Legal Education in Nepal: Recent Reform and Need to Change

Abstract In 1905, Sresta Pathshala was established for the first time in Nepal for imparting legal education at school level with the objective of producing low level human resources for courts. The higher education was started only after establishment of Nepal Law College in 1954 under affiliation of Patna University of India. It came under […]

Continue Reading

ललितानिवास प्रकरणमा तीन सय जनामाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने राय सहित सिआइबीले बुझायो प्रतिवेदन

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग आइतबार बेलुका घरमै पुगेर बयान लिएको थियो।

Continue Reading

किन विवादित बन्यो ई–कमर्स विधेयक ?

यज्ञराज पाण्डे सरकारले ‘विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ ल्याएको छ । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको व्यापारिक कारोबारलाई नियमन गरी व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि सो विधेयक सरकारले ल्याएको हो । राष्ट्रियसभामा विधेयकउपर भएको छलफलपछि संशोधनसमेत दर्ता भइसकेका छन् भने बिहीबार मात्रै राष्ट्रियसभाबाट उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले विधेयकलाई […]

Continue Reading

प्रधानन्यायाधीशमा छोटो कार्यकाल बिताएर बिदा हुँदै कार्की

यज्ञराज पाण्डे काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की न्यायाधीश नियुक्तिको कामलाई पूर्णता नै नदिई न्यायालयबाट बिदा लिँदै हुनुहुन्छ । आफूले लामो समय कामुको रूपमा न्यायालयको नेतृत्व गरिरहँदा कामुकै रूपमा बिदा लिनुपर्ने सम्भावना बढेपछि आफ्नो नियुक्तिका लागि राजनीतिक रूपमा चौतर्फी सक्रिय बन्नुभएका प्रधानन्यायाधीश कार्की त्यही न्यायालयमा रिक्त रहेका अन्य पदपूर्तिमा भने पूर्ण रूपमै निष्क्रिय देखिनुभयो । उहाँले […]

Continue Reading

शिक्षा विधेयकप्रति निजी विद्यालयहरुको असन्तुष्टि

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० को चौतर्फी विरोध भएको छ । विधेयकले अन्तिम रूप लिइनसकेको भए पनि विधेयकमा भएका प्रावधानलाई लिएर यतिबेला निजी विद्यालय सञ्चालकहरू चरम असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएका केही विषयप्रति आपत्ति जनाउँदै निजी विद्यालयका छाता संगठन प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानले […]

Continue Reading

चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको गलत भएको सर्वोच्चको ठहर

यज्ञराज पाण्डे काठमाडौं । टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई प्रमुख योजनाकार ठहर गर्दै फौजदारी कसुरलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिनु संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको व्याख्या सहितको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । बुधबार रेशमलाल चौधरी लगायतका व्यक्तिहरू प्रतिवादी रहेको टीकापुर घटनाको २३० पृष्ठ लामो पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिएर अपराध गर्नेलाई राज्यले नै […]

Continue Reading

प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भर सर्वसम्मत अनुमोदन, न्यायपालिका सुधार्ने १८ पन्ने कार्ययोजना

कामु प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कार्ययोजनामा भौगोलिक कारणबाट अदालतमा भौतिक रुपमा उपस्थित हुँदा लाग्ने खर्च र समयको बचत गर्न अनलाइन बहस पैरवी गर्ने पद्धतिलाई थप विस्तार गर्दै लगिने जनाउनु भएको छ ।

Continue Reading