यज्ञराज पाण्डे
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की न्यायाधीश नियुक्तिको कामलाई पूर्णता नै नदिई न्यायालयबाट बिदा लिँदै हुनुहुन्छ । आफूले लामो समय कामुको रूपमा न्यायालयको नेतृत्व गरिरहँदा कामुकै रूपमा बिदा लिनुपर्ने सम्भावना बढेपछि आफ्नो नियुक्तिका लागि राजनीतिक रूपमा चौतर्फी सक्रिय बन्नुभएका प्रधानन्यायाधीश कार्की त्यही न्यायालयमा रिक्त रहेका अन्य पदपूर्तिमा भने पूर्ण रूपमै निष्क्रिय देखिनुभयो । उहाँले नै नेतृत्व गरेको न्याय परिषद्को बैठकले न्यायाधीश नियुक्तिको कार्यलाई पूर्णता दिनसक्ने भए पनि कानुनमन्त्रीका कारण बैठक बस्न नसकेको वा राजनीतिक नेतृत्वले नचाहेको बहानामा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पञ्छिनुभयो । सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा अत्यधिक संख्यामा न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा पनि उहाँकै कार्याकालमा न्यायाधीश नियुक्तिको कामले पूर्णता पाउन सकेन ।
त्यसो त संसदीय सुनुवाइमा उहाँले प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति भइसकेपछि गर्ने योजनाको फेहरिस्त नै प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तर, आफ्नो कार्याकालमा उहाँबाट प्रधानन्यायाधीशको रूपमा हुनुपर्ने न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायतका कुनै काम हुन सकेनन् भने उहाँकै नेतृत्वमा बनेको न्यायालय सुधारको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएन । उहाँविरुद्ध सुनुवाइ समितिमा २९ वटा उजुरी परेका थिए । कुनै पनि उजुरीको सुनुवाइ नै नगरी हतारोमा उहाँलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गरिए पनि एउटा पूर्ण प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति पाउनेबाहेक थप सुधारका उल्लेख्य कामहरू उहाँको नेतृत्वमा हुन सकेन ।
एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता भन्नुहुन्छ, ‘हुन त प्रधानन्यायाधीशका रूपमा उहाँले छोटो समय मात्रै काम गर्न पाउनुभयो । तर, उहाँको नेतृत्वमा न्यायालय भने लामै समय चलेको हो । कामुको रूपमा उहाँले लामो समय कान गर्नुभएको हो । तर, आफ्नो कार्यकालमा आफैँले न्यायालय सुधारका निम्ति गरेका वाचा पनि पूरा नगरी बिदा हुँदा उहाँको कार्यकाल सफल हुन नसकेको मान्नुपर्छ । अरू त अरू न्यायाधीशको नियुक्तिसमेत उहाँबाट हुन सकेन ।’
कार्कीको संयोजकमा तयार भएको न्यायालय सुधार प्रतिवेदनकै जग र बार आन्दोलनको बलमा न्यायालयमा गोलाप्रथा सुरु गरिएको थियो । तर, पेसी अटोमेसनमा लैजाने निर्णय भने अझै कार्यान्वयमा आउन सकेन । कामु र पूर्ण रूपमा गरी लामो समय न्यायालयको नेतृत्व गर्नुभएका कार्कीको पालामा अटोमेसन नै कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
न्यायाधीशहरू नै मानसिक रूपमा अटोमेसनका लागि तयार नदेखिएको प्रधानन्यायाधीशको तर्क छ । नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको भेटघाटमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भन्नुभयो, ‘केही श्रीमान्हरू अटोमेसनमा जानुभन्दा गोला प्रणालीलाई नै अझ पारदर्शी बनाउँदा उचित हुँदैन भन्दै प्रश्न गर्नुहुन्छ, यसको मतलव अझै हामी अटोमेसनका लागि पूर्णरूपमा तयार भइसकेका छैनौँ भन्ने हो ।’
न्यायाधीश नियुक्ति अलपत्र
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, अहिले १५ जना न्यायाधीश मात्र छन् । अवकाशको मुखमा रहेका प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बेञ्च बस्न छोड्नुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका साथै उच्च र जिल्ला अदालतमा समेत न्यायाधीश रिक्त छ । प्रधानन्यायाधीश कार्की अवकाशको मुखमै रहेकाले उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति पनि धकेलिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षता रहने न्याय परिषद्को सिफारिसमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिले उच्च अदालतमा ५३ र जिल्ला अदालतमा ३८ जना न्यायाधीश पद रिक्त रहेको न्याय परिषद्ले जनाएको छ ।
पद रिक्त हुँदा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको छ । न्यायाधीशको अभावमा मुद्दाको सुनुवाइसमेत समयमा हुन सकेको छैन । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले मुद्दाको चाप बढ्दै गएको र रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्तिमा भइरहेको ढिलाइले सेवाग्राहीले समयमै न्याय पाउन नसकेको बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतमा हाल ३० हजार १०४ थान मुद्दा विचाराधीन छन् । उच्च अदालतमा २६ हजारभन्दा बढी मुद्दाको सुनुवाइ हुन बाँकी छ । त्यस्तैगरी, जिल्ला अदालतमा एक लाख दुई हजार ५४२ थान मुद्दा छिन्न बाँकी छ ।
न्यायालयमा के सुधार गरेर बिदा हुँदै छन् हरिकृष्ण ?
वि.संं. २०७७ सालमा न्यायालयभित्रको अनियमितता, भ्रष्टाचार लगायतका विषयमाथि अध्ययन गर्न गठित न्यायालयका विकृति तथा विसंगति अध्ययन समितिको संयोजक भएर तयार पारेको प्रतिवेदनपछि कार्कीले चर्चा कमाउनुभएको थियो । अवकाश हुनलाई अब चार दिन मात्रै बाँकी छ । तर, न्यायालय सुधारका लागि भने आफैँले बनाएको प्रतिवेदनको पनि उचित पालना हुन सकेन भने रिक्त रहेका न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्न पनि उहाँ असफल रहनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले गत वर्षको असोजदेखि नै कायममुकायम (कामु) प्रमुख भएर काम गर्ने अवसर पाउनु भएको थियो । महाभियोग लागेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा ०७८ फागुन १ गते नै निलम्बित भएपछि दीपककुमार कार्कीले कामु भएर न्यायालयको नेतृत्व गर्नुभयो । दीपककुमार असोजमा उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएपछि हरिकृष्ण कार्कीको काँधमा कामुसहित सर्वोच्चको नेतृत्व आएको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलास छाडेपछि एमाले नेतृत्वको बक्रदृष्टिमा पर्नुभएका भनिएका कार्की अन्य दलका पनि ‘प्यारा’ हुन सक्नुभएन । ओली सरकारमा महान्यायाधिवक्ता भएर काम गरेका र नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष भएर काम गरिसकेका कार्की ओली सरकारकै समयमा न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको थियो । महान्यायाधिवक्ता भएर काम गरेको व्यक्ति न्यायाधीशका रूपमा तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नेमा उहाँमाथि प्रश्न उठेको थियो ।
न्यायाधीशको नियुक्ति समयमा गर्ने, नियुक्तिको प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने र नियुक्तिका लागि कसैको निकट भएको व्यक्तिभन्दा क्षमतावान् व्यक्ति आउने अवस्था निर्माण कार्कीको प्राथमिकतामा परेका थिए । त्यसका लागि न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति निर्देशिका पनि बनाएको छ । तर, पदपूर्तिको काम प्रधानन्यायाधीश कार्कीबाट हुन सकेन । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कतिपय सुधारहरू उहाँका कार्यकालमा पूरा हुन सकेनन् । कार्की भन्नुहुन्छ, ‘प्रतिवेदनले औँल्याएका सुधारका कामको थालनी भएको र त्यसलाई टेकेर केही महत्वपूर्ण निर्णय भए पनि अभियानलाई पूर्णता दिन कार्यकाल नै बाधक बन्यो । न्यायालय सुधारका बाधाहरू धेरै छन् ।’
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा जहिल्यै ढिलाइ
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पाँच दिनपछि अर्थात् साउन २० मा अनिवार्य अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ । तर, संवैधानिक परिषद्ले भने नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि अझै सिफारिस गरेको छैन । संविधानको धारा २८४ (३) अनुसार संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हो । यो प्रावधानअनुसार एक महिनाअघि अर्थात् असार २० गते नै प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, कार्की अवकाश हुन चार दिन बाँकी रहँदासमेत नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको काम अघि बढेको छैन । संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधानको यो अनिवार्य व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न परिषद्को बैठक एकमहिना बितेपछि मंगलबारका लागि बोलाउने निर्णय गर्नुभएको छ । उहाँले परिषद्का सदस्यहरू सबैलाई पत्र पठाउनुभएको छ ।
थप सामग्री : https://ehimalayatimes.com/2023/08/142194/
