– यज्ञराज पाण्डे
‘प्रदेश सभाको सभामुखको पद राजनीतिक रुपमा तटस्थ रहनुपर्ने, निजले कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक पक्षधरता कायम गर्न नहुने पदको रुपमा रहेको देखिन्छ । प्रदेशसभाको तथा सभामुखको निर्वाचनका सन्दर्भमा निजको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भएपनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भइसकेपछि निजको दलीय आबद्धता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ र रहनु पर्दछ … सभामुखले प्रदेशसभामा रेफरी ९च्भाचभभ० वा अम्पायर ९ग्mउष्चभ० प्रकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ ।’
हिक्मत कुमार कार्की वि. प्रदेश प्रमुख लगायतको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले मिति २०८० साल श्रावण ११ गते जारी गरेको आदेशको प्रकरण १० को अंश हो यो । कोशी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमले नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा आफ्नो समर्थन दिएपछि सभामुख गौतमको कदमविरुद्ध परेको मुद्धामा सर्वोच्चले भन्यो ‘सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेश सभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दावी गर्न मिल्दैन । निजले सभामुखको भूमिकामा सीमित रहनुपर्दछ ।’ सर्वोच्चको यो व्याख्याले सभामुखको भूमिका कस्तो हो ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।
सभामुखको भूमिकाको सन्दर्भमा सर्वोच्चबाट दुईटा आदेश जारी भएका छन् । पहिलो आदेश २०८० श्रावण ११ गते जारी भएको हो भने दोस्रो आदेश २०८० भाद्र २१ गते जारी भएको हो । पहिलो मुद्धामा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने उद्धव थापाले तत्कालिन सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा प्रदेशप्रमुखबाट नियुक्ति पाएको कार्य असंवैधानिक भएको भनी एमाले नेता हिक्मत कार्की अदालत पुग्नु भएको थियो भने दोस्रो मुद्धामा पनि तिनै कार्की सभाध्यक्षको समर्थनमा थापाले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति पाएको कार्य असंवैधानिक छ भनी अदालत पुग्नु भएको थियो । यी दुई मुद्धामा फरक के थियो भने पहिलो अवस्थामा थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनका लागि बहुमत देखाउन कोशी प्रदेशका सभामुख गौतमको नाम समावेश गर्न मिल्छ/मिल्दैन भन्ने विवाद थियो । दोस्रो मुद्धामा विश्वासको प्रस्तावका लागि मात्रै सभाको अध्यक्ष गरेका प्रदेशसभाका सदस्यले विश्वासको प्रस्ताव उपर मत हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विवाद थियो ।
त्यसो त नेपालको संविधानले धारा ९१ मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख तथा धारा १८२ मा प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको हकमा प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था छ भने प्रदेश सभाको हकमा प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था छ ।
कामकारबाहीको सवालमा संविधानले सभामुखलाई विभिन्न दायित्व सुम्पिएको छ तर मतदान गर्ने सवालमा भने सभामुखलाई मतदान गर्नबाट वञ्चित गरिएको छ । मतदानका सवालमा संविधानको धारा ९९ मा उल्लेख छ, ‘यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक संघीय संसदको कुनै सदनमा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर मत बराबर भएमा निजले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ ।’
त्यस्तै, प्रदेशसभाको सभामुखको हकमा संविधानको धारा १८६ मा उल्लेख छ, ‘प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ ।’
संविधानको यो व्यवस्था त संसद्मा आएका प्रस्तवामाथि सभामुखले मत दिन मिल्ने/नमिल्ने कुरासँग सम्बन्धित थियो । संसद्मा प्रस्ताव तब आउँथ्यो जब मुख्यमन्त्रीले संसद्मा आफ्ना लागि विश्वासको मत माग्नुहुन्थ्यो । विश्वासको मत माग्दा सभामुखले उक्त प्रस्ताव उपर मत दिने कि नदिने भन्ने सवालमा माथिको संवैधानिक प्रावधान लागू हुन्थ्यो ।
तर विश्साको मत माग्ने अवस्थासम्म नपुग्दै कांग्रेसका उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्दा आफ्नो दलबाट निर्वाचित भएर सभामुखको भूमिकामा रहनु भएका प्रदेश सभा सदस्यको नामलाई समर्थनमा समावेश गर्दा अदालतले त्यसलाई न्यायालयबाट निरुपण हुनुपर्ने विषय ठान्यो । संविधानको धारा १८६ को विषय विश्वासको मत लिनेबेलामा आकर्षित हुने व्यवस्था थियो भने मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दिइने समर्थनमा उहाँको नाम हुनु/नहुनु अदालतबाट निक्र्यौल गरिनुपर्ने विषय थियो कि थिएन ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न थियो जुन प्रश्नमा अदालत प्रवेश नै गरेन ।
दोस्रो मुद्धामा अदालतले सभामुख र सभाध्यक्षको भूमिका एउटै भएको व्याख्या गरेको छ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रदेश सभाको बैठकको कामकारबाहीमा तटस्थता र निष्पक्षता कायम गर्ने दायित्व समेत समाहित हुनुपर्ने व्याख्या गरको छ ।
सभामुखले समर्थन दिन नमिल्ने विषयमा सर्वोच्चले टेकेको संवैधानिक आधार
सर्वोच्च अदालतले हिक्मत कार्की वि. प्रदेश प्रमुख लगायतको श्रावण ११ गतेको पहिलो मुद्धामा ‘सभामुख वा सभाध्यक्षलाई निष्पक्ष र तटस्थ राख्ने अभिप्रायले नै नेपालको संविधानको धारा १८६ मा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने, तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आनो निर्णायक मत दिने व्यवस्था गरिएको’ भनी उल्लेख गरेको छ ।
साथै, ‘कुनै खास राजनीतिक दल वा कुनै दलका सदस्यलाई समर्थन गर्नुको स्वभाविक अर्थ एउटासँग विशेष सम्बन्ध र अन्यसँग भिन्न प्रकारको सम्बन्ध कायम राखेको भन्ने हुन जान्छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्चले अन्य देशको समेत तुलना गरेको देखिन्छ । आदेशमा ‘संसदीय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययनबाट समेत सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखले समर्थन जनाएको दृष्टान्त पाउन सकिदैन । सरकार गठन लागि सहयोग गर्ने वा अन्य यस्तै कुनै कारण देखाएर सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने सम्बन्धी संसदीय अभ्यासको मर्म, मूल्य, मान्यता प्रतिकुलका काम वा व्यवहार गर्न मिल्दैन’, सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
संविधानमा सभामुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका सन्दर्भमा समर्थन जनाउन हुँदैन भनी किटानी रुपमा उल्लेख गरिएको नभएपनि निजले मत दिन पाउने सीमित अवस्था संविधानको धारा १८६ र १८२ को (७) मा मात्रै उल्लेख गरिएको छ । अर्थात्, मत बराबर भएको खण्डमा सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउने र सभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्तावको छलफलमा स्वयम् सभामुखले भाग लिन र मत दिन पाउने व्यवस्था गरिएको बाहेक अन्य अवस्थामा सभामुखले मत दिन पाउने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छैन । तर किटानी गरेर विश्वासको मत दिन नमिल्ने भनेर पनि रोकेको छैन ।
तर सर्वोच्चले सभामुखले समर्थन गर्ने कार्यलाई असंवैधानिक ठहरायो । आदेशमा उल्लेख छ, ‘सभामुख बाबुराम गौतमले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष बहुमत सदस्य रहेको देखाउने प्रयोजनका लागि पेश गरिएको प्रस्ताव (दावीपत्र) मा हस्ताक्षर गरी जनाएको समर्थन संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधान समेतका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य देखिएन ।’
सरकार निर्माणमा वैध मानिएको समर्थन विश्वासको मत लिने बेलामा किन अस्वीकृत ?
त्यसो त कोशीमा मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापा सहितको सरकार गठन गर्ने बेलामा इस्राइल मन्सुरीको समर्थन थियो । गठबन्धनले प्रस्तुत गरेको ४७ जना सांसदहरूको हस्ताक्षरका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उहाँलाई नियुक्त गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले एक विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको थियो । सरकार निर्माणमा मन्सुरीले दिएको समर्थनलाई प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक ठहराएर थापा मुख्यमन्त्री बन्ने तर विश्वासको मत दिनुभन्दा ३ घण्टा अगावैमात्र आश्चर्य रुपमा सभाध्यक्ष बन्न पुग्नु भएका तिनै प्रदेश सभा सदस्य मन्सुरीले दिएको विश्वासको मत भने असंवैधानिक हुने ? यो प्रश्नमा इजलास केन्द्रित भएको देखिएन ।
कोशी प्रदेशका सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरीले कोशी प्रदेश सभामा दलहरुको उपस्थितिको आधारमा सरकार गठन हुन नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न हुन लागेको अवस्थामा आफूले सरकार गठनमा सहयोग पुर्याएको तर्क गर्नु भएको थियो । नेपालको संविधानले प्रदेश सभाको सभामुखले सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाउने संवैधानिक व्यवस्था गरेको नदेखिएको अवस्थामा सरकार गठनका लागि प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले असल नियतले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखी सरकार गठनमा सहयोग गरेको उहाँको जिकिर थियो । सभामुख भएकै कारणले आफ्नो कोशी प्रदेशसभाको सदस्यको पद खारेज नहुने र सो पदीय हैसियतमा विश्वासको प्रस्ताव उपर मत दिएको उहाँको तर्क थियो ।
उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा सभामुखको नाम समावेश गरी बहुमत देखाइएको पहिलो मुद्धामा ‘संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधान’ का आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको समर्थनमा सभामुखको नाम समावेश गर्न नमिल्ने तर्क सर्वोच्चले गरेको भएपनि पछिल्लो मुद्धाको तथ्य भने फरक थियो । ४७ जना सदस्य, जसले सरकार निर्माणमा समर्थन गरेका थिए, पूर्ण बहुमत जुटाएको अवस्था थियो । तिनै ४७ जना सदस्यमध्ये ‘अपरझट’ सभाध्यक्ष बनेका एक जनालाई पूर्ण रुपमा सभामुखकै हैसियतमा लियो जसले शपथ ग्रहण समेत गर्नु भएको थिएन । सपथग्रहण गरी दलीय आबद्धताबाट अलग भएको घोषणा गरेका सभामुखको पदलाई सर्वोच्चले केवल एउटा प्रस्तावका लागि मात्रै ‘आक्कल झुक्कल’ सभाको अध्यक्षता ग्रहण गर्नु भएकाको हकमा एकै पदीय हैसियत कायम गर्यो । सर्वोच्चको यो आदेशबाट कायममुकायमको पदीय हैसियत वास्तविक सरह घोषणा भयो, जसउपर मन्थन गरिनु आवश्यक छ ।
नियमावलीका भरमा गरिएको सर्वोच्चको निर्णय
त्यसो त सर्वोच्चको निर्णय संविधानमा कम तर नियमावलीमा बढी आधारित देखिन्छ । कोशी प्रकरणको दोस्रो मुद्धामा सभाध्यक्षले दिएको विश्वासको मतलाई सभामुखले नै दिएको विश्वासको मत सरह व्याख्या गरेको छ । त्यो व्याख्याको आधार सर्वोच्चले नियमावलीलाई मानेको छ ।
कोशी प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम ११(२) ले उपसभामुख तथा उपनियम (१) बमोजिम मनोनयन गरेको सदस्यले अध्यक्षता गरिरहेको बैठकमा सभामुखले प्रयोग गर्न पाउने सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘सभामुखले आफू तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्न समय–समयमा बढीमा पाँच जना सदस्यहरूलाई मनोनीत गर्न सक्नेछ । (उपसभामुख तथा मनोनयन गरिएको सदस्यले अध्यक्षता गरिरहेको बैठकमा सभामुखले प्रयोग गर्न पाउने सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ’ अध्यक्षता गर्ने सदस्यको मनोनयन सम्बन्धी व्यवस्थामा यो व्यवस्था उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले ‘यसरी व्यवस्था गरेबाट नियमप्रदत्त अधिकारको अवधारणासँग निजले पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य/दायित्व समेत गाभिन आउने हुँदा प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिमा बैठक सञ्चालनको अवधीमा सभामुख सरहको कर्तव्य र अधिकार भनी स्पष्ट हुन आउँछ’ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
के तटस्थ हुन्छ सभामुख ?
सर्वोच्चले सभामुख वा सभाध्यक्ष तटस्थ हुन्छ भन्नका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को सहारा लिएको छ । दल त्याग गरेको नमानिने भन्ने सन्दर्भमा ऐनले ‘कुनै सदस्यले सङ्घीय संसदको कुनै सदन वा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेकोमा त्यस्तो सदस्यले अध्यक्षता गर्दाका बखत सचेतकले दिएको निर्देशन विपरीत मतदान गरेमा वा तटस्थ रहेमा’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधान अनुसार सभाको कुनै सदस्यले अध्यक्षताको जिम्मेवारीमा रहँदा पार्टीको ह्विप नमान्दा पनि दल त्याग गरिएको नमानिने भनेर अध्यक्षता ग्रहण गरेको सन्दर्भमा ह्वि मान्नबाट उन्मुक्ति दिएको देखिन्छ ।
ऐनले दफा २८ का संसदीय दलका नेताको निर्देशन बमोजिम प्रदेश सभामा मतदान गर्न पार्टी ह्वि जारी हुने व्यवस्था गरेकोमा दफा ३३ को आधार सर्वोच्चले पनि लिएको हो । यो व्यवस्थाले सभाको अध्यक्षता गर्दा तटस्थ हुनुपर्ने र पार्टी ह्विप मान्नु नपर्ने आवधारणालाई मान्यता दिएको भन्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको हो ।
तर सभामुख तटस्थ हुन्छ भन्ने आधारलाई स्वयम् सभामुखको जिम्मेवारीमा रहनु भएका सभामुख देवराज घिमिरे मान्न तयार हुनुहुन्न । संसद स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापनाले आयोजना गरेको संसदीय अभ्याससम्बन्धी कार्यक्रममा सभामुख घिमिरे संविधानले आफूलाई ‘रेफ्री’को मात्रै भूमिका नदिएको बताउनु भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको सदस्यको रुपमा निर्वाचित भएकाले जनप्रतिनिधिको रुपमा मतदाताप्रतिको जिम्मेवारी कायम रहने उहाँको तर्क थियो । (हेर्नुहोस् २०८० जेठ १६ गतेको हिमालय टाइम्स दैनिक)
अन्तमा,
सभामुख अथवा सभाध्यक्षको भूमिका खोजिएको यो प्रकरणमा दुईटा विषय अझैपनि मननयोग्य छन् । पहिलो कुरा, संसद्ले विश्वासको मत आउँछ आउँदैन भन्ने कुराको परीक्षण नगरी केवल मुख्यमन्त्रीका लागि समर्थन गरिएको विषयलाई मात्रै अदालतको व्याख्याको विषय बनाउने वा नबनाउने ? र दोस्रो प्रश्न भनेको पार्टीको झन्डामुनी रहेर पार्टीका एजेण्डामा निर्वाचन जितेको संसद्को सदस्यलाई सभामुख बनाइएकै आधारमा सबै आबद्धताबाट उन्मुक्त गराउनु पर्ने वा नपर्ने ?
पहिलो सवालका सन्दर्भमा, प्रदेश सभामा बहुमत रहेको वा नरहेको भन्ने परीक्षण गर्नुपूर्व नै प्रदेश सभाको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी यस विषयमा न्यायिक हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने कुरा सर्वोच्चले यस अघि नै बोलेको छ । संसदीय प्रणालीको स्थापित परम्पराअनुसार सरकार गठनको एकपछि अर्को विकल्पको खोजी हुनुपर्ने सिद्धान्तलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्धामा (०७७–WO–००७१) अंगिकार गरेको छ ।
त्यस्तै, दोस्रो सवालका सन्दर्भमा यदि जनप्रतिनिधिबाटै हामीले सभामुख/सभाध्यक्ष बनाउने हो भने उक्त प्रतिनिधिको मतदाताप्रतिको जिम्मेवारी कस्तो रहने समेत प्रश्न उठ्छ । यदि मतदाताप्रतिको जिम्मेवाररहित अवस्थाको निष्पक्ष सभामुखको हामी खोजी गर्छौँ भने जुन प्रकारले हामी सभामुखको चयन गरी रहेका छौँ त्यो तरिका माथि नै पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । बहुदलीय व्यवस्थामार्फत जनप्रतिनिधिको चयन गर्दा सभामुखमा निर्वाचित भएपछि पार्टीगत आबद्धता तथा प्रदेशसभाको सदस्यको भूमिकाबाट निस्तेज गराइदिने हो भने संसद्भित्रको नभइ संसद् बाहिरको व्यक्तिलाई सभामुख/सभाध्यक्ष बनाउँदा त्यो उद्देश्य पूर्ति होला ।
(लेखक पाण्डे अधिवक्ता हुनुहुन्छ)
