उपमहासचिव ज्ञवालीले बहिर्गमित लडाकुहरुको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई गिजोल्ने काम हुन नदिन पनि सरकारले उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए।
सोमबार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बहिर्गमित लडाकुहरुलाई पनि लोकतान्त्रिक सम्मान दिएर उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा सुरु भए दाबी गरे। त्यसलाई वर्तमान सरकारले अघि नबढाएको उनले आरोप लगाए।
