२०१८ सालमा १० वर्ग किमीमा फैलिएको फेवाताल पछिल्लो समय अतिक्रमणको चपेटामा छ । सर्वोच्चले आजभन्दा ६ वर्षअघि फेवातालको चारकिल्ला कायम गर्न–गराउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । आदेशानुसार विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार ६ महिनाभित्र तालको चारकिल्ला कायम गर्न÷गराउन सरकारका नाममा आदेश दिएबमोजिम ढिलो गरी दुई वर्षअघि पुण्यप्रसाद पौडेल संयोजकत्वको समितिले बुझाएको […]
Continue Reading
सर्वोच्च अदालतले इस्लाम समुदायमा प्रचलित तीन तलाकलाई मान्यता दिन नमिल्ने फैसला गरेको छ । नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिमको सम्बन्ध विच्छेदबाहेक अन्य प्रथाजनित व्यवस्थाका आधारमा गरिने सम्बन्ध विच्छेदले महिलामाथि अन्याय हुने अदालतको आशयसहितको फैसलाको पूर्णपाठ आएको हो । न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले २०७९ चैत २६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भारतसहित अन्य छरछिमेक […]
Continue Reading
नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएको ८ वर्षको अवधि पूरा गरिरहँदा यसलाई पुनरावलोकन गरिनुपर्ने विज्ञले सुझाएका छन् । शुक्रबार संविधान दिवसको अवसरमा लेक्स नेपाल र ज्ञानपुञ्जले आयोजना गरेको ‘संविधानको पुनरावलोकन र संशोधनको आवश्यकता’ विषयक अन्तरक्रियामा विज्ञहरुले संविधानले बोकेका लक्ष्यहरु के कति पूरा भए भन्ने विषयउपर पुनरावलोकन हुनुपर्ने सुझाएका हुन् । छलफलमा प्रमुख वक्ताका रुपमा रहनु भएका प्रतिनिधिसभाका […]
Continue Reading
Abstract Surrogacy, as a practice has various shades and is one of the debated issues. Even in practice, we can see that there are countries like Ukraine and Russia that allow commercial surrogacy, and countries like Italy that even prohibit commercial surrogacy but allow altruistic surrogacy. India has also brought a similar perception of prohibiting […]
Continue Reading
Abstract This writing deals with the theoretical aspect of the parliamentary system and 4 its relation with democracy and government. The most rationalitiees o institute the demOcratic models are analyzed in reference to British PvDerience inviting Comparison with US practice. And try to explain the chief function of parliament in a democratic society. On that […]
Continue Reading
“Codes of professional conduct for lawyers shall be established by the legal profession through its appropriate organs, or by legislation, in accordance with national law and custom and recognized international standards and norms.” – Principle 26 of the UN Basic Principles on the Role of Lawyers Abstract The Code of Conduct (hereinafter referred as COC) […]
Continue Reading
The author of this petite article would like to express the desire to share an understanding about, more specifically, constitutional provisions for property rights in Nepal, and to some extent pertinent constitutional provisions for property rights existing in neighboring countries viz. India Islamic Republic of Pakistan, Bangladesh including some relevant Cases of Nepal to all […]
Continue Reading
जिल्ला अदालतमा रिक्त २९ दरबन्दीका लागि २ सय १२ जनाले लिखित परीक्षा दिएका थिए । त्यसमा १ जनामात्र पास भएपछि बाँकी रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न लिखितमा फेल भएकाहरूलाई नै नियुक्त गरिएको छ । संविधानअनुसार जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीश दरबन्दीको पदपूर्तिबारे नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४९ मा उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा २ (क) […]
Continue Reading
शिक्षकलाई राजनीति गर्न बन्देज, एसइई हटाएर १२ कक्षामा मात्रै बोर्ड परीक्षा यज्ञराज पाण्डे विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० ले शिक्षकलाई दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिन र राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन रोक लगाएको छ । शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले बुधबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको आचरणबारे उल्लेख गर्दै […]
Continue Reading
नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिरहँदा हाम्रो न्यायपालिकामाथि बारम्बार कहिले कार्यपालिकाबाट त कहिले व्यवस्थापिकाबाट हस्तक्षेप हुने गरेका विभिन्न दृष्टान्त छन् । न्यायालयलाई स्वतन्त्रत बनाउने हरेक कार्यपालिका प्रमुखको प्रमुख एजेण्डा बन्ने गरेको भएपनि व्यवहारमा भने त्यस्तो पाइँदैन । आखिर न्यायालय किन स्वतन्त्र हुन सकेन त ? संविधान दिवस २०८० को सन्दर्भमा हामीले यो प्रश्न अधिवक्ता स्वागत […]
Continue Reading