यो लेखमा तलका प्रश्नको जवाफ दिन प्रयास गरिनेछ ।
– प्रस्तावनाको परिचय
– प्रस्तावना संविधानको अङ्ग हो कि होइन ? संशोधन हुन सक्छ कि सक्दैन ?
– प्रस्तावनाको आधार के हो ?
– प्रस्तावनाको ढाँचा कस्तो रहेको छ ?
– हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाको आलोचना ?
– प्रस्तावनाको महत्व
विषय प्रवेश
प्रास्तावना संविधानको ज्यादै महत्वपूर्ण अङ्ग हो तर कार्यान्वयनका लागि भने बाध्यात्मक हुँदैन । संविधानका जतिपनि धारामा भएका प्रावधानहरु छन् तिनीहरुको सम्बन्ध कुनै न कुनै रुपमा प्रास्तवनासँग जोडिएको हुन्छ वा भनौँ संविधानका प्रावधानहरु प्रस्तावनाबाट निसृत भएका हुन्छन् । यसमा राज्यका आदर्शहरुलाई समाहित गरिएको हुन्छ । संविधानका धाराहरु, सिद्धान्त, मूल्य मान्यताहरु, उद्देश्यहरु प्रास्तावनासँग सम्बन्धित हुन्छन् भन्ने कुरा सन् १९७३ को २४ अप्रिलमा भारतको केशवानन्द भारती विरुद्ध केरला राज्यको मुद्धामा भनिएको छ । मूलत: प्रस्तावनालाई संविधानको मुटु मानिन्छ ।
यसमा के उल्लेख गरिएको हुन्छ भन्दा नयाँ संविधान किन आएको हो ? वा यो पुरानो संविधानलाई नयाँ संविधानले किन प्रतिस्थापना गरेको हो भन्ने कुरालाई प्रस्तावनामा ‘जस्टिफाइ’ गरेको हुनुपर्छ । दोस्रोमा, जस्तो कि भारतमा नेहरु र अम्बेडकर बीच पनि भयंकर डिबेट भएको थियो त्यो के मा ? भन्दा संविधानको लक्ष्य र उद्देश्य के हो भन्ने विषयमा ठूलो डिबेट भएको थियो । त्यसकारण उनीहरुले समाजवाद नै हाम्रो लक्ष्य हो भनेर राखेका थिए ।
प्रस्तावना संविधानको अङ्ग हो कि होइन ? यसमा संशोधन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?
प्रस्तावना संविधानको अङ्ग हो कि होइन वा संविधान र प्रस्तावनाको कस्तो सम्बन्ध हो भन्ने सन्दर्भमा मूलत: भारतको सर्वोच्च अदालतले व्यापक व्याख्या गरेको छ । के प्रस्तावना संविधानको अङ्ग हो वा होइन ? यसमा दुईटा कुरा ज्यादै महत्वपूर्ण छन् । पहिलो – बेरुवाडी संघ (१९६०)को मुद्धामा सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ । उक्त व्याख्यामा के उल्लेख छ भने कि – प्रस्तावना संविधानको अङ्ग होइन । अत: यसलाई संविधानको संशोधनबाट बदल्न सकिँदैन । त्यसकारण यसलाई प्रारम्भदेखि नै कुनै परिवर्तन गरिँदैन ।
तर पछि भारतको सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णयलाई नै उल्टायो । कुन मुद्धामा भने केशवानन्द भारती विरुद्ध केरला राज्यको मुद्धामा सन् १९७३ सालमा । यस मुद्धामा सर्वोच्चले के भन्यो भन्दा प्रस्तावना संविधानकै अङ्ग हो ।
संशोधनका विषयमा पनि प्रस्तावनालाई संशोधन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न यदि प्रस्तावना संविधानकै अङ्ग हो भने यसमा संशोधन गर्न सकिन्छ भन्नेकुरा केशवानन्द भारतीको मुद्धामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले बोलेको छ । तर संशोधन मार्फत् संविधानको आधारभूत संरचनालाई भने परिवर्तन गर्न सक्तैन । त्यसकारण संविधान संशोधनको सिद्धान्तका रुपमा मुलत: केशवानन्द भारतीको मुद्धालाई व्यापक उल्लेख गर्ने गरेको पाउन सकिन्छ जसले के भन्यो भने संशोधन द्वारा संविधानमा परिवर्तन ल्याएपनि यसको मुल ढाँचालाई भने संशोधन गर्न सकिँदैन ।
नेपालको संविधानलाई हेर्ने हो भने हालसम्म प्रस्तावनामा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन तर भारतको संविधानलाई हेर्ने हो भने १९७६ को बयालिसौँ संविधान संशोधनमा पहिलोपटक र हालसम्म एकपटक मात्र संविधानको प्रस्तावनामा संशोधन गरेर समाजवादी, पंथनिरपेक्ष र अखण्डता गरी तीनवटा नयाँ शब्दहरु थपेको थियो ।
नेपालको संविधानको प्रास्तावनाका आधारहरु
१) सात राजनितिक दल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बिच भएको बाह्र बुंदे समझदारीपत्र, २०६२ मंसिर ७
निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय आदि समस्याहरुको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ ।
बुँदा २. आन्दोलनको शक्तिले संसद्को पुनस्र्थापन गर्ने र त्यसको निर्णयले अधिकार सम्पन्न सर्वदलीय सरकार, माओवादीसंग वार्ता र सहमतिका आधारमा संविधान सभाको निर्वाचन गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गरेर नै देशमा विद्यमान द्वन्द्वको समाधान गर्न सकिन्छ र सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता पूर्णरुपले जनतामा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलहरु पूर्ण प्रतिवद्ध छन् ।
बुँदा ४. प्रतिश्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानव अधिकार, कानूनी राज्यको अवधारणा आदि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति ने.क.पा. (माओवादी) ले आफ्नो प्रतिवद्धता प्रष्टताका साथ संस्थागत ढङ्गले सार्वजनिक गर्दै तदनुरुप आफ्ना गतिविधिहरु अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
२) श्री ५ ज्ञानेन्द्रको वैशाख ११, २०६३ को सम्बोधन
‘तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम २०५९ साल जेठ ८ गते विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई यसै घोषणामार्फत पुनस्र्थापित गरिबक्सेका छौं । बहुदलीय प्रजातन्त्रको रक्षा, स्थायी शान्ति, राष्ट्रिय एकता एवम् समृद्धिको बाटोतर्फ मुलुकलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी बहन गर्न हामी आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गर्दछौं । पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक २०६३ साल बैशाख १५ गते शुक्रबार दिनको १ बजे संसदभवन, सिंहदरबारमा बस्ने गरी आह्वान गरिबक्सेका छौं ।’
३) २०६३ जेठ ४ गते भएको प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३
शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनमा सात राजनीतिक दलको मार्गचित्र र सातदल–नेकपा (माओवादी) बीचको बाह्रबुँदे समझदारी अनुरुप नेपाली जनताले संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान निर्माण गरी लोकतन्त्र, राज्यको पुनर्संरचना सहित समावेशी राज्यव्यवस्था र दिगो शान्ति स्थापना गर्न दिएको जनादेशलाई पूरा गर्ने संकल्प गर्दै,
२०६३ वैशाख ११ गतेको राजाको घोषणामा जनआन्दोलनको बलमा स्थापित प्रतिनिधिसभा सार्वभौम अधिकार सम्पन्न रहेको स्वीकार गरिएको, २०४६ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई रक्षा गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गरी निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको दिशामा अग्रसर हुने जिम्मेवारी ग्रहण गर्न अर्को संवैधानिक व्यवस्था नभएसम्म सम्पूर्ण अधिकारहरु प्रयोग गर्नका लागि यो प्रतिनिधिसभा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको घोषणा गर्दछ ।
निर्णयहरु:
१. व्यवस्थापिकाका सम्बन्धमा १.१ नेपालको व्यवस्थापिका सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रतिनिधिसभाद्वारा प्रयोग गरिनेछ । कानून निर्माण गर्ने प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । १.२ संविधानसभाको मार्गमा अघि बढ्ने प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाले आवश्यकता अनुसार निर्धारण गर्नेछ ।
२ . कार्यकारिणीका सम्बन्धमा २.१ नेपाल राज्यको सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहनेछ । “श्री ५ को सरकार” लाई अब उप्रान्त “नेपाल सरकार” भनिनेछ ।
६ . मुलकमा रहेको नागरिकताको समस्यालाई शीघ्र समाधान गरिने छ ।
७ . प्रचलनमा रहेको “राष्ट्रिय गान” लाई बैकल्पिक व्यवस्था गरी परिवर्तन गरिनेछ ।
८. नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हुनेछ ।
४) नेपाल सरकार र ने.क.पा. (माओवादी) बीच प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा सम्पन्न तेस्रो वार्ताको सहमति, २०६३ असार २
नेपाल सरकार र ने.क.पा.(माओवादी) बीच निम्नलिखित सहमति भएको छ :–
२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट जनताले प्राप्त गरेका जनअधिकार, सात राजनीतिक दल र ने.क.पा. (माओवादी) बीच सम्पन्न १२ बुँदे समझदारीमा व्यक्त प्रतिवद्धता र अहिलेको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक अधिकारहरु सुनिश्चित गर्दै मिति २०६३।२।१२ मा नेपाल सरकार र ने.क.पा. (माओवादी) बीच सहमति भएको आचारसंहिताको प्रस्तावनाको भावना अनुरुप अन्तरिम संविधानको मस्यौदा तयार गर्न निम्न प्रकार अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ ।
१. संयोजक : लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
२. सदस्य : हरिहर दाहाल
३. सदस्य : सिन्धुनाथ प्याकुरेल
४. सदस्य : शम्भु थापा
५. सदस्य : महादेव यादव
६. सदस्य : खिमलाल देवकोटा
समितिले १५ दिनभित्र मस्यौदा तयार गरी सरकार माओवादी वार्ताटोली समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ र वार्ता टोलीले सरकार माओवादी शिखर वार्ताको निर्देशानुसार सरकार।माओवादी शिखर वार्तामा मस्यौदा पेश गरिनेछ ।
नेकपा माओवादीका तर्फबाट नेपाल सरकारका तर्फबाट संयोजक : कृष्णबहादुर महरा संयोजक : कृष्णप्रसाद सिटौला हस्ताक्षर : हस्ताक्षर : मिति : २।३।२०६३ मिति : २।३।२०६३
५) नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ मंसिर ५ गते
संविधान सभामार्फत् नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता, अग्रगामी राजनीतिक निकास, राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना र आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्न दुबै पक्षबीच भएको राजनीतिक सहमतिका आधारमा देशमा २०५२ सालदेखि चल्दै आएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण सहकार्यको नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको घोषणा गर्दै,
३.४. विश्वव्यापी रुपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अधिकार, वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वोच्चता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, विधिको शासन, सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाजको अनुगमन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, जनताको सूचनाको अधिकार, राजनीतिक दलहरुका क्रियाकलापहरुमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता, जनसहभागिता, निष्पक्ष, सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाहरुको पूर्ण परिपालना गर्ने राजनीतिक प्रणाली अवलम्वन गर्ने ।
३.५. वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र लगायतका समस्याहरुलाई संवोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्सरचना गर्ने ।
६) २०६३ माघ १ गते, नेपालको अन्तरिम संविधान जारी
त्यसपछि २०६३ साल चैत्र १६ गते, संविधानसभाको चुनावका लागि संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा मन्त्री परिषद्को गठन गर्ने राजनीतिक दलहरुको सहमति ।
७) पौष ८, २०६४, संविधान सभाको निर्वाचन २०६४ साल चैत्र भित्र सम्पन्न गर्ने राष्ट्रिय संकल्पलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर सात राजनीतिक दलहरु बीच भएको २३ वुंदे सहमति
१. संविधानको धारा १५९ को उपशीर्षक र उपधारा (१), (२), (३), (३क), (३ख) को सट्टा देहाय बमोजिमको संशोधन मिलाउने :–
(क) नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ ।
(ख) गणतन्त्रको कार्यान्वयन संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट गरिनेछ ।
८) नेपालको अन्तरिम संविधान (चौथो संशोधन), २०६५/०२/१६ द्वारा थप गरी – राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गरी नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको घोषणा गर्दै, भनेर नेपाललाई गणतन्त्र राज्य घोषणा गरियो ।
धारा ४ (१) मा, नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।
नेपालको संविधान
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति : २०७२।०६।०३
संशोधन प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन), २०७२ २०७२।११।१६
प्रस्तावना
हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता;
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै;
राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक– पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै;
सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै;
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै;
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न;
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं ।
हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता
यो लाइन सुरुमा विश्वको पहिलो संविधान अमेरिकाले पनि प्रयोग गरेको थियो भने भारतले पनि यही प्रयोग गरेको छ । जस्तो कि सन् १७८७ मा बनेको अमेरिकाको संविधानको प्रस्तावनामा ध्भ तजभ एभयउभि या तजभ ग्लष्तभम क्तबतभक भनेर उल्लेख गरेको छ भने सन् १९४९ मा जारी भएको भारतको संविधानले ‘हम भारतके लोग’ भनी प्रयोग गरेको छ । त्यसैगरी हाम्रो संविधान साउथ अफ्रिकाबाट पनि प्रभावित भएकाले साउथ अफ्रिकाले पनि ध्भ तजभ एभयउभि या क्यगतज बचष्अब भनेरै उल्लेख गरेको छ ।
अब यो संविधानको प्रास्तावनाको क्तचगअतगचभ कस्तो रहेको छ वा यसमा केके कुराहरु उल्लेख छ त्यसलाई अँझै सरल तरिकाले व्याख्या गरौँ ।
प्रस्तावनालाई हामीले ५ भागमा बाँडेर हेरौँ त्यो भयो भने अँझ तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुनेछ ।
१) संविधानको स्रोत
नेपाली जनता
पहिलो कुरा यो प्रस्तावनामा संविधानको स्रोत उल्लेख छ । “हामी सार्वभौमसत्ता नेपाली जनता” भन्नु नै यो संविधानको स्रोत नै नपाली जनता रहेको पुष्टि गर्छ । यसको मतलब यो संवैधानिक शक्तिको स्रोत नेपाली जनता हो भनिएको हो । अर्थात् यो संविधानको निर्माण सार्वभौम संरचना त्यो भनेको संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको हो । यसर्थ नेपाली जनताको सार्वभौतसत्ताबाट यो संविधानको निर्माण भएकाले नै यसलाई मूल कानुन भनिएको हो । अब यो संविधान अन्तर्गत गठन हुने राज्य संयन्त्र जस्तो कि सरकार, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका वा अन्य संवैधानिक अङ्गहरु जति पनि संवैधानिक संरचनाहरु छन् तिनीहरुको उत्पत्तिबिन्दु नै संविधान हो र ती सबै संरचनाहरु संविधानको मातहत रहनुपर्छ किनकी यो संविधानलाई वैधता नै सार्वभौमसत्ता नेपाली जनताले दिएको हो भन्ने कुरा प्रास्तावनाबाटै प्रष्ट हुन्छ । सबैले संविधानको पालना किन गर्नु पर्यो भन्दा राज्यसञ्चालनको स्रोत नै नेपाली जनता हो र नेपाली जनताले वैधता दिएको सर्वोच्च कानुन नै संविधान हो । यसर्थ अब सरकार र अन्य राज्यसंरचनाहरु यसको मातहत रहनुपर्ने हुन्छ ।
२) राज्यको पृष्ठभूमि
भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, सार्वभौमिकता
नेपालको भौगोलिक बनोट फरक भएपनि यो राज्य अखण्ड छ भनिएको हो । भूगोलमा विविधता भएपनि नेपालीहरु लामो समय देखि अखण्ड अविभाज्य छन् भन्न खोजिएको छ ।
त्यस्तै विविधताका बीच पनि राष्ट्रिय एकताको अवस्था भने सँधै कायम नै रहेको छ भन्न खोजिएको छ । राज्यका साझा समस्याहरुमा सबैको सहभागिता रहँदै आएको छ । राष्ट्रिय एकता भनेको एउटा वर्ग, जाति वा समूहको जीवन पद्धति, संस्कार, संस्कृतिलाई अर्कोले पनि सम्मान गर्दै सहअस्तित्वको परिवेश निर्माण गरेका छन् भनिएको हो ।
त्यस्तै स्वाधिन भनेको कसैको अधिनमा नरहेको मुलुक भनेर यसलाई चिनाउन खोजिएको हो । कुनै पनि आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई पूर्ण अस्विकार गर्दछ र मुलुकको आन्तरिक मामिलामा आफै निर्णय लिन सक्षम छ भन्नेकुरा यसमा इङ्गित गर्न खोजिएको हो ।
त्यस्तै सार्वभौमिकता भनेकै राज्यका चार तत्व मध्येको एक तत्व हो जसले राज्यगत सर्वोच्च शक्ति भन्ने कुरालाई दर्शाउँछ । यसले प्रभुसत्ता भन्ने पनि दर्शाउँछ । कुनै पनि राज्य किन स्वतन्त्र राज्य हो भनेर मापन गर्ने एउटा तत्व भनेको सार्वभौमिकता हो । सो राज्य सार्वभौम छ कि छैन र त्यो सार्वभौमिकताको अधिकार कसले उपभोग गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्दछ । यसर्थ सार्वभौमिकता वा सार्वभौमसत्ता नेपालले जनतामार्फत प्रयोग गर्छ । राज्यको सर्वोच्च शक्ति नै जनता हो भन्न खोजिएको हो । यो कुरा त प्रस्तावनाको पहिलो लाइन हामी सार्वभौभसत्ता नेपाली जनता भनेबाटै पनि प्रष्ट हुन्छ ।
लोकतन्त्रप्रतिको त्यागमा सम्मान
त्यसैगरी लोकतन्त्र वा राज्यमा हालसम्म भएका कुनै पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा त्याग गर्नेप्रति संविधानको प्रस्तावनामै सम्मान व्यक्त गरिएको देखिन्छ । यो संविधानका उपलब्धीहरु जस्तो कि गणतन्त्र, संघीयता, समानता, समावेशीता लगाएतका व्यवस्थाहरुको संवैधानिक संस्थागत गर्न बलिदानी दिनेहरुप्रति चाहिँ संविधानको प्रस्तावनाले नै सम्बोधन गरेको छ, सम्मान व्यक्त गरेको छ ।
बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृति तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता, विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृति ऐक्यबद्धता
विविधतालाई यो संविधानले हृदयङ्गम गरेको छ । लामो समय देखि यस मुलुकमा वसोवास गर्ने विभिन्न जात, लिङ्ग, भाषा, धर्म र संस्कृति मान्ने वर्गलाई यो संविधानले चिनेको छ, पहिचान दिएको छ र विविधतालाई विशेषता ठानेको छ । त्यसको रक्षार्थ र सम्मानार्थ संविधानका विभिन्न प्रावधानहरुमा समाहित गरेको छ । त्यो विविधताको स्वतन्त्रता सबैलाई दिएको छ ।
३) संविधानको चरित्र/स्वरुप
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै राज्यको संरचना कस्तो हुने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । हुन त यो कुरा विस्तृतमा संविधानको धारा ५६ मा राज्यको संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ’ भन्ने कुरा उल्लेख छ । नेपाल राज्यको स्वरुप चाहिँ कस्तो हुनेछ ? राज्य सञ्चालनका लागि भूगोलको विभाजन, शासकीय शक्तिको विभाजन कसरी गरिनेछ त्यो संघात्मक हुने कि एकात्मक हुने भन्ने कुरा पनि संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । त्यो भनेको नेपाल राज्यको संरचना संघात्मक चरित्रको हुनेछ भनिएको छ ।
लोकतान्त्रिक
त्यसैगरी शासन पद्धति कस्तो हुने छ भन्दा लोकतान्त्रिक हुनेछ भनिएको छ । लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतामा आधारित । लोकतान्त्रिक भनिरहँदा यहाँका हरेक संवैधानिक संरचनाहरु लोकतान्त्रिक तवरले गठन हुनेछन् । जनताले आफ्नो प्रतिनिधि बालिक मताधिकारबाट आफै चुन्न पाउने अधिकार हुनेछ र त्यसरी चुनिएका प्रतिनिधिहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुनेछन् । र राज्यको शक्ति संरचना यसरी विभक्त हुनेछ कि प्रत्येक अङ्गहरु स्वतन्त्र हुनेछन् र ती स्वतन्त्र अङ्गहरुले आफूलाई प्रत्यायोजन गरिएको अधिकारको सीमामा रहेर अर्को अङ्गले शक्तिको दुरुपयोग गर्ने कार्यप्रति खबरदारी र नियमन गर्नेछन् भनिएको हो । राज्यको चरित्र नै लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्नुको मतलब जनता नै शक्तिको स्रोत हुन् भनिएको हो र शासन नै जनताको प्रतिनिधिले चलाउँछन् भनिएको हो ।
गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था
त्यसैगरी अर्को राज्यको चरित्र भनेको गणतन्त्र भनिएको छ । यसले गणतान्त्रिक मुल्य मान्यतालाई अङ्गिकार गरेको हो । जस्तो कि आम सर्वसाधारण जनताले राष्ट्रप्रमुखको भूमिका रहन पाउने व्यवस्था हो । यो संविधानको कानुनको संरक्षक जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था राष्ट्रपति हुनेछन् भनिएको हो । यसले कुनै पनि खालको परम्परागत जहानियाँ शासनलाई वा राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई इन्कार गर्दछ । जनताकै प्रतिनिधि पात्रले राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा जनताको हित र संविधान अनुकुल अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नेछन् भन्ने कुरालाई समेटेको हो ।
शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिउन्मूख
त्यस्तै हाम्रो संविधानको उद्देश्य पनि संविधानमै उजागर पारिएको छ । जस्तोकि शान्तिको सुनिश्चितता गर्ने, सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहने र विकास र समृद्धिप्रति उन्मूख रहने कुरा संविधानको प्रस्तावनाले नै उल्लेख गरेको छ ।
४) संकल्प/प्रतिबद्धता
विभेद र उत्पीडनको अन्त्य
सामाजिक संरचना वा आर्थिक असमानता वा सांस्कृतिक परम्पराका आधारमा वा अन्य कुनै कारणले उत्पन्न हुने सबै प्रकारका विभेदलाई यो संविधानले अन्त्य गरिदिएको छ ।
समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चितता
त्यसैगरी सबैकुरामा समानतालाई प्राथमिकता दिएर सामाजिक न्यायको पनि सुनिश्चितता यो संविधानको प्रस्तावनाले उल्लेख गरेको छ ।
समतामूलक समाजको निर्माण
संविधानले सबै प्रकारका विभेदहरु अन्त गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिसकेकाले त्यसरी विभेद अन्त्य गरी राज्यका स्रोतको वितरण र उपभोग समान रुपमा गरिने भएकाले समतामूलक समाजको निर्माण हुने भन्ने कुरा प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।
५) उद्देश्य
प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार (मानव अधिकार), बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्य, समाजवादप्रति प्रतिबद्ध, समृद्ध राष्ट्र निर्माण
संविधानको प्रस्तावनाको केही आलोचना
यो संविधानको उद्देश्य अथवा लक्ष्य के हो त्यो कुरा स्पष्ट पार्न सकेको छैन । जस्तो संविधानको ‘गोल’ समाजवादउन्मुख भनिएको छ भने उता राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा गएर फेरि निजी पनि भनिएको छ, साझेदारी पनि भनिएको छ र सहकारी पनि भनिएको छ । त्यसैगरी समाजवादउन्मूखमा राजनीतिक न्यायका कुराहरु, सामाजिक न्यायका कुराहरु, आर्थिक न्यायका कुराहरु, सांस्कृति न्यायका कुराहरु र सामाजिक कल्याणका कुराहरु कहीँ कतै देखिँदैन । त्यसकारण प्रस्तावना नै आफैमा विवादास्पद छ । संविधानवादका दृष्टिकोणले प्रस्तावनालाई पुष्टि गर्न सक्तैन ।
अर्को कुरा, प्रस्तावना ज्यादै जटिल र भारी बनाउन खोजिएको छ । भए भरका सबै कुराहरुलाई प्रस्तावनामा समावेश गर्न खोजिएको छ । स्पष्टता अलि कम छ भने सबै कुरा समेट्न खोज्दा अनावश्यक कुरा समावेश भएको वा आवश्यक कुरा समावेश हुन नसकेको भान हुन्छ । कतिपय कुराहरु व्याख्याबाटै मूर्त हुँदै जाने हो तर जसरी नेपालको एउटा मौलिक चरित्र संविधानमा झल्किनुपर्ने हो त्यसो नभएर अन्य देशका् कपि गर्दागर्दै वास्तविक चाहिँ हुनुपर्ने के हो त्यो चाहिँ स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
संविधानको प्रस्तावनाको महत्व
संविधानको प्रस्तावनाको महत्व बारे भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रदीप जेन विरुद्ध यूभीआइ–एआईआरएसी पानन १४२१ मा व्याख्या गरेको छ । ‘बितेको अनुभव, कठिनाइ आदिलाई मनमा राखेर त्यस्तो पुन: नदोहोरियोस् भनेर संविधान निर्माण हुँदा यस्ता कुरा प्रस्तावनामा राखिन्छ ।
संविधानको प्रस्तावनाको महत्व संवैधानिक व्याख्यामा ज्यादै हुन्छ । यदि संविधानको कुनै पनि प्रावधानलाई संशोधन गरिँदैनछ भने जब त्यो प्रावधानले गरेको व्यवस्थाउपर द्विविधा उत्पन्न हुन्छ वा संदेह उत्पन्न हुन्छ त्यसबखत प्रस्तावनामा के लेखिएको छ भनेर त्यसको सहारा लिइन्छ यसकारण कि प्रस्तावनाले संविधान निर्माताको मनसाय बोकेको हुन्छ भन्ने मान्यता राखेर । अर्को कुरा, जब पनि संविधानका धाराहरुबीच टकराव देखिन्छ वा विरोधाभाष देखिन्छ तब पनि त्यस विषयमा प्रस्तावनाले के बोलेको छ त्यसलाई आधार मानेर संविधानको संशोधन गरिन्छ ।
त्यसैगरी संविधानको प्रस्तावनाको अर्को महत्व पनि के हो भने संविधानबाट कुनै पनि अर्को प्रावधान निस्सृत छ भने त्यो कति प्रवर्तनीय हुन्छ अथवा भ्लायचअभबदभि हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ । कुनैपनि संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रस्तावनामा राखिएको छ भने त्यसलाई कार्यान्वयनमा झन् बढी सघाउ पुर्याउँछ । तर अन्य कुनै भागमा सो प्रावधान राखिएको छैन केवल प्रस्तावनामा मात्रै रखिएको छ भने त्यस अवस्थामा हामीले प्रस्तावनामै राखिएको भरमा उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयनका लागि बाध्य गराउन सक्तैनौँ ।
एउटा महत्वपूर्ण कुरा के हुन सक्छ भने के प्रस्तावनामा लेखिएको आधारमा सरकार वा संसद्लाई शक्ति प्राप्त हुने वा कटौति हुने अवस्था हुन्छ ? यसको जवाफ हुन्छ त्यसो हुँदैन । प्रस्तावनाले शक्ति दिने वा कटौति गर्ने काम गर्न सक्तैन ।
प्रस्तावनाले संविधानको स्वरुपकै झलक दिएको हुन्छ । त्यसकारण यसको ज्यादै महत्व रहेको पाइन्छ । यो सँग सम्बन्धित केही तर्कहरु केही संविधानविद्ले दिएका छन् एकचोटि तिनलाई हेरेर पनि बुझ्ने कोसिस गरौँ ।
एन.ए. पालकिवाला –प्रस्तावना संविधानको परिचयपत्र हो । यानि कि नेपालको संविधानको प्रस्तावना हाम्रो संविधानको परिचयपत्र हो ।
कृष्णस्वामी ऐअर – प्रस्तावना हाम्रो दीर्घकालिन सपनाहरुको विचार हो । यसको मतलब लामो समय सम्म हाम्रो कस्तो शासन चाहन्छौँ वा कस्तो राज्य चाहन्छौँ भन्ने हाम्रो उद्देश्यलाई कहाँ समावेश गरिएको छ भने प्रस्तावनामा ।
यसर्थ पनि संविधानको प्रस्तावनालाई नेपालको संविधानको आत्मा पनि भनिएको हो । त्यसो त मौलिक हकलाई पनि संविधानको आत्मा नै हो भनेर पुकारिन्छ । तर यहाँ हामीले प्रस्तावनालाई संविधानको आत्मा भन्दैछौँ । यसमा के अल्मलिनु पर्दैन भने कि भारतीय संविधानका निर्माता डा. भीम राओ अम्वेदकरले मौलिक हकलाई संविधानको आत्मा भनेका हुन् भने तर कुनै विज्ञको दृष्टिकोणमा नभएर सामान्य रुपमा संविधानको आत्मा के हो भनेर सोधिन्छ भने त्यसको जवाफ प्रस्तावना नै हुन्छ ।
