६/०१
१३. ओमभक्त श्रेष्ठ २०५४/०६/०१ – २०५४/१२/२९
१४. मोहनप्रसाद शर्मा २०५४/१२/३० – २०५६/०८/३०
१५. केशवप्रसाद उपाध्याय २०५६/०९/०१ – २०५९/०८/१९
१६. केदारनाथ उपाध्याय २०५९/०८०/२० – २०६०/१०/०७
१७. गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ २०६०/१०/०७ – २०६१/०९/२९
१८. हरिप्रसाद शर्मा २०६१/१०/०१ – २०६२/०४/१५
१९. दिलिपकुमार पौडेल २०६२/०४/१७ – २०६४/०५/२२
२०. केदारप्रसाद गिरी २०६४/०६/१८ – २०६६/०१/२४
२१. मीनबहादुर रायमाझी २०६६/०१/२५ – २०६६/०८/२८
२२. अनुप राज शर्मा २०६६/०८/२८ – २०६६/१२/१३
२३. रामप्रसाद श्रेष्ठ २०६६/१२/१५ – २०६८/०१/२३
२४. खिलराज रेग्मी २०६८/०१/२३ – २०७०/१०/२८
२५. दामोदरप्रसाद शर्मा २०७०/१२/२८ – २०७१/०६/२४
२६. रामकुमारप्रसाद शाह २०७१/०६/२४ – २०७२/०३/२३
२७. कल्याण श्रेष्ठ २०७२/०३/२३ – २०७३/०१/०२
२८. सुशीला कार्की २०७३/०३/२७ – २०७४/०२/२४
२९. गोपाल पराजुली २०७४/०४/०२ – २०७४/१२/०१
३०. ओम प्रकाश मिश्र २०७५/०५/२५ – २०७५/०९/१७
३१. चोलेन्द्र शमशेर जवरा
३२. हरिकृष्ण कार्की
३३. विश्वम्भ प्रसाद श्रेष्ठ : हाल
